काठमाडौं, मंसिर २०-

बैदेशिक रोजगारमा नेपालीलाई जोर्डन पठाउँदै आएको राजधानीस्थीत एससीसी मेनपावर कम्पनीले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिएको छ । जोर्डनको गार्मेण्ट फ्याक्ट्रीमा सीपयुक्त नेपाली महिलालाई निःशुल्क रुपमा पठाउँदै आएको सो मेनपावर कम्पनीले अन्यत्र भनें कामदारसँग ७० हजार उठाउने गरेको छ ।

सो मेनपावर कम्पनीले यसअघि गत कात्तिक २२ गते जोर्डनमा दुईवटा कम्पनीमा गरी ४५ जना फ्याक्ट्री वर्कर तथा १५ जना फार्म वर्करको माग सम्वन्धि विज्ञापन राजधानीबाट प्रकाशित हुने एक पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो । सो विज्ञापनमा सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने उल्लेख छ । यसमा सो मेनपावर कम्पनीले आफूले १० हजार मात्र सेवा शुल्क लिने उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् सो विज्ञापन

लगत्तै भोलीपल्ट कात्तिक २३ गते सोहि पत्रिकामा हुवहु छापिएको विज्ञापनमा सम्पूर्ण लागत खर्च कामदारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् दोश्रो विज्ञापन

लट नम्वर समेत एकै रहेको विज्ञापन किन फरक–फरक छापियो भन्ने जिज्ञासामा एससीसीका महाप्रवन्धक विश्व खड्काले अघिल्लो विज्ञापनमा त्रुटी भएका कारण दोश्रो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको बताए । उनले आफूहरुले गार्मेण्टको काममा महिलालाई निःशुल्क पठाउने गरी माग पाउने गरेको हुँदा निःशुल्क नै पठाइरहेको साथै यसमा आइएलओ लगायतले अनुगमन पनि गरिरहेको भन्दै पुरुषका लागि अन्य कम्पनीले त्यस्तो सुविधा नदिएको हुँदा रकम उठाउन लागिएको बताए । उनले भने “हामीलाई जस्तो माग आउँछ, त्यस्तै गर्ने हो, जाने जान्छन् नजाने जान्नन् ।” उनले सेवा शुल्क तथा हवाई टिकट लगायतको खर्च कामदारसँग नै लिनु भनेर जोर्डनको कम्पनीले नदिएका कारण ७० हजार लिने गरी सोही अनुरुप पूर्व स्वीकृति लिएको बताए । 

‘जोर्डनको रोजगारीमा नै दाताले सहयोग गरेकोमा निःशुल्क पठाउने र अन्यमा कामदारसँग शुल्क उठाउन नैतिक रुपमा मिल्छ’ भन्ने प्रश्नमा उनले यो आफ्नो ‘बाध्यता’ रहेको बताए । एससीसीले आइएलओ तथा हेल्भेटास नेपालको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना(सामी) ले गार्मेण्टका लागि आवश्यक सीप तालिम दिएका महिलालाई निःशुल्क रुपमा जोर्डनमा रोजगारीमा पठाउँदै आएको छ ।

तर जोर्डनमा कामदार पठाउँदा यसरी कामदारसँग नै रकम उठाउनु कानून विपरित छ । नेपाल सरकार र जोर्डन सरकारबीच गत अक्टोवर १८(कात्तिक १) मा भएको श्रम सम्झौताको चौथो बुँदामा यसरी कामदार लिंदा त्यसवापत लाग्ने भिसा, यात्रा खर्च(टिकट), बीमा, स्वास्थ्य परिक्षण तथा अन्य खर्च गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले उपलव्ध गराउने प्रष्ट उल्लेख छ । यसैगरी सम्झौताको पाँचौ बुँदामा कामदारसँग रोजगारीका क्रममा कुनै पनि शुल्क नउठाइएको ग्यारेण्टी नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

बैदेशिक रोजगार विभाग, ताहचलका प्रमुख तेजराज पाण्डेले दुई देशबीच श्रम सम्झौता हुनु अगाडी नै लिइएको पूर्व स्वीकृतिका सन्दर्भमा पूरानै व्यवस्था अनुरुप काम हुने भन्दै यसबारेमा विस्तृतमा बुझ्ने बताए । उनले श्रम सम्झौता विपरित काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै कसैले त्यसको उल्लंघन गरे कानूनी कारवाही हुने चेतावनी दिए । तर सो मेनपावर कम्पनीले नोभेम्वर ७ तारिखमा पूर्व स्वीकृति लिएको छ जुन नेपाल र जोर्डनबीच श्रम सम्झौता भएको तीन साता पछि हो । 

निःशुल्क रुपमा जान पाइने तथा आम्दानी, आवास तथा खाना र सुरक्षाको राम्रो व्यवस्थाका कारण पछिल्ला केहि बर्षयता जोर्डन जान चाहने नेपालीको संख्यामा बृद्धि भएको छ ।  

यो पनि पढ्नुहोस् विदेशमा हराएको श्रीमानलाई पर्खिंदै