काठमाडौं, बैशाख ३- 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हाल कायम रहेको अधिकतम सेवा शुल्क १० हजार मात्र लिन पाउने व्यवस्था हटाउन गत बर्ष नै तयार भएको भेटिएको छ । २०७३ जेठ ७ गते बसेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र व्यवसायी बीचको वार्तामा सो सहमति भएको माइन्यूट फेला परेको छ । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह–सचिव गोविन्द मणि भूर्तेलको संयोजकत्वमा गत बर्षको जेठ ७ गते बसेको वार्ता टोलीको बैठकमा बैदेशिक रोजगारमा पठाउन व्यवस्था गरिएको अधिकतम रु. १० हजार मात्र लिन पाइने व्यवस्था सान्दर्भिक नदेखिएको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न उचित देखिएको निर्णय भएको छ । 

मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव भूर्तेलका साथमा सो माइन्यूटमा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल, संघका पूर्व अध्यक्ष प्रेम कटुवाल तथा व्यवसायी दिलप्रसाद पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा मात्र लागु भएको फ्रिभिसा, फ्रिटिकटका सम्वन्धमा पनि  पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको सो माइन्यूटमा उल्लेख छ । 

तत्कालिन श्रम तथा रोजगार मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको अनिवार्य व्यवस्थाको राज्यमन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेपछि नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले लामो समयसम्म कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि मन्त्रालयले वार्ता कमिटी बनाएको थियो । 

सहसचिव भूर्तेल तत्कालिन समयमा व्यवसायीहरु लामो समयसम्म आन्दोलनमा उत्रिएको हुँदा उनीहरुको पनि चित्त बुझाउन ‘त्यस्तो निर्णय भएको हुन सक्ने’ बताउँछन् । “उनीहरुले रु. १० हजारको निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर माग राखेपछि मन्त्रालयले उनीहरुको कुरा पनि सुनिदिउँ भनेर छलफल गरिएको हो” भूर्तेलले भने “अव त्यसमा प्रयोग भएको भाषा चाहिं के छ भनेर हेर्नुपर्छ ।” उनले सो समयमा आयोजना गरिएका अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि फ्रिभिसा, फ्रिटिकट अनुपयुक्त हुनसक्ने भनेर अरु धेरैले बोलेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ पनि गरे ।   

सरकारी अधिकारीले नै रु. १० हजारको सेवा शुल्क र फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय अव्यवहारिक भएको स्वीकारी सकेको झण्डै एक बर्ष भइसक्दा पनि सो निर्णयमा पुनरावलोकन नहुनु आश्चर्यको विषय भएको संघका महासचिव रोहन गुरुङ बताउँछन् । उनी आफूहरुको एक महिना वरावरको तलव कामदारबाट लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले नसकेका कारण यसले गलत काम गर्ने व्यक्तिहरुले लाखौं उठाउँदा पनि मुकदर्शक भएको तर्क गर्छन् । उनी गल्ती पनि स्वीकार्ने र त्यसलाई सच्याउन पनि सरकार अघि नसर्दा कामदार उल्टै ठगिएको बताउँछन् । “हामी कसैलाई ४० हजार लिनु ठिक हो भन्न पनि सक्दैनौं र कसैले एक लाख लिएमा किन त्यति रकम लिइस् भन्ने अवस्थामा पनि छैनौं” महासचिव गुरुङले भने “त्यसैले अहिले पनि हाम्रो माग भनेको एक महिनाको तलव बरावर सेवा शुल्क तोक्ने हो भनें कामदार ठगिन रोकिन्छ ।” उनी त्यसपछि बदमासी गर्नेहरुलाई कारवाही गराउन संघले पनि सहयोग गर्ने बताउँछन् ।   

{source}<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Kz4Pw7sLiws?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}