काठमाडौं, बैशाख ४-

बैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष ६ सय ६० म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो सबै आर्थिक कारोवार सहितको विवरण बुझाएका छन् । डेढ बर्षअघि शुन्य लागत (फ्रि भिसा, फ्रि टिकट) मा कामदार पठाउने व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीले आफुखुशी रकम उठाउदै आएका थिए । त्यसैले विभागले हिसाव बुझाउन म्याद दिएको थियो । बिभागका महानिर्देशक बिश्वराज पाण्डेले ६सय ६० वटाले विवरण बुझाएको बताए । ‘नुबझाउनेलाई वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कारबाही हुनेछ’, उनले भने । 

बिभागका अनुसार झन्डै सात सय म्यानपावरले काम गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक नयाँ एकसय ११ म्यानपावर दर्ता भएका छन् । विभागले व्यवसायी कामदार पठाउँदा म्यानपावरको प्रर्बधन खर्च, कामदार पठाउन पूर्व स्वीकृति लिएको विवरण, कामदार पठाएको कम्पनी, हवाई टिकट (एयरलाइन्सको नामसहितको टिकट नम्बर) को विवरण, हवाई टिकटबापत रकम पठाएको रेमिट्यान्स कम्पनीको नाम, कामदार पठाएबापत उसले प्राप्त गरेको सेवा शुल्कसहित कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्टसहितको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । 

श्रम मन्त्रालयले २०७२ असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ देश साउदी अरव, संयुक्त अरव इमिरेट्स, ओमन, कतार, बहराइन र कुवेतसहित मलेसियामा शुन्य लागतमा कामदार पठाउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । 

मन्त्रालयबाट म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाा तोकिएको छ । तर, ब्यवसायीले कम्पनी र तलबको अबस्था हेरी ३० हजार देखि ९ लाख रुपैयाासम्म असुल गरेपनि १० हजारको मात्रै रसिद दिंदै आएका छन् । 

महानिर्देशक पाण्डेले ब्यबसायीले पठाएको बिबरण अनुसार शुन्य लागतको अबस्था पत्ता लाग्ने बताए । बिभागले शुन्य लागतमा कामदार नपठाउने वा बढी रकम असुल गरी पठाएको भेटिएमा कारबाही गर्ने जनाएको छ । ‘जुन कम्पनीले निस्शुल्क भिसा र टिकट दिन्छ । त्यस कम्पनीमा मात्रै कामदार पठाउन बिभागले श्रमस्वीकृति दिएको छ,’ पाण्डेले भने ,‘तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल गरेरनगरेको प्रमाण जुटाउन विवरण माग गरिएको हो । बढी रकम उठाएको भेटिएमा कारबाही गर्छौं ।’ 

कामदारले थप रकम बुझाएपनि १० हजार रुपैयााको मात्रै रसिद दिने हुादा पीडित कामदारले कानुनी उपचार खोज्न सक्दैनन् । त्यसैले प्रमाण नहुने हुादा ब्यवसायीले मनलाग्दी रकम असुल गर्दै आएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफुहरुलाई आतंकित बनाउने गरी बिबरण माग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउदै आएको थियो । बिभागले संघलाई सबै म्यानपावरलाई बिबरण पठाउन अनुरोध गरे पनि संघले सहयोग गरेको थिएन । 

संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्यबसायीहरुलाई आफ्नो कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह गरेर मात्रै बिबरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । 

संघका महासचिब रोहन गुरुङले श्रम मन्त्रालयसाग भएको सम्झौता विपरित बिभाग अगाडि बढेको बताउदै आएका छन् । ‘श्रम मन्त्रालयको निमित्त सचिव सुर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग ३१ बुादे सहमति भएको थियो । जसमा एउटा कार्यदल बनाएर शुन्य लागत लागु गरेको देशका सरकारसाग गएर छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता भएको थियो,’ उनले भने,‘२१ महिना बितिसक्दा पनि कार्यदलबाट ती देशमा गएर अबस्था बुझ्ने काम भएन ।’ 

खाडीको श्रम कानुनमा कामदारले टिकट र भिसाको शुल्क तिर्नुपर्दैन । २०७२ फागुनमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले तोकिएको भन्दा धेरै रकम लिने म्यानपावर ब्यबसायीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन शुरु गरेको थियो । त्यसबिरुद्ध ब्यबसायी उत्रिएपछि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोबिन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनेको थियो । कार्य दलले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन । 

कान्तिपुरबाट