काठमाडौं, असार २-

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशकौंको प्रयासका बाबजुद श्रमिकको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताएकी छन् । श्रमको संसारमा महिलाको प्रगति अझै पनि सुस्त र व्यवधानपूर्ण रहको उनले उल्लेख गरिन् ।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०६ औं सेसनअन्तर्गतको ‘वल्र्ड अफ वर्क समिट’ मा ५४ बुँदे प्रस्तुतिसहित राष्ट्रपति भण्डारीले मौसिस र माल्टाका राष्ट्रपतिहरूसँगै रहेर सम्बोधन गरेकी हुन् । आफ्नै (नेपाली) भाषामा सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘महिला क्षमताको न्यून उपयोगको अवस्थामा सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । श्रमको संसारका महिलाबारे बोल्दा आप्रवासी महिला कामदार र तिनीहरूमाथि हुने गरेको शोषणको आर्तनादले म झनै मर्माहत हुने गरेकी छु ।’

विभिन्न स्वरूपमा निकृष्ट श्रमको निरन्तरता हुनु र महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको रूपमा आधुनिक दासता प्रकट हुनु मानव सभ्यताको कलंक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाल र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिन पाएकामा आफू गौरवान्वित भएको बताउँदै उनले द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका साथै पुरातन र रूढिवादी सामाजिक संरचनामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउन नेपालले गरेको प्रयासलाई आफ्नो प्रस्तुतिमा समेटेकी थिइन् ।

विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको भूमि नेपाल तथा परिश्रमी नेपाली जनताबारे प्रस्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा हाम्रो यात्रा जारी छ ।’ नेपाल आईएलओको गभर्निङ बोर्डमा निर्वाचित भएर काम गर्न पाएकामा समेत उनले खुसी व्यक्त गरिन् । सामञ्जस्यपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध र औद्योगिक शान्ति कायम गर्नमा ट्रेड युनियनहरूले खेलेको भूमिकाले अन्ततः समाजकै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान पुगेको बताइन् । नेपालमा पनि राजनीतिक रूपान्तरणमा ट्रेड युनियनको भूमिका उल्लेख्य रहेको धारणा राखिन् ।

झन्डै सात दशकको अनवरत संघर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत् आफ्नो संविधान निर्माण गरेको प्रस्तुतिका साथ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आदर्शमा स्थापित छ, संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ ।’

नेपालको संसद्मा महिला सांसदको संख्या पहिले नै एकतिहाइ रहेको समेत जनाउँदै उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहसम्म नै महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनबाट महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको छ, आगामी दिनमा थप वृद्धि हुनेछ ।’

कान्तिपुृरबाट

यो पनि पढ्नुहोस्

चार लाखले साउदी छोड्ने अनुमति लिए, आममाफी सकिएपछि कडा कारवाही सुरु हुने