काठमाडौं, चैत्र २५-

सरकारले विदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पुनः श्रमस्वीकृति लिन व्यहोर्नु परिरहेको झण्झट हटाउन सरकारले चाँडै नयाँ ढंगले निर्णय गर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताएका छन् ।

बैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको गन्तव्य मुलुकमा कामदारको अवस्था विषयक छलफलमा बोल्दै मन्त्री विष्टले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपालीले भोग्नु परिरहेको झण्झट र खर्चका बारेमा सरकार जानकार रहेको बताए । उनले भनेः पुन श्रम स्वीकृतिकै लागि नेपाल आउनु पर्ने झण्झटीलो अवस्थाको अन्त्यका लागि चाँडै नै सरकारले नयाँ ढंगले निर्णय गर्नेछ । उनले आफ्नोे मातृभूमिको विकासका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर योगदान गरिरहेका नेपालीलार्ई सरकारले सम्मान गर्ने भन्दै उनीहरुको कमाईलाई एकत्रित गरेर सामुहिक लगानीमा लगाउन पनि विशेष कार्यक्रम आउने जानकारी दिए ।   

विभिन्न मुलुकका एनआरएनए प्रतिनिधिहरुसमेत सहभागि कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले नेपालमा श्रम स्वीकृति केहि जिल्लाहरुबाट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले प्रकृया अगाडी बढाइसकेको समेत बताए । उनले बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई कमाउने माध्यम बनाउन लादिएको स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको सिण्डिकेट चाँडै हट्ने पनि विश्वास दिलाए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको र स्वास्थ्य क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउन प्रकृया सुरु भइसकेको जानाकारी दिए ।

छलफलमा एनआरएनए सचिव डीवि क्षेत्री, एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक आरके शर्मा, एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने, एननआरएनए दक्षिण कोरियाकी महासचिव ईन्दिरा तिवारी, ओएनएफ कतारका अध्यक्ष चानक पोखरेल लगायतले सुझाव दिएका थिए ।