काठमाडौं, साउन ११-

सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै बनाएको छ । समितिले सूचि तयार पारेपछि सो बाहेकको काममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाइने छैन ।  

मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र  ढकाल, नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका रामेश्वर साह, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र(जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल तथा विज्ञका रुपमा अधिवक्ता रमेश बडाल सदस्य रहेका छन् ।

कार्यदलले काम सुरु गरेको ७ दिनभित्रमा त्यस्तो सूचि तयार पार्नेछ । कार्यदलको सिधारिसकै आधारमा मन्त्रालय श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ तथा श्रम ऐन २०७४ का प्रावधानमा रहेको विपरित व्यवस्था हटाउन समिति गठन गरेको छ । समितिमा श्रम मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । समितिले १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय बैठकले  गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा नेपालले यसअघि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता विपरितका कतिपय विषय छन् । हड्तालको अधिकार लगायत कुण्ठित गरेको भन्दै सो ऐनका विषयमा यसअघि ट्रेड युनियनहरुले असहमति जनाएका थिए । यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पनि सो ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले ति कुरा  थप्ने उद्धेश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा फेरवदल गर्ने उद्धेश्यले नै समिति गठन गरिएको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी श्रम ऐन २०७४ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ संविधान जारी भएपछि आएका कारण सो  अनुरुप पुराना ऐनमा बाझिएका कुरा पनि मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । पुराना ऐनमा संविधानको भावना विपरित रहेका विषय मिलाउने कामको संयोजन मन्त्रालयले नै गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियाको रोजगारी सकस