अबुधावी, असार १२-

कतारलाई घेराबन्दी गरेका चार अरब मुलुकले १३ वटा माग अघि सारेका छन् । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले कतारलाई पठाएको मागमा कतारी स्वामित्वमा रहेको अलजजिरा न्युज नेटवर्क बन्द गर्ने विषय पनि परेको छ । यी माग १० दिनभित्र पूरा गर्न यी मुलुकहरूले कतारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

कतारले मागको सूची प्राप्त गरेको पुष्टि गर्दै अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कतारको विदेश मामिला मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया कुवेतलाई पठाउने भएको छ । कुवेतले कतार र उसमाथि नाकाबन्दी लगाउने छिमेकीबीच मध्यस्थता गरिरहेको छ ।

कतार सरकारको सञ्चार कार्यालयका निर्देशक सिख सेफले यी मागले कतारले पहिले भन्ने गरेको कुराको पुष्टि गरेको बताएका छन् । “गैरकानुनी मागको आतंकवादसँग लड्नका लागि कुनै अर्थ छैन,” उनले भने, “तर यो प्रयास भनेको कतारको सम्प्रभुतालाई सीमित पार्ने किसिमको देखिएको छ र यसले हाम्रा विदेश नीतिलाई आउटसोर्सिङ गरेको छ ।”

कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति (एनएचआरसी) ले केही मागले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको जनाएको छ । यसले अल जजिरा बन्द गर्ने र नागरिकताको अधिकारप्रतिको विषयमा चासो बढाएको छ ।

एनएचआरीले कतारले यो माग र सर्त स्वीकार गर्ने हो भने यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व वहन गर्ने विषयको उल्लंघन गरेको छ र मानव अधिकार सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धताको पनि उल्लंघन गरेको जनाएको छ । यो अवस्थामा एनएचआरसीले कतारले यी माग स्वीकार गर्न नहुने जनाएको छ ।

यद्यपी अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेटका रेक्स टिलरसनले आफूले यी माग उपयुक्त र पूरा गर्न सकिने किसिमको भएको पाएको बताएका छन् । यसैगरी बेलायती विदेश सेक्रेटरी बोरिस जोन्सनले यो माग पूरा गर्न सकिने र वास्तविक भएको बताएका छन् । आफ्नो सञ्चालन बन्द गर्ने प्रयासलाई क्षेत्रमा विचार र अभिव्यक्तिलाई चुप लगाउने किसिमको भएको अलजजिराले जनाएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका वरिष्ठ अधिकारीले कतारले यी माग निस्तेज पार्न र क्षेत्रीय स्थायित्व मत्थर पार्नका लागि मागको चुहावट गरेको आरोप लगाएका छन् । “मागको चुहावटले कतारको संकटलाई झनै बढाउनेछ ।

गम्भीर खालको कूटनीतिलाई कम आँक्नाले मध्यस्थताको अवस्थालाई कमजोर बनाउनेतर्फ डोर्याउनेछ,” युएईका मिनिस्टर अफ स्टेट फर फरिन अफेयर्सका अनवर गार्गासले ट्विटरमार्फत बताएका छन् ।

कारोवारबाट