काठमाडौं- बहुप्रतीक्षित वैदेशिक रोजगार ऐन तत्काल नआउने भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन छिटो प्रक्रियाबाट टुंग्याउन पहल गरेको थियो । तर मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयले समयमै राय नदिँदा ऐन संशोधन तत्काल नहुने देखिएको छ ।

‘कानुन मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई छिट्टै राय पठाइदिएको भए हामीले छिट्टै नयाँ ऐन पाउने अवस्था थियो,’ श्रमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कानुनले किन राय पठाएन, अचम्भित छौं ।’

तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम मन्त्रालयलाई पटक–पटक ऐनको मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार विद्यमान ऐन संशोधन हुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउने एउटा नयाँ प्रणाली बन्ने थियो । कानुन मन्त्रालयले भने यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले राय पठाउन नसकिएको जनाएको छ ।

संसद्को म्याद सकिएकाले अब ऐन आउन अर्को संसद् पर्खिनुपर्ने या सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

ऐन संशोधन मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा व्यक्तिगत ठगीका मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न मिल्ने, दूतावासबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने, शून्य लागतमा कामदार नपठाउने म्यानपावरलाई ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा इजाजत रद्द गर्नेलगायत व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) हरू प्रस्तावित मस्यौदामा रहेका यी प्रावधानविरुद्ध छन् । उनीहरूले एक करोड धरौटी र दूतावासबाटै मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । ‘विदेशमा कामदार पठाउने व्यवसाय अरू जस्तो सामान्य होइन । यो विशेष बजार हो । मानिसको जीवनसँग जोडिएको व्यवसाय हो,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले भने, ‘एकरदुई सय कामदार फर्के उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने रकम म्यानपावरले धरौटीमा राख्नुपर्छ ।’

उनले शून्य लागत (फ्रि भिसा, फ्रि टिकट) कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित मस्यौदामा जरिवाना बढाइएको बताए । ‘विद्यमान ऐनमा टिकटको विषय उल्लेख छैन । जरिवाना एक लाखसम्म मात्रै छ । ऐनको कमजोरीले शून्य लागत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनले भने । 

खाडीका नेपाली दूतावासहरूले म्यानपावर कम्पनीबाट हुने ठगी रोक्न र कामदारलाई न्याय दिन मागपत्र प्रमाणीकरण दूतावासबाट अनिवार्य गर्न मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका छन् । ‘हामीले उठाइरहेको विषय ऐनमा राखिए दूतावास बलियो हुन्छ,’ साउदीका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘दूतावासबाट मात्रै प्रमाणीकरण भए जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा कामदार पठाउन रोकिन्छ । पीडित कामदारलाई न्याय नगर्ने र तलब नदिने कम्पनीमा कामदार ल्याउन दिँदैन । कम्पनी पनि दूतावासप्रति जवाफदेही हुन्छन् ।’ कान्तिपुरबाट