मलेसिया सरकारले शनिबार देखि अबैधानिक तरिकाले यहां बसेका बिदेशी कामदार पक्राउ गर्ने अभियान तिब्र पारेको छ । पटक पटक दिईएका अबसरहरु सदुपयोग नगरेपछि अबैधानिक हैसियतमा बसेर काम गरिरहेका बिदेशी कामदारहरुलाई पक्राउ गर्ने अभियान शुरु गरिएको मलेसियाले जनाएको छ ।

मलेसियामा ५ लाखको हाराहारीमा नेपाली भएको अनुमान छ ।  कैयौ नेपालीहरु अबैधानिक तरिकाले पनि यहा काम गरिरहेका छन । हजारौ नेपालीहरु यस ईकार्ड प्रक्रियामा सहभागी बनेका छन् । मलेसियाले पछिल्लो अबसरकारुपमा अबैधानिक कामदारका लागी ई-कार्ड लिन पाउने ब्यबस्था गरेको हो । 

ई-कार्ड अबैधानिक कामदार बैधानिक बन्ने एक अबसरको प्रक्रिया हो । यस अघि रिहाइरींग प्रक्रियाको ब्यबस्था गरिएको थियो । यसपटक भने ई -कार्ड दिएपछि मात्र रिहाएरिंग प्रक्रियामा सामेल गराईएको छ । यो अबसर गएराती १२ बजेबाट समाप्त भएको छ । मलेसियाले अबैधानिक कामदार बैधानिक बन्न पाउने अबसर दिएको यो प्रक्रिया पहिलो भने होईन ।

ई-कार्ड लिईसकेका कामदारहरु आगामी फेब्रअरी १५ सम्ममा बिभिन्न प्रक्रिया पुरा बैधानिक बन्नु पर्ने छ । मलेसिया सरकारले अबैधानिक कामदारलाई रोजगार दिने स्थानिय रोजगारदातालाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनि दिएको छ । कारबाही गर्ने चेतावनि पाएपछि शुक्रबार मध्यरातीसम्ममा २६ हजार ९ सय ५७ जना रोजगारदाता समेत आ–आफ्ना अबैध कामदार दर्ता गर्न तयार बनेको बताईएको छ । यस अबसरमा सहभागी नहुनेहरु माथी थप कडीकडाउ गर्ने मलेसियाको तयारी छ ।

अबैधानिक कामदार परिचालन गर्ने रोजगारदातालाई १० हजार आरएम देखि ५० हजार आरएम सम्मको जरिवाना तथा एक बर्ष सम्म कैद गर्ने भनि सरकारले दिएको कडा चेतावनीका कारण रोजगारदाताहरु आफ्ना अबैधानिक कामदार लिएर प्रक्रियामा जान बाध्य बनेको स्थानिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यस अघि कडिकडाउ गरी रोजगारदातालाई  अबैधानिक कामदार राखेको आरोपमा कारबाही गरिएको थिएन् । 

गत फेब्रुअरी १५ गतेबाट शुरु भएको यस अबसरमा पनि सोचेजति अबैधानिक कामदार सहभागी नभएको अध्यागमन बिभागका निर्देशक मुस्तफा अलिलाई उध्रित गर्दै बर्नामाले जनाएको छ । प्रक्रियामा आएका मध्य बिभिन्न उजुरी परेका एवं नियम संगत नभएका झण्डै ४ हजार ६ सय १६ कम्पनिहरुका कामदारलाई ई-कार्ड दिन अध्यागमन बिभागले अस्वीकार गरेको बताईएको छ ।

ई-कार्ड लिन पाउने समयावधि शुक्रवार समाप्त भए लगत्तै पक्राउ अभियान पनि शुरु गरिएको हो ।  ४ लाख देखी ६ लाख सम्म अबैधानिक कामदार यस प्रक्रियामा सहभागी हुने अपेक्षा मलेसिया सरकारले गरेको भएपनि यस अभियानले खासै सफलता हात पार्न नसकेको देखिन्छ । अपेक्षा गरेका मध्य २३ प्रतीसत अबैधानिक कामदार यस पछिल्लो अवसरमा सहभगी भएको अध्यागमन बिभागका निर्देशक मुस्तफाले बताएका छन । मलेसिया सरकारका यसअघिका अभियानहरुले पनि सोचे जति अबैधानिक कामदारलाई बैधानिक बनाउन नसकेको बिभिन्न स्रोतहरुको दाबि छ । 

गएराती सम्ममा एक लाख ५५ हजार ६ सय ८० जनाले ई-कार्ड लिनको लागी अध्यागमन बिभागमा कागजपत्र सहित निबेदन हालेको बाताइएको  छ ।निबेदन हालेका मध्य एकलाख ४० हजार ७ सय ४६ जनाले ई-कार्ड पाइसकेका छन् ।  प्रतिदिन १ हजार ५ सय जना कामदार प्रक्रियामा सहभागी बनेपनि अन्तिम समयमा आएर प्रतिदिन झण्डै ६ हजारका दरले अबैधानिक कामदार प्रक्रियामा सामेल भएको यहांको अध्यागमन बिभागले जनाएको छ । बुधबार, बिहीबार र शुक्रबारको मध्यरातसम्म अध्यागमनले ई-कार्डको प्रक्रियाका लागी कार्यालय खुल्ला गरेको थियो । निशुल्क प्रदान गरिएको ई-कार्ड प्रति अबैधानिक कामदार तथा रोजगारदाता दुबै पक्ष उदाशिन बनेको सरकारको बुझाई छ । 

मलेसिया सरकारले १० लाख भन्दा बढि बिदेशी कामदार अबैधानिक रहेको बताउदै आएपनि यहांका बिभिन्न गैह्रसरकारी निकायहरुले सरकारी तथ्यांकको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढि कामदार अबैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यहाका कालो सुचीमा रहेका बिभिन्न कम्पनिमाथी समिक्षा गर्ने सरकारको तयारी छ । बैधानिक बन्न बिभिन्न चरणमा गरि झण्डै एक लाख ५० हजार रुपैयाको हाराहारीमा खर्च हुने भएका कारणपनि अधिकांश कामदार प्रक्रियामा सामेल नभएको आंकलन गरिएको छ ।

जो जति कामदार बैधानिक बन्ने प्रक्रियामा सहभागी बनेका छन् उनिहरुमध्य अधिकांशको लाग्ने कुल लागतमा रोजगारदाताले केहि आर्थीक सहयोग गरेको देखिन्छ । मलेसियामा निर्माण,सेवा, उद्योग,बन बगैचा र कृषि गरि ५ क्षेत्रमा बिदेशी कामदारले काम गर्न पाउंदछन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्  

साउदी बेच्न लैजाने नातेदार र चिनजानका