काठमाडौं, चैत्र ७-

वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुको मतदानको हक सुनिश्चित गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले कामदारको हकमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

नेपाली नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार समेत अन्तरनिहित रहेको हुने र मुलुक बाहिर भए पनि नागरिकले मतदानको अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने जिकिर गर्दै सामाजिक न्यायको लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा २०७३ वैशाख १४ गते रिट दायर गरेको थियो । सो रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

निवेदकले बैदेशिक रोजगारमा मुलुकबाहिर रहेकाहरुको समेत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रिट हालेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । त्यसैले सर्वोच्चले तिनिहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदक संस्थाका तर्फबाट अधिवक्ताहरू हरि फुयाल, बरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा, आलोक पोखरेल र केदार दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । सामाजिक न्यायको लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चले बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु, बैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेकाहरुको अधिकार र नीतिगत व्यवस्थाका लागि कानुनी रुपमा बलियो व्यवस्थाका लागि कार्य गर्दै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् आमाको विलौनाः मलेसिया गएको छोरोले हामीलाई विर्सियो की ?