रञ्जना लम्साल-
सरकारले घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृति वन्द गरेपछि कतिले सरकारको यो कदमको प्रशंसा गरिरहेका छन् त कतिले विरोध पनि । सतही रुपमा हेर्दा सरकारको यो सकारात्मक कदम हो ।
घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुकमा पुगेर समस्यामा परेर फर्किएका महिला कामदारहरुका अनुसार दैनिक १८ देखि २० घण्टा काम गर्नुपर्ने, समयमा तलव नपाउने, करार अवधि सकिएपछि पनि सजिलै घर फर्किन नपाउने, खाना र बस्नको राम्रो व्यवस्था नहुने, धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने र किनेर ल्याएको हो, मैले जे भने पनि मान्नुपर्छ भनेर दवाव दिने लगायतमा समस्याहरु अधिकांश घरेलु महिला कामदारले खेप्नु पर्ने समस्या हो । सरकारको यो कदमले यी समस्याबाट अवश्य पनि महिला कामदारले छुट्कारा पाउने छन् ।
तर यति भनिरहदा सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गर्दैमा घरेलु काममा नेपाली महिला जान रोकिएलान् त ? के हिजोका दिनमा बन्देज गर्दा नेपाली महिला घरेलु काममा कुवेत, साउदी वा ओमान पुगिरहेका थिएनन् ? यो सबैभन्दा जटिल प्रश्न हो ।
नवलपरासी जिल्ला बैदेशिक रोजगारीमा धेरै संख्यामा जाने मध्येमा आठौं जिल्लामा पर्दछ । भारतसँग सिमाना जोडिएको यस जिल्लाबाट भारतको बाटो हँुदै बैदेशिक रोजगारीका नाममा महिलाहरुलाई खाडीका विभिन्न मुलुकमा पुर्याउने काम हिजोका दिनमा पनि भएको थियो र आजका दिनमा पनि भइरहेको यथार्थ हो ।
केहि उदाहरण नै हेरौं । नवलपरासीकी सीता बि.क. (नाम परिवर्तन) दिनहुँ म यतै मर्छु मलाई नेपाल फर्काउनुस् भन्दै सुचना केन्द्र कावासोतीमा फोन गरिरहन्छीन् । उनी कुवेत गएको २ महिना भयो । २३ बर्षीया सीता भारतको बाटो भएर कुवेत पुगेकी हुन् । त्यसै गरि सोनु मुसहर, मालती ठकुरी, लक्ष्मी माझी लगायतका ३ जना महिला पनि घरेलु कामको लागि कुवेत र युएई पुगेका छन् । १९ देखि २३ बर्ष सम्मका उनीहरु सवैको बाटो उहि थियो ।
मुख्यगरी घरेलु महिला कामदारको बिषयमा सरकार पूर्ण रुपमा गम्भीर नबन्दा बैदेशिक रोजगारीको नाममा धेरै नेपाली महिला कामदार समस्यामा फसिरहेका छन् । सरकारले घरेलु कामदार सम्वन्धि निर्देशिका जारी गरेर, केहि म्यानपावर कम्पनीहरुलाई निश्चित धरौटी राख्न लगाएर किन कामदार पठाउने अनुमति दियो ? अनी अहिले पुनः किन बन्द गरियो ? यस विषयमा सरोकार राख्नेहरुले चाहेर पनि नपाएको उत्तर हो यो । सरकारले कि त हिजोका दिनमा निर्देशिका बनाएर अनुमति दिनु यो कारणले गलत भयो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ वा अन्य केहि भएमा त्यसका बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । तर यसरी हठात रुपमा खोल्ने र बन्द गर्ने कामले नेपाली महिलालाई अझ जोखिममा पार्ने काम गर्दछ ।
यो समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्ने त ? उत्तर एउटै छः समस्या आउन नदिन सचेत रहनु, समस्या परिहालेमा सहयोगका लागि राज्यको पहुँच गन्तव्य मुलुकमा बलियो बनाइनु पर्दछ । र, वैधानिक बाटोलाई सहज बनाइनु पर्दछ । प्रतिवन्धले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने विगतले पनि सिकाएको पाठ हो । यसले केवल मानव तस्कर तथा वेचविखनमा संलग्न दलालहरुलाई फायदा पुग्दछ । बन्देजका कारण माथि उल्लेखित सीता जस्ता पात्रहरुको संख्या बढ्ने मात्र होइन उनीहरुको उद्धारमा पनि थप कानूनी समस्या आइपर्नेछ ।
मानव तस्करीमा संलग्नहरुलाई राज्यले कानूनको दायरामा ल्याउनुको सट्टा श्रम स्वीकृति रोकेर समस्याको समाधान हुन्न । उल्टै अवैधानिक बाटोको प्रयोग बढ्नेछ र घरेलु काममा जाने नेपाली महिलाको तथ्याँक समेत नरहने अवस्थामा उनीहरु अझ बढी समस्यामा पर्नेछन् । तसर्थ सरकारले समय छँदै यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।
{source}<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/n2_vN77ixAc?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}