काठमाडौं, पुष १-

बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले नै नेपाली कामदार युरोप पठाउन निरुत्साहित गरेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाली कामदारलाई युरोप पठाउन सेवा शुल्क अत्यन्त थोरै तोकेर सरकारले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ्गले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छः बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले निजी लगानीमा यूरोपियन मुलुकहरूबाट आकर्षक तलवमा प्राप्त गरेका मागपत्रहरुमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले न्यून सेवा शुल्क निर्धारण गरी ब्यवसायिहरुलाई युरोपका मुलुकहरुमा बजार प्रवद्र्धन गर्न हतोत्साही गरी रहेको प्रति संघ गम्भीर खेद प्रकट गर्दछ।

उनले स्वीडेनमा प्रतिमहिना कामदारले २ लाख २५ हजार तलव पाउने भएपनि व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क १० हजार तोकेर व्यवसायीको लागत खर्च नउठ्ने अवस्था सिर्जना गरिएको बताएका छन् । उनले माल्टा, पानामा, चेक रिपव्लीक लगायतका मुलुकमा पनि आकर्षक तलवमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने भएपनि सेवा शुल्क अत्यन्त न्यून तोकिएकै कारण व्यवसायीले बजार प्रवद्र्धन गर्न नसकेको बताएका छन् ।  

संघले युरोप मुलुकहरुमा कामदार पठाउँदा बजार प्रवर्धन खर्च, कार्यालय ब्यवस्थापन खर्च, कर्मचारी तलव भत्ता खर्च र सेवा शुल्क वापत १ महीना बराबरको तलव ब्यावसायिहरुले लिन मिल्ने ब्यवस्था परिमार्जन गरी बैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई ब्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस  कोरियाले तोक्यो २०१८ का लागि श्रमिकको कोटा