मन्जु गुरुङ- 

अहिले लाखौ महिला बैदेशिक रोजगारमा छन् । विश्वव्यापिकरण र आर्थिक उदारिकरणले वैदेशिक रोजगारको ढोका उघारी दिएपछि नेपाली महिला पनि त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । परिवारमा हेलाहोचो सहेर बसिरहेका महिला, सौताका कारण बहिष्करणमा परेका महिला, सौतेनी बाबु वा आमाको बचन खेपिरहेका महिला, उमेरमा नै पति गुमाएर एकल जीवन बिताउन बाध्य भएका महिला वा प्राकृतिक बिपत्ति, अनिकाल र माहामारीको प्रकोप धान्न विवश महिला नै  बैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन ।  

परम्परागत कृषि प्रणालीमा पारङ्गत ती महिलाको पौरख र जाँगर देशकै माटोमा खपत हुन नसक्ने होईन, तर नेपाली श्रम बजार अधिकारका दृष्टिकोणले तथा ज्यालाको पाटोबाट त्यति सुरक्षित र भरपर्दो छैन । कृषि कर्ममा हुर्केका र घरधन्धाको एक मात्र सीप भएका महिलाका लागि श्रम बजारमा न त भरपर्दो रोजगारीको अवसर छ, न त श्रम सदुपयोग गर्ने स्थान नै छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको वैकल्पीक रोजाई वैदेशिक रोजगार र त्यसमा पनि घरेलु कामदार बन्न जान्छ । केही घटना क्रमलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली महिलाको वैदेशिक रोजगारको उठान यसरी नै भईरहेको हामी पाउँछौ । 

वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकमा प्रस्थान गर्नु मात्र होइन । वैदेशिक रोजगारका विविध आयमहरु संगसंगै गुज्रीरहेको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने निर्णय भएको दिन देखि रोजगार सकिएर स्वदेश फर्केको भोलिपल्टसम्म यसका जोखिमहरु साथमा नै यात्रा गरी रहेका हुन्छन् । तर यस प्रकारको चेतनाको अभावले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी दलालको भरमा परेर भारतको बाटो हुँदै बैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम जारी छ । 

नेपालको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन तथा नियमावलीले वैदेशिक रोजगारमा जान सरकारी स्वीकृति लिन अनिवार्य गरेको छ । सरकारी स्वीकृति लिन कानुनी प्रकृयाहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर दलालहरु कानुनी प्रक्रियामा समाबेश हुन चाहँदैनन् । किनकी उनीहरु आफै गैरकानुनी हुन् । त्यसकारण बिदेशमा अलपत्र पर्ने, समयमा काम नपाउने, शोषण हुने, जिउ ज्यानको समेत जोखिम हुने अवस्था आउन सक्छ । 

पौरखी नेपाल समेतको अगुवाई र संलग्नतामा पछिल्लो समयमा यसरी असुरक्षित ढंगले बैदेशिक रोजगारमा गएका महिला मध्ये ३ हजार ८ सय २० जनाको उद्धार भएको अभिलेख छ । त्यसमध्ये मानसिक सन्तुलन गुमाएर फर्किएका ४ सय १५, गर्भवती भई फर्किएका ८६ जना छन् । भरपर्दो तथ्यांक अनुसार नेपाली महिला बिदेशको जेलमा १ सय ११ जना रहेका छन् । बिदेशमा दुःख सहन नसकेर ३१ जना महिलाले आत्महत्या गरेको अभिलेख छ । अझै बिदेशमा बेपत्ता भएका महिला ५ सय भन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।  यस्ता जोखिममा परेका प्रायः सबै महिला घरेलु कामदारका रुपमा गएका हुन । 

यसरी घरेलु कामदारका रुपमा बैदेशिक रोजगारमा जाने औपचारिक महिलाको संख्या २ लाख रहेको छ । खाडी मुलुकको साउदी, कतार, युएई, कुवेत लगायत बहराईन, ओमन, मलेसिया, इजरायल, लेबनान, हङकङ आदि मुलुकका शहरहरु घरेलु कामदारको प्रमूख गन्तव्य हुन् । घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली महिला कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर बकाइदा जान सक्छन् । तर पनि घरेलु काम आफैंमा अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रको भएका कारण घरेलु कामदारको अधिकार संरक्षण र नियमन गर्ने संयन्त्रको अभाव छ । यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर घरेलु कामदारको अधिकार संरक्षण गर्ने नियमन संयन्त्रको  रुपमा  अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धी नम्बर १८९ पारित गरेको छ । बिभिन्न १ सय ८३ मुलुकका सरकार, कामदार तथा घरेलु कामदारका रोजगारदाताहरु समेतको बिश्व सम्मेलनद्धारा पारित यो महासन्धीले संसारभरका घरेलु कामदारलाई आशाको नयाँ क्षितिज उघारेको छ भने सामाजिक न्याय  र मानवअधिकारको पक्षमा अन्तराष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रको विकास भएको छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १८९ ले घरेलु कामदारहरुलाई विशेष सुरक्षाको ब्यवस्था गरेको छ । यो महासन्धीमा आधारभूत अधिकार, सैद्धान्तिक पक्ष तथा घरेलु कामदारहरुको लागि सरकारद्धारा उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्मानजनक कार्यहरुको सूची र त्यस्ता कार्यहरु निर्माणका उपायहरु समेत उल्लेख छ । यो अधिकार मूलतः सबै प्रकारका घरेलु कामदारको हकमा लागु हुनेछ । घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सन्दर्भमा यो अधिकार अरु संवेदनशील छ । 

नेपाल एक घरेलु कामदारको श्रोत मुलुक भएको नाताले मात्र होइन कि नेपाली समाजमा पनि घरेलु कामदार राख्ने प्रवृत्ति बढी रहेको सन्दर्भमा नेपाल र नेपाली कामदारका लागि यो महासन्धीको विशेष महत्व छ । तर यो महासन्धी कार्यन्वयनको तहमा आए पछि मात्र स्वदेशका र विदेशमा गएका नेपाली घरेलु कामदारले यो अधिकार उपभोग गर्न सक्छन् । यसैले सर्वप्रथम यो महासन्धीले घरेलुकरणको स्वरुपमा स्थापित हुन आवश्यक छ । यसपछि मात्र विश्वमञ्चमा वैदेशिक रोजगारमा जाने घरेलु कामदारको हक, अधिकार, स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउने नैतिक बल नेपाल र नेपाली अभियन्तालाई प्राप्त हुने अवस्था छ । ।

नेपाली महिला तथा पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढीरहेको छ । तर यस काममा जाने अधिकांश कामदारहरुको रोजगार, पेसा तथा सेवा सर्त मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बन्न सकेको छैन  कामदारको पहिचान स्थापना गर्न र संंरक्षण र सहयोगका लागि घरेलु तथा गन्तव्य मुलुकको नीतिहरुमा न्यूनतम अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बन्न नसकेको यो परिप्रेक्षमा कामदारको मानवअधिकार, श्रम अधिकार तथा सामाजिक न्याय दिलाउन, कामदारको लैगिक संवेदशीलता र बालश्रम बिरुद्धको विशेष आवश्यकतालाई ख्याल गरिनु जरुरी छ ।  देशमा विप्रेषण भित्राएर योगदान दिने कामदार केवल कामदार मात्र होइनन् आर्थिक योद्धा पनि हुन् । त्यसैले सरकारले सर्पदेखे बाहिर हात, माछा देखे भित्र हात गर्ने नीति त्याग्नु पर्दछ । उनीहरुको योगदानलाई न्याय दिलाउन पनि आइएलओ महासन्धी र अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । र त्यससंग बाझिएका नेपालका कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्छ । 

देश र समाजले यतिबेला रुपान्तरण खोजी गरिरहेको छ । यो रुपान्तरण देशका नीति निर्माताहरुले आफनो घर आँगनबाट शूरु गर्न सक्नुपर्छ । देशमा सतिप्रथा सकिएको धेरै बर्ष बितिसकेको छ । सतिप्रथा कसैले दुईपैसाको सिन्दूर लगाएबापत उसको चितामाथि जल्नु पर्ने अन्यायपूर्ण बेथिति थियो, तर आज देशको अर्थतन्त्र चलाउन धेरै महिलाहरुले देशसंग नै सति जानुपर्ने बिडम्बना थपिएको छ । यो सतिप्रथाकै नयाँ संस्करण हो । यसैले सबैभन्दा पहिले देशका नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु, मन्त्रालयका हाकीमहरु, योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले सोच्न आवश्यक छ ।  

पछिल्लो समयमा व्यवस्थापिका– संसद अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनका आधारमा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम संझौता नगरेसम्म घरेलु कामदार नपठाउने गरी लगाएको प्रतिबन्धले घरेलु कामदारका रुपमा बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र यसबाट सबैभन्दा बढी महिला कामदारको श्रम अधिकारमा हनन् भएको अवस्था छ । 

नेपाली समाजको बनावट, रोजगारको अवसर र नेपाली कामदारको योग्यता तथा दक्षताका आधारमा घरेलु कामदार पनि एक बैकल्पीक पेशा हो । यसको व्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धि गर्न सरकारी र गैह्रसरकारी तहबाट प्रयास जारी रहेकै सन्दर्भमा अचानक प्रतिबन्ध गरिनु दुखद् कुरा हो । यसले गैह्रकानुनी बाटोबाट बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रबृत्ति बढेको छ र यसको परिणाम कामदारहरु बिदेशमा बेचबिखनमा पर्न सक्ने, श्रम अधिकारका आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित रहनु पर्ने र अन्ततः उनीहरुलाई उद्धार तथा पुनस्र्थापना गर्न राज्यलाई ठूलो बोझ पर्न सक्ने बिगतका अनुभवबाट सिद्ध भएको यथार्थ हो । 

घरेलु काम बिश्वव्यापी मान्यता पाएको एक सम्मानित पेशा हो । यसलाई व्यवसायिक प्रवद्र्धन गरेर बैदेशिक क्षेत्रमा बेरोजगारलाई रोजगार उपलव्ध गराउन सकिने संभावना विद्यमान छ । मानवअधिकारको न्युनतम प्रत्याभुित, श्रमको सम्मान लगायतका सुधारात्मक कदमबाट सुरक्षा, मानवअधिकार, न्युनतम सेवा शुल्क, श्रम अधिकारको ग्यारेन्टी हुने गरी श्रम सम्झौता लगायतका संयन्त्रको विकास गर्न सकिने सम्भावना रहँदा रहँदै प्रतिबन्ध जस्तो मानवअधिकारको उल्लंघनकारी निति अख्तीयार गर्नू गलत हो । यो नीति जारी रहेमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने खास गरेर महिला कामदार कठीनाईमा पर्ने, अभिलेखबद्ध हुन समस्या पर्ने हुँदा यो प्रतिबन्ध शिघ्र खारेज गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ कार्यन्वयन गर्नु अहिलेको विकल्प हो । 

(गुरुङ, बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका कामदारको संस्था पौरखी नेपालका अध्यक्ष हुन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

चार लाखले साउदी छोड्ने अनुमति लिए, आममाफी सकिएपछि कडा कारवाही सुरु हुने