काठमाडौं, कात्तिक १२– सन् २०२२ मा विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेको र छिमेकी मुलुकहरुको लामो नाकावन्दी झेलिरहेको कतारले श्रम कानूनमा सुधार गर्ने अर्को महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । यसैसाता गरिएको सो घोषणाबाट त्यहाँ कार्यरत ४ लाख नेपाली सहित लाखौं आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुनेछन् ।

कतारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोक्ने घोषणा गरेपछि यसले स्वयं कतारमा न्यून तलवमा काम गर्ने आप्रवासी कामदार र कामदार पठाउने देशलाई ठूलो राहत मिलेको छ । यसअघि त्यस्तो ज्याला तोक्न गरिने आग्रहमा कतार सरकारले यो रोजगारदाता र कामदारबीचको सहमतिमा हने प्रकृया भन्दै पन्छिंदै आएको थियो ।

सो घोषणाका महत्वपूर्ण बुँदाहरु यी रहेका छन्ः

• कसैलाई भेदभाव नगरी सबै कामदारलाई न्यूनतम ज्याला
• कतार छोड्न चाहने कामदारलाई रोजगारदाताले रोक्न नपाउने
• सरकारले नै कामदारको परिचयपत्र जारी गर्ने
• केन्द्रिय निकायले नै करार अनुसारको काम भए(नभएको अनुगमन गर्ने
• कामदारहरुको समिति गठन गर्दै गुनासो सम्बोधनको व्यवस्था 

यी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ(आइटीयूसी) ले विगत लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो । त्यसैले कतारको पछिल्लो घोषणाको आइटीयूसीले स्वागत गरेको छ ।