काठमाडौं, फागुन २९-

बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा हुने ठगि रोक्न मेनपावर व्यवसायी र एजेण्टलाई व्यवस्थीत गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमा कामदारको सुरक्षा लगायतका विषय समेटिनु पर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै अधिवक्ता सोम लुईंटेलले नयाँ ऐनमा एक बर्षसम्म कैद हुने प्रकृतिको एजेण्टसँग सम्वन्धित मुद्धा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने अधिकार नयाँ ऐनमा समेटिने अपेक्षा गर्दै यसले पीडितको न्यायमा पहुँच बृद्धि हुने अपेक्षा प्रकट गरे । उनले एजेण्टको पारिश्रमिक तोक्ने र अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । बहुपक्षिय अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याउँदै लुईंटेलले हालको अनुमगन फितलो भइरहेको भन्दै यसले ठग मेनपावर कम्पनीहरुले उन्मुक्ति पाएको बताए ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले बैदेशिक रोजगारका मुद्धाहरु प्रहरीले हेर्न थालेपछि प्रहरीमा उजुरी गर्नेहरुको संख्यामा बृद्धि भएको र प्रहरीले पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण मद्धत गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा बैदेशिक रोजगारसम्वन्धि ठगिका मुद्धा हेर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरुले प्रहरीको विशेष व्यूरो नै बनाएर बैदेशिक रोजगारका ठगि सम्वन्धि मुद्धा हेर्ने हो भनें यसबाट पीडितले आफ्नो घर नजिकैबाट न्याय पाउने र यसले ठगि नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने धारणा राखेका थिए ।

बैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धानको क्षमता नपुगेको भन्दै कार्यक्रमका सहभागिहरुले यसले बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा संस्थागत (मेनपावर कम्पनी) ठगिका मुद्धा अत्यन्त न्यून मात्र दायर हुनुमा आशंका गरे । उनीहरुले मिलापत्रका नाममा धेरै अपराधिलाई स्वयं बैदेशिक रोजगार विभागले उन्मुक्ति दिइरहेको भन्दै यो कार्य बन्द हुनुपर्ने बताए ।

बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनका लागि विगत लामो समययता छलफल चलिरहेको छ । यसअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । सो ऐनमा मेनपावर कम्पनीको धरौटी रकम ३० लाखबाट बृद्धि गरी १ करोड पुर्याउने, कुटनीतिक नियोग मार्फत मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने लगायतका सकारात्मक विषय समेटिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् बैदेशिक रोजगार आफूहरुको प्राथमिकतामा रहने जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता