काठमाडौं- वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले हालै सरकारले गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको संसोधन गर्न माग गरेको छ । संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखिको बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, लोडसेडिङ्ग, चर्को ब्याज दरको मार लगायत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा व्यहोर्नु परिरहेका समस्या र जटिलताबाट पछिल्लो समयमा थोरै राहत अनुभूत गरिरहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु र सँगसँगै औद्योगिकविकासले गति लिन खोजिरहेका बखत “न्यूनतमपारिश्रमिकनिर्धारण” जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण एवम् सम्वेदनशील विषयलाई हलुका पारामा लिएर गरिएको निर्णयले एक पटक फेरी बल्ल बल्ल लयमा फर्कन थालेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुको स्वाभाविक गति अवरुद्ध हुने संघको ठहर छ ।

नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरे गरी आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ र भत्तावापत ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ गरी १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँकायम गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास समेत बाधा हुने भन्दै भन्दै ध्यानाकषर्ण गराएको हो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण जस्तो उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गम्भीर विषयहरुमा निर्णय लिँदा ठूलो सङ्ख्यामा उद्योग रहेका औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरुसँग छलफल समेत नगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केही पदाधिकारी र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुसँग मात्र छलफल गरी गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणप्रति सङ्घको गम्भीर आपत्ति रहेको पनि जनाएको छ ।

साथै औद्योगिक विकास र देशको आर्थिक विकासलाई एउटा नयाँ दिशा प्रदान गर्न ठूलो सङ्ख्यामा उद्योगहरु रहेका वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, बुटवलका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरुसँग छलफल गरी निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा संशोधन गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन लगायत सम्बद्ध सम्पूर्णमा सङ्घलाई अनुरोध गरेको छ । यद्यपि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, ट्रेडयुनियन सम्वद्ध पदाधिकारीहरुकोबीचमा छलफल भएर पारिश्रमिक निर्धारण भएको छ । यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक कलकारखाना भएका स्थानका उद्योग वाणिज्य संघहरुसँग समन्वय नगरेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको भनाई छ ।