काठमाडौं, बैशाख २२-

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले विज्ञहरुसँग नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुकहरुससँग गरिने द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता र एमओयूको विषयवस्तुका बारेमा छलफल गरेका छन् । मन्त्री विष्टले बैदेशिक रोजगारका विषय विज्ञ तथा कानूनविद्हरुसँग यसबारेमा छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा विज्ञहरुले श्रम सम्झौता र एमओयूमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरुमा सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागि जिफन्टका उपाध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार मन्त्री विष्टलाई नेपाली श्रमिकको सुरक्षा लगायतका विषयमा बुँदागत रुपमा सुझाव दिइएको छ । अधिवक्ता बडालका अनुसार विज्ञहरुले श्रमिक भर्ना गर्दा श्रमिकसँग कुनै शुल्क लिन नपाइने, गन्तव्य मुलुकको श्रम कानून अनुसार सो मुलुकका श्रमिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा नेपाली श्रमिकलाई पनि प्राप्त हुने व्यवस्था सम्झौतामा राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी श्रमिकले प्राप्त गर्ने न्यूनतम सुरक्षाको व्यवस्था सम्झौतामा नै उल्लेख गर्न, महिला कामदार भएमा उनीहरुको हकमा विशेष संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्न र सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि निश्चित संयन्त्र बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।   

बैदेशिक रोजगारका क्रममा नेपाली श्रमिकले कमाएको रकम स्वदेश पठाउने, कुनै कारणवश नेपाली श्रमिक काम गर्न असक्षम भएमा लालनपालनको व्यवस्था तथा मृत्यु भएमा लाश स्वदेश फिर्ता सम्वन्धि व्यवस्था सम्झौतामा प्रष्ट रुपमा समावेश गर्न पनि विज्ञहरुले सुझाव दिए ।

मन्त्री विष्टलाई विज्ञहरुले अनतराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) को फेयर रिक्रुटमेण्ट गाइडलाइन कार्यान्वयन गर्न जोड दिदै नेपाल र जोर्डनबीच भएको द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता अन्य मुलुकसँग गरिने सम्झौताका लागि नमुना हुनसक्ने सुझाव दिएका थिए ।

मन्त्री विष्टसँगको छलफलमा अधिवक्ता बडालसहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहाल, पूर्व मन्त्री माधव पौडेल, पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, साउदी अरवका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे, कुवेतका लागि पूर्व राजदूत मधुवन पौडेल, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले, ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गा भण्डारी, आइएलओकी प्रतिनिधि नियमा राई, अधिवक्ता सोम लुईंटेल सहभागि थिए ।