काठमाडौं, बैशाख २५-

नेपाली श्रमिकको मागपत्र प्रमाणिकरणलाई अनिवार्य रुपमा कुटीनितिक नियोग मार्फत गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गराएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले अवको दुई हप्ता भित्रै अरु केहि महत्वपूर्ण निर्णय हुने बताएका छन् । निक्कै प्रफुल्ल मुद्रामा मन्त्रालयमा भेटिएका मन्त्री विष्टले मागपत्र प्रमाणिकरणलाई कुटनीतिक नियोग मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि यस क्षेत्रको बेथिति धेरै हट्ने अपेक्षा प्रकट गरे ।

“यो निर्णयले पूर्व राजदूतहरु र यस क्षेत्रका जानकारहरुले ५०-६० प्रतिशत बेथिति अन्त्य हुने बताउनुभएको छ” मन्त्री विष्टले भने “अवको केहि दिनभित्रै हुने अन्य निर्णयहरुले यस क्षेत्रका ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेको छु ।”

मन्त्री विष्टले मागपत्र प्रमाणिकरणमा कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई समेत बाँध्ने हिसावले १० दिनभित्र त्यस्तो कागजात अनलाइन मार्फत नेपाल पठाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको भन्दै यसले ढिलासुस्ती नहुने जिकिर गरे । उनले यदि कुनै कर्मचारीले गलत मनसायले बदमासी गरेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कारवाही गर्ने भन्दै यस विषयमा दुई मन्त्रालयबीच धेरै पटक छलफल भइसकेको बताए ।

रिटबाट जोगिन चलाखी

मन्त्रीपरिषदको बैठकले सोमवार पारित गरेको बैदेशिक रोजगार सम्वन्धि मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ लाई सम्भावित रिटबाट जोगाउन चलाखी गरिएको छ । बैदेशिक रोजगार ऐनले कामदारको मागपत्र कुटनीतिक नियोग वा गन्तव्य मुलुकको च्याम्वर अफ कमर्स वा नोटरी पव्लीकबाट गराउन पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले बाँकी दुई निकायबाट प्रमाणिकरण गराएपनि त्यसलाई दूतावास मार्फत नै नेपाल पठाउने व्यवस्था राखिएको छ । यसले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातालाई कुटनीतिक नियोगमा जानै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । बैदेशिक रोजगार व्यवसायी वा अन्य कसैले सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन हालेमा निर्णय प्रभावित हुने भएका कारण सरकारले घुमाउरो बाटो अपनाएको हो ।

अव देखि मागपत्र प्रमाणिकरण दूतावासबाट मात्र

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७%

प्रस्तावनाः वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन‘ पूर्व स्वीकृतिको लागि पेश हुने मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिस समेतको आधारमा जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगारलार्इ विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन वान्छनीय भएकोले,  

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२क. को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ ।

     1.          संक्षिप्त नाम  र प्रारम्भः (१) यस  निर्देशिकाको नाम “वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५” रहेको छ।

 (२) यो निर्देशिका तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ। 

     2.          परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,…

(क) “इजाजतपत्रवाला” भन्नाले ऐनको दफा ११ बमोजिम इजातजपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ।

(ख) “ऐन” भन्नाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ।

(ग) “कूटनीतिक नियोग” भन्नाले कुनै विदेशी मुलुक स्थित नेपाली राजदूतावास, नेपाली महावाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास, स्थायी नियोग, विशेष नियोग वा कूटनीतिक कार्य सम्पादन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विदेश स्थित कुनै कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(घ) “नियमावली” भन्नाले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ सम्झनु पर्छ।

(ङ) “मागपत्र” भन्नाले नियमावलीको नियम २ को खण्ड (ङ) बमोजिमको मागपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले विदेशी मुलुकबाट कामदार ल्याउन आफ्नो सरकारबाट प्राप्त गरेको स्वीकृति अनुसार नेपाली कामदार झिकाउन पेश गरेको कामदार मागपत्रलाई ;d]t जनाउँ+छ।

(च) “रोजगारदाता” भन्नाले कामदारलार्इ विदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउने विदेश स्थित संस्था वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(छ) “विभाग” भन्नाले वैदेशिक रोजगार विभाग सम्झनु पर्छ।

3.                   विभागले मागपत्र जाँचबुझ गर्नेः (१) विभागले इजाजतपत्रवालाले ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको निवेदन साथ संलग्न मागपत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य विवरण कागजातको आधिकारिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको सिफारिस समेतको आधारमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।     

(२) इजाजतपत्रवालाले रोजगारदाताले दफा ४ बमोजिम आफ्नो मागपत्र सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पेश गरिसकेको भनी विभागमा निवेदन दिएमा विभागले सो कूटनीतिक नियोगबाट त्यस्तो मागपत्र बमोजिम सिफारिस भई नआएसम्म तत्सम्बन्धी जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाउने छैन।

4.                   कूटनीतिक नियोगले सिफारिस गर्नु पर्नेः (१) कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले पेश गरेको वा विभागबाट अनलार्इन वा आधिकारिक इमेल मार्फत प्राप्त हुन आएका देहायका मागपत्रको सम्बन्धमा दश कार्य दिनभित्र सोको आधिकारिकता यकिन गरी सिफारिस सहित अनलाइन वा आफ्नो आधिकारिक इमेल मार्फत विभागमा पठाउनु पर्नेछः…  

(क) कूटनीतिक नियोग समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको मागपत्र,

(ख) वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको चेम्बर अफ कमर्श वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गरिएको मागपत्र,  

(ग) वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कूटनीतिक नियोगले खण्ड (क) बमोजिमको मागपत्रको हकमा प्रमाणित समेत गरी र खण्ड (ग) बमोजिमको मागपत्रको हकमा अभिलेखीकरण मात्र गरी विभागमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।   

(३) कूटनीतिक नियोगले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मागपत्रको सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु पूर्व देहायको विषयमा कुनै माध्यमबाट जानकारी लिर्इ वा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गर्नु पर्नेछः…

(क) रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरुको अवस्था,

(ख) रोजगारदाताले कामदारलार्इ उपलब्ध गराउने न्यूनतम् पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था,

(ग)  कामदारको कार्य स्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी अवस्था,

(घ)  रोजगारदाता कालो सूचीमा परे, नपरेको,

(ङ)  रोजगारदाताको वैधानिकता,

(च) रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार माग गर्न दिएको स्वीकृति सम्बन्धी कागजात,  

(छ) अन्य आवश्यक विवरण।

(४) कूटनीतिक नियोगले यस निर्देशिका बमोजिम मागपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा आफूले गरेको सिफारिसको छुट्टै विद्युतीय अभिलेखसमेत राख्नु पर्नेछ।

5.                   विभागले निर्णय गर्नेः (१) विभागले दफा ४ बमोजिम रोजगारदाताको मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सिफारिस समेतको आधारमा ऐन तथा नियमावली बमोजिम त्यस्तो रोजगारदातालार्इ कामदार आपूर्ति गर्न इजाजतपत्रवालालार्इ पूर्व स्वीकृति दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेछ।   

(२) इजाजतपत्रवालाले विभागमा निवेदन साथ पेश गरेको मागपत्र र दफा ४ बमोजिम कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सिफारिसमा सो मागपत्रमा उल्लिखित व्यहोरामा कुनै कुरा फरक देखिएमा विभागले कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सिफारिसको आधारमा पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(३) दफा ४ बमोजिम कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सिफारिसबाट रोजगारदाताको मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा कुनै कैफियत देखिएमा वा त्यस्तो मागपत्रमा उल्लेखित व्यहोरा झुठा भएको पाइएमा विभागले त्यस्तो रोजगारदातालार्इ कामदार आपूर्ति गर्न इजाजतपत्रवालालार्इ पूर्व स्वीकृति दिने छैन।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विभागले पूर्व स्वीकृति नदिने निर्णय गरेमा सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालार्इ दिनु पर्नेछ।

6.                   पूर्व स्वीकृति प्रकृया स्थगित गर्नेः  यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्व स्वीकृतिको प्रकृयामा रहेको कुनै मागपत्रको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भइनसकेको अवस्थामा कुनै माध्यमबाट त्यस्तो मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा शंका गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण सहितको जानकारी प्राप्त भएमा विभागले त्यस्तो मागपत्रको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रकृया स्थगित गर्नु पर्नेछ।त्यसरी प्रकृया स्थगित गरेपछि विभागले यस कार्यविधि बमोजिम सो मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा यकिन गरी सिफारिस गर्न सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पठाउनु पर्नेछ।