काठमाडौं, असोज ३१-

बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले गन्तव्यमूलुकमा समस्यामा फसेका र कानूनी प्रतिरक्षा आवश्यक परेका नेपालीलाई चाँडै नै त्यस्तो सेवा सुरु हुने बताएका छन् । हालै बैदेशिक रोजगार नियमावलीमा भएको संशोधनले त्यसको बाटो खोलेको भन्दै कानूनी सेवा आवश्यक नेपालीको पहिचान गर्न दूतावास मार्फत काम सुरु भएको उनले बताए ।  

राजधानीमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना(सामी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली दूतावासहरुको काममा सुधारको खाँचो औंल्याए । पीडितले नेपालमा उद्धार, शव नेपाल फर्काउने लगायतका विषयमा दिएको निवेदनलाई दूतावासमा पठाउँदा कयौं दिनसम्म त्यसको जवाफ दूतावासबाट नआउने गरेको गुनासो गरे ।

सो अवशरमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भनेः हामीले पठाएको चिठ्ठीको जवाफ नआउने र  टेलिफोनमा पनि जवाफ नपाइने गरेको भन्दै यसले पीडित परिवारलाई अझ समस्यामा पार्ने गरेको बताए । बोर्डले पठाएको रकम हरेक देशका दूतावासहरुमा १५ २० लाखसम्म रहेको भन्दै शव नेपाल पठाउन रकमको अप्ठ्यारो हुने अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि समय समयमा त्यस्ता समाचारहरु आउने गरेकोप्रति उनको गुनासो थियो ।

सो अवशरमा बोल्दै श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले सरकारले नयाँ गन्तव्यमुलुकहरुको खोजि गरिरहेको बताए । उनले हालका गन्तव्य मुलुकमा नै पनि राम्रा कम्पनीहरुको खोजि गर्न दूतावासहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले जर्मनीमा स्टाफ नर्स पठाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको पनि बताए ।

राज्यमन्त्री चौधरीले नेपालको तालिमको गुणस्तर अझै पनि राम्रो हुन नसकिरहेको भन्दै गुणस्तर सुधारका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले देश रेमिट्यान्सले चलिरहेको भन्दै बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थीत गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सो अवशरमा बोल्दै सामीकी टीम लिडर सीता घिमिरेले सामीले ४ बर्षमा गरेको प्रगतिका बारेमा जानकारी गराइन्  । उनले सामीले सुचना, सीप, न्यायमा पहुच् लगायतका काम गरिरहेको भन्दै यसले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा गरेको सहयोगका बारेमा प्रष्ट्याइन् । विगत ४ बर्षमा ३ लाख ६६ हजार  भन्दा धेरै व्यक्तिलाई सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका लागि प्रत्यक्ष सुचना उपलव्ध गराएको भन्दै घिमिरेले स्वदेश र विदेशमा गरी ६ हजार ५ सयको हाराहारी व्यक्तिलाई न्यायीक सहयोग पुर्याएको बताएन् । यसैगरी ४ बर्षमा ७ हजार २ सय ६ जनालाई तालिम दिएको भन्दै ति मध्ये केहि बैदेशिक रोजगारमा गएको र केहिले स्वदेशमा नै रोजगारीको अवशर प्राप्त गरेको जानकारी गराइन् ।

घिमिरेले फ्रिभिषा, फ्रिटिकटको निर्णय गरिएको भएपनि यो कार्यान्यवय हुन नसक्नु चुनौति रहेको बताइन् । यसैगरी पीडितहरु बैदेशिक रोजगार विभागसम्म पुग्न नसक्नु वा नचाहनु अर्को समस्या रहेको उनको भनाई थियो ।

देशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट आएका सामी परियोजनामा कार्यरत सुचना केन्द्रका परामर्शदाता, रिटर्नी भोलेण्टीयर लगायतले छलफलमा आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए ।

खोटाङका नगरपालिका र गाउँपालिकाले छुट्याए रकम 

सुरक्षित बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा खोटाङ जिल्लाका तीनवटा नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याएका छन् । यसका लागि लामिडाँडा गाउँपालिकाले ३ लाख ६० हजार, हलेशी नगरपालिकाले ४ लाख ८७ हजार तथा रुपाकोट नगरपालिकाले ८ लाख रकम छुट्याएका हुन् ।