काठमाडौं, चैत्र २७-

नेपाली कामदारको मागपत्र दूतावासबाट मात्र प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच छलफल भएको छ । दुई मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सहित भएको छलफलमा बैदेशिक रोजगारमा हाल देखिएको बेथिति रोक्न कामदारको मागपत्र कुटनीतिक नियोगबाट मात्र प्रमाणिकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले मागपत्र प्रमाणिकरणमा अन्य निकाय(गन्तव्य मुलुकको चेम्वर अफ कमर्श लगायत) लाई दिइएको अनुमतिले समस्या निम्त्याएको भन्दै प्रमाणिकरणको अधिकार नेपाली कुटनीतिक नियोगलाई मात्र दिनु आवश्यक देखिएको धारणा राखेका थिए । उनले अनलाइन प्रणाली मार्फत मागपत्र सिधै कुटनीतिक नियोगबाट नेपालमा सम्वन्धित ठाउँमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन सके धेरै विथिति अन्त्य हुने धारणा राखे । हाल मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन व्यवस्थालाई नै विदेशस्थीत कुटनीतिक नियोगहरुसँग जोड्ने र त्यसका डाटालाई नेपालस्थीत बैदेशिक रोजगार विभागसम्म आउने व्यवस्था मिलाउने वित्तिकै मागपत्रमा हुने जालसाजि धेरै हदसम्म कम हुने श्रम मन्त्रालयको ठहर छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यसका लागि आफ्नो मन्त्रालयले तदारुकताका साथ प्रकृया अगाडी बढाउने र आवश्यक परेको ठाउँमा समन्वय गर्ने बताए । उनले नेपाली नागरिक ठगिन नपाउन् भन्ने उद्धेश्यले दुवै मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यसैगरी बैठकमा विभिन्न नाममा नेपाली कामदारलाई अनावश्यक रुपमा भार थोपर्ने उद्धेश्यले खोलिएका संस्थाहरु बन्द गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भनेः विभिन्न नाममा एकतर्फी रुपमा नेपाली युवालाई शोषण गर्न खोलिएका संस्थाहरुले चलाएको सिण्डिकेट अन्त्यका लागि समेत आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा दुवै मन्त्रीहरु बीच छलफल भयो । उनका अनुसार आवश्यक परेमा यसका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकसँग कुटनीतिक पहल समेत गर्ने सहमति भएको छ । हाल भिएलएन, वान स्टेप सेण्टर, माइग्राम, गाम्का लगायतका नाममा मलेसिया र साउदी, बहराइन लगायतका मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने गरी सिण्डिकेट चलिरहेको छ । मन्त्री भए लगत्तैदेखि नै श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले त्यस्ता सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने बताइरहेका छन् । 

दुई मन्त्रीबीचको छलफलमा नेपाली कामदार जाने गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् विदेश पठाइदिने नाममा १८ जना युवाको ७ लाख ठगेर फरार