दुवई, असार १८-

युएईमा सामाजिक संघसंस्था सम्वन्धि नयाँ कानून लागु भएको छ । युएईका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बीन रसिद अल मोक्तुमले सामाजिक संघसंस्था सम्वन्धि नयाँ कानून जारी गरेको समाचार स्थानीय सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका छन् ।

नयाँ कानूनले सामाजिक संस्था भनेको कुनै वैधानिक व्यक्ति वा समुहले बनाएको हुनेछ भन्ने व्याख्या गरिएको छ । हरेक सामाजिक संस्थाले निश्चित रकम सामाजिक कामको लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

युएईको कम्यूनिटी डेभलपमेण्ट अथोरिटी –सिडीए_ लाई सामाजिक संघसंस्थाको अनुगमनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सिडीएले सामाजिक संघसंस्थालाई अनुमतिपत्र दिने तथा शाखा कार्यालयहरु खेल्न अनुमति दिने कार्य पनि गर्नेछ ।

सिडीएबाट अनुमति नलिई कुनै पनि संघसंस्था, व्यक्ति वा समुहले कुनै पनि सामाजिक कार्य गर्न बन्देज लगाइएको र कसैले गरेमा कानून अनुसार कारवाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । कुनै पनि सामाजिक संस्था खोल्न न्यूनतम १० जना हुनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ । यसमा दुईजना युएईका नागरिक हुनुपर्नेछ ।

सामाजिक संस्था खोल्न चाहनेहरुले कनि सो संस्था खोल्न चाहेको हो उद्धेश्य सहित आवश्यक प्रकृया पुर्याएर निवेदन दिन सक्ने समाचारमा जनाइएको छ । आवेदन दिन चाहनेहरुले सदस्यहरुको विवरण, उनीहरुको राष्ट्रियता, पेशा, बसोवासको विवरण लगायत समेट्नु पर्नेछ ।

प्रकृया पुर्याएर आवेदन दिनेहरुलाई सिडीएले ३० दिनभित्रमा निर्णय हुने र सम्पूर्ण अनुमति प्राप्त गर्न ६ महिना लाग्ने समाचारमा उल्लेख छ । यसरी प्राप्त गर्ने लाइसेन्स एक देखि तीनबर्षको हुने जनाइएको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिमा दुईजना युएईका नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता सामाजिक संस्थाहरुलाई राजनीतिक गतिविधि तथा जातीय वा धार्मिक द्धैश फैलाउने कार्य गरेमा कारवाही हुने व्यवस्था नयाँ कानूनमा छ । त्यस्ता संस्थाले युएई बाहिरका कुनै पनि संस्थासँग सम्वन्ध राख्न नपाउने समेत उल्लेख छ । यस्ता संस्थाले दानचन्दा लिन, कुनै पनि पैसा उठाउने काम गर्न पाउनेछैनन् । तिनिहरुले कुनै पनि श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रयोग गरेर वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि त्यस्तो रकम उठाउन बन्देज लगाइएको छ । सिडीएको लिखित अनुमतिमा भनें त्यस्तो काम गर्न सकिने कानूनमा व्यवस्था रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले समाचार लेखेका छन् ।

कानून उल्लंघन गरेमा त्यस्ता सामाजिक संस्था सञ्चालकलाई न्यूनतम ५ सय देखि १ लाख दिरामसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

वैदेशिक रोजगारीपछि थरिथरीका समस्या