काठमाडौँ, असार २३-

सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले पटक–पटक त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय छलफलको आयोजना गर्दै आए पनि अहिलेसम्म ज्यालाका विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

अबको दुई वर्षका लागि नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न गठित उक्त समितिले विशेष गरी रोजगारदाता र टे«ड युनियनकर्मीबीच न्यूनतम ज्यालाका बारेमा कुरा नमिल्दा टुङ्ग्याउन समस्या भएको हो । समितिका संयोजक एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच ज्यालामा कुरा नमिल्दा पटक–पटक गर्दा पनि सफल हुन नसकेको बताए । 

ट्रेड युनियनकर्मीहरू न्यूनतम २० हजार रुपियाँ हुनुपर्ने र रोजगारदाताहरू अहिले खाईपाई आएको न्यूनतम ज्यालामा १८ प्रतिशतभन्दा बढाउन नसकिने अडानमा छन् । दुवै पक्षले अडान नछोड्दा यस विषयमा टुङ्गो लगाउन समस्या भएको उनले बताए । 

संयोजक घिमिरेले भनेः यस विषयमा टुङ्गो लगाउनका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ, परिणाम आएको छैनन, सकेसम्म अबको एक चरणको बसाइँमै टुङ्गो लगाउने गरी रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरिएको छ, एक सातामा टुङ्गो लगाउनै पर्छ ।

ट्रेड युनियनकर्मीको तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले अहिलेको महँगीमा मजदुरलाई दुई छाक पेटभर खान पुग्ने गरी ज्याला निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोडदार माग गर्दै आएको बताए । 

सरकारले अबको पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेर ल्याएको योजनाको कार्यान्वयन र स्वदेशको रोजगारीमा आकर्षण गर्नका लागि कम्तीमा पनि २० हजार रुपियाँ न्यूनतम ज्याला तोकिनुपर्छ र यस विषयमा रोजगारदाताहरू पनि सहमत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

अध्यक्ष प्याकुरेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वदेशमा रोजगारी गर्दा खान पुग्ने ज्याला तोकिनुपर्ने अन्यथा विदेशिने क्रम गर्दा स्वदेशमा मजदुर नपाउने समस्या अझै विकराल हुने बताए । 

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतको रोजगार परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउँदा भएको त्रिपक्षीय सहमति जस्तै यसमा पनि तीनै पक्ष मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । 

उनले भने, रोजगारदाताले आफ्नो अडान नछोड्ने र ट्रेड युनियनले आफ्नो अडान नछोड्ने हो भने यस विषयमा समाधानमा कहिल्यै हुँदैन, त्यसैले सबैको विजय हुने मध्यम बिन्दु खोज्नु पर्छ ।

हाल न्यूनतम ज्याला ९ हजार ७ सय रुपियाँ छ । ट्रेड युनियनहरूले कम्तीमा २० हजार रुपियाँ अडान राखेको भए पनि १७ हजार रुपियाँसम्म भए सहमतिमा पुग्न सकिने बताएका छन् । रोजगारदाताहरूले १२ हजार पाँच सय रुपियाँभन्दा बढाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

ट्रेड युनियनले न्यूनतम ज्याला तोक्दा दसैँ खर्च, उत्पादन, सञ्चय कोष बीमाको प्रिमियम बिदाबापतको रकमजस्ता सुविधा तलबसँग जोड्न नहुने पक्षमा छ । रोजगारदाता भने यी सबै खर्च जोडेर वार्षिक हिसाबकिताब गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् । सरकारले राष्ट्रियस्तरका श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा स्थानीय सरकारले न्यूनतम दररेट तोक्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ का अनुसार स्थानीय तहको न्यूनतम दररेट तोक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै स्थानीय दररेट तोक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । राष्ट्रियस्तरमा तोकिने न्यूनतम तलबभन्दा कम हुने गरी स्थानीय दररेट तोक्न मिल्दैन । राष्ट्रियस्तरको न्यूनतम पारिश्रमिक नतोकिँदा स्थानीय सरकारको काम प्रभावित बनेको छ । गोरखापत्रबाट