काठमाडौं, साउन ५-

बैदेशिक रोजगारमा रहेका ४० लाख नेपाली युवालाई मतदानबाट वञ्चित गरेर गरिने निर्वाचनको सार्थकता नहुने श्रम तथा रोजगार मन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले बताएका छन् । उनले यसका लागि निर्वाचनमा आप्रवासी कामदारको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मन्सुरले बैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागि गराउन आवश्यक कानूनी प्रकृया मिलाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले त्यसका लागि सुरुमा राजनीतिक दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति आवश्यक रहेको र त्यसपछि कानूनी व्यवस्था गर्न सर्न सकिने बताए ।

जुन मुलुकमा नेपालको श्रम सम्झौता भएको छ र हाम्रो कुटनीतिक सम्वन्ध छ ति मुलुकमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सुरु गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ मन्त्री मन्सुरले भने यो काम धेरै नेपाली कार्यरत खाडीका मुलुक र मलेसयामा जरुरी  छ । उनले समय लागेपनि नेपालका लागि यो अपरिहार्य विषय भएको धारणा राखे ।

सो अवशरमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले सवै देशमा पुगेका नेपालीलाई एकै पटक मताधिकार दिन नसकिएपनि धेरै नेपाली कार्यरत मुलुकबाट यसको सुरुवात गर्न सकिने बताए । उनले त्यसरी मताधिकार दिंदा सवै निर्वाचनमा नसकिएपनि समानुपातिक तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गर्न सकिने बताए । प्रत्यक्ष तर्फको मतदानमा भनें यो निक्कै खर्चिलो हुने उप्रेतीको भनाई थियो । दक्षिणी सुडानले गरेको यस्तै अभ्यासमा एकजना मतदाता बरावर ४ सय ६० अमेरिकी डलर खर्च परेको भन्दै यो खालको खर्च नेपालले धान्न नसक्ने उनले बताए ।

फिलिपिन्स, अफगानिस्तान लगायतका मुलुकको अभ्यासले विदेशमा रहनेहरुलाई दिइने मतदानको अधिकारका केहि समस्या उजागर गरेको भन्दै ईरिट्रिया, पूर्वी टिमोर लगायतले यो व्यवस्था अभ्यासमा ल्याएर बन्द गरेको तर्फ पनि सोच्नु पर्ने उनको भनाई थियो । नेपालबाट भनें ठूलो संख्यामा मतदान गर्ने उमेर पुगेका व्यक्ति बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण खाडी र मलेसियाबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सके त्यो फलदायी हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बताए । 

साँसद पेम्वा लामाले एनआरएनलाई मतदानको अधिकार आफूहरुले दिलाउन प्रयास गरेको नभई रोजगारीका लागि गएका श्रमिका लागि त्यो अधिकार माग गरिएको बताइन् । उनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाई योगदान गर्ने श्रमिकलाई मतदानको अधिकारबाट भनें वञ्चित गर्न नपाईने धारणा राखिन् । उनले आगामी निर्वाचनमा नै नसकिएपनि त्यसपछिको निर्वाचनबाट भनें यो अधिकार प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाका साथ काम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सवै पक्ष एकजुट हुन आग्रह गरिन् । 

विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्धेश्यले यसअघि नै सार्क मुलुकका भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले आफू रहेको देशबाट नै भोट हाल्ने अभ्यास गरिसकेका छन् । यसैगरी पाकिस्तानले कानूनी रुपमा यसको व्यवस्था गरिसके पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।

विश्वमा अफ्रिकाका २८ मुलुक, अमेरिकाका १६ वटा मुलुक, यूरोपका ४१ मुलुक, ओसियानाका १० वटा र एसियाका २० वटा मुलुकले विदेशबाट पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।  

तस्वीरमा प्रयोग गरिएको अभियान विवेकशिल नेपाली दलले सञ्चालन गरिरहेको छ  

यो पनि पढ्नुहोस् 

कतारप्रति नरम हुने संकेत