काठमाडौं, मंसिर २६-

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण प्रसाद मैनालीले बैदेशिक रोजगारको विषयलाई उचित रुपमा सम्वोधन गर्न सरकारी निकायहरु बीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले श्रम मन्त्रालय, परराष्ट मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय नभएसम्म अपेक्षा अनुसार नतिजा प्राप्त नहुने बताए ।

सोलिडारिटी सेण्टरको सहयोगमा राष्टिय मानव अधिकार आयोगद्धारा काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको लागि सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत विषयहरु विषयक राष्टिय परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै सचिव मैनालीले श्रम स्वीकृति लगायतको विवरण मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभाग, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, कन्सुलर सेवा विभाग, अध्यागमन विभागका साथै गन्तव्यमुलुकमा रहेका दूतावासले हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए । उनले हाल बैदेशिक रोजगारमा देखिएको ठगिमा सवैभन्दा धेरै जिल्लामा एजेण्टको रुपमा गैरकानूनी रुपमा कार्यरत व्यक्तिहरु संलग्न देखिएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गर्न नसक्दा समस्या बढेको धारणा राखे । बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले बैदेशिक रोजगारको ठगिको विषयलाई हेर्ने जिम्मेवारी बैदेशिक रोजगार विभाग र बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलाई मात्र दिएको हुँदा पीडितले न्याय पाउने प्रकृया ढिलो र केन्द्रीकृत भइरहेको भन्दै सचिव मैनालीले नयाँ ऐनले त्यस्तो मुद्धा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नै हेर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए ।

सो अवशरमा बोल्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ(नाफिया) का अध्यक्ष रोहन गुरुङले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौतालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले सन् २०१८ भित्रमा श्रम सम्झौता नगर्ने मुलुकमा कामदार पठाउन रोक्नु पर्ने धारणा राख्दै यसले धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुने र यसले नेपाली कामदारको हकअधिकार सुरक्षित हुने धारणा राखे ।

सो अवशरमा बोल्दै राष्टिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले कुन मुलुकमा कति नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् वा के कस्ता काममा गएका छन् भन्ने तथ्याङक संकलन गरिनुपर्ने बताए । उनले यो काम हालै निर्वाचित स्थानीय नगर र गाउँपालिकाहरुबाट थालिनु पर्ने धारणा राखे । यसैगरी उनले नेपाली श्रमिक पठाउने मुलुकहरुसँग द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने तथा विदेशमा नेपाली श्रमिक अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । बैदेशिक रोजगारीका क्रममा शोषण, जवर्जस्ती श्रम, मानव वेचविखन तथा मानव तस्करीमा संलग्नहरुका हकमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्न तथा त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरुलाई दण्ण्डित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

सो अवशरमा सोलिडारिटी सेण्टरका टीम रायन, परराष्ट सचिव शंकर वैरागी, पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।