काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जान राजधानी धाउनु पर्ने पुराना संरचना परिवर्तन गर्न थालिएको छ । वैदेशिक रोजगार पवद्र्धन बोर्डले आइतबार श्रम कार्यालय रहेका राजधानी बाहिरका जिल्लाबाट अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

विगत लामो समयदेखि नै राजधानीमा केन्द्रित वैदेशिक रोजगारीका सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायलाई विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउनु पर्ने माग रहँदै आएको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग सम्बन्धित सेवामध्ये पहिलोपटक अभिमुखीकरण संस्थालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त निर्णयपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अब अभिमुखीकरण तालिममा भाग लिन काठमाडौं आउन जरूरी हुने छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक युवायुवती अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अभिमुखीकरण तालिममा रोजगारीमा जाने कामदारलाई गन्तव्य मुलुक र आफूले गर्ने कामबारे जानकारी दिने गरिन्छ । ऐनका अनुसार कम्तीमा दुई दिन अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी भएका युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि कहिले अभिमुखीकरण, कहिले स्वास्थ्य परीक्षण तथा कहिले श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने लामो समयदेखिको माग हो । बैठकमा सहभागी बोर्डका एक सदस्यका अनुसार कामदारलाई सरकारको तर्फबाट पुर्‍याउने सेवा सकभर स्थानीय तहमा नै दिन सकियोस् भनेर उक्त निर्णय गरिएको हो।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई राजधानीमा एक सय १६ संस्थाले अभिमुखीकरण तालिम दिँदै आएकोमा अबदेखि राजधानीबाहिरका आठ जिल्लामा ४४ वटा संस्थाले अभिमुखीकरण दिनेछन् । श्रम कार्यालय रहेका झापा, मोरङ, जनकपुर, पर्सा, काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही र बाँकेबाट अभिमुखीकरण तालिम दिने निर्णय गरिएको हो ।

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेको र उनीहरू स–साना कामका लागि समेत राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताले हैरानी खेप्नु परिरहेको थियो । 

सोही बैठकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग भएका, पीडितका सन्तानलाई छात्रवृत्ति तथा बोर्डले गर्नुपर्ने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट स्वीकृत गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग भएकालाई राहत प्रदान गर्न एक अर्ब पाँच करोड, बोर्डले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ करोड तथा खाडी मुलुक र मलेसियामा समस्यामा परेका कामदारलाई सहयोग पुर्‍याउन ती देशमा रहेका दूतावासका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

दूतावासलाई उपलब्ध गराइने रकम कामदारको शव झिकाउन, सुरक्षित गृह सञ्चालन तथा समस्यामा परेका कामदारलाई आवश्यक कानुनी सेवा पु¥याउन कानुन व्यवसायीका लागि खर्च गरिने बताइएको छ। नागरिकबाट

यो पनि पढ्नुहोस् 

अलपत्र २९ जनाको आग्रह ‘कि काम देउ, कि घर फर्काइदेउ’