
मेघराज सापकोटा-
नेपाल सरकारले एकै घर परिवारका, नाता पर्ने (आमा, बुवा, पति, पत्नी, छोरा, छोरी) समेत सबै नेपालीहरुलाई भिजिट भिसामा (टुरिस्ट भिसा) खाडी राष्ट्र घुम्नको लागि बन्द गरेको भन्ने समाचारले युएई लगायत खाडी राष्ट्रहरुका नेपालीहरुमा तरंग ल्याएको छ ।
नेपाल सरकारको यो निर्णयलाई उनीहरुले कायरतापूर्ण निर्णय भनेर आक्रोश समेत पोखेका छन । एअरपोर्टमा आफ्ना कर्मचारीलाई पक्रेर कारबाही गर्न नसक्ने, कर्मचारीलाई घुस खुवाउने सेटिङ गर्ने मानब तस्करहरुलाई कानुनी कठाघरामा उभ्याउन नसक्नेले सर्बसाधारण जनतालाई सास्ती दिनेगरी मानबतस्करलाई अझ बढावा दिनेखालको निर्णय गरेको भन्दै युएईमा समेत नेपाल सरकारको आलोचना गरिएको छ ।
त्यसो त आजकल नेपालका नेता, मन्त्री, साँसद, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पनि दिनहुँजसो युएई घुम्न आउने गरेका छन । युएईमा रहेका सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु, एनआरएनएहरु र सर्बसाधारणहरुसँग भेटेर, कुरा गरेर, छलफल गरेर उनीहरुको समस्या बुझेर जान्छन । युएईमा नेपालीहरुले खेप्नु परेको समस्याहरुको टिपोट गरेर जाने गरेका छन ।
उनीहरु नेपाल फर्केर नेपाल सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउँछन, “भिजिट भिजाको स्थिती बिकराल छ, दलालहरुले मान्छे ओसार प्रसार गर्छन्, महिलाहरुलाई युएई ट्रान्जिट बनाएर अन्य जोखिमयुक्त देशहरुमा लगिन्छ । मानब बेचबिखन भईरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।” यही हुन्छ प्रतिबेदनमा । भर्खरै माननीय साँसद प्रभु साहले पनि यही सुने र यस्तै प्रकृतिको प्रतिबेदन दिए । साँसदहरु आउँछन, गैर सरकारी संस्थाका ब्यक्तिहरु आउँछन र समस्याहरु बुझेर जान्छन ।
युएईमा बस्ने हामी नेपालीहरुले उनीहरुलाई भन्यौ, हामी दलालहरुको नाम दिन तयार छौ, कारबाही गर । हामीले भन्यौ, हामी नेपाली महिलाहरुको तस्करहरुको नाम दिन तयार छौ, भिजिट भिसाको गैरकानुनी कारोबार गर्ने दलालहरुको नाम दिन्छौ, कारबाही गर । खै कारबाही ? उनीहरुले यी दलालहरुलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गर्न सकेनन । उनीहरुले मानबको नाममा कलंक यी मान्छे बेचुवाहरुलाई कानुनी दायारामा ल्याउने कुरा गर्न सकेनन । ती माननीयहरुको भेटमा युएईबासी नेपालीहरुले भनेका थिए, भिजिट भिसाको स्थिती बिकराल छ । भिजिट भिसाको नाममा दलालहरुले मान्छे बेच्ने काम गरे । युएई ल्याएर बिभिन्न ठाउँहरुमा राखेर खान पनि नदिएर अलपत्र पारे । यिनिहरुलाई कारबाही गर्नु पर्यो र भिजिट भिसालाई ब्यवस्थित बनाउनु पर्यो । युएईबासी नेपालीहरुले उनिहरुलाई दिएको सुझाब यही हो ।
माननीयहरु के बुझ्छन र सरकार के निर्णय गर्छ ?
सरकारले भिजिट भिसामा एउटै परिवारका नाता भएका सहितकालाई खाडी राष्ट्र घुम्न बन्द गर्छ । सेटिङ गर्ने कर्मचारीहरुलाई बचाउँछ । उन्मुक्ती दिन्छ । एअरपोर्टमा बसेर घुस खाने कर्मचारीलाई दुधले नुहाउँछ । सर्बसाधारणलाई दिनसम्म दु:ख दिन्छ । हैन यिनिहरुले के बुझ्छन, के देख्छन ? युएईमा रहेका हामी तिनछक परेका छौ । यी माननीयहरु खाडीको अवस्था बुझ्न र अध्ययन गर्न भनेर फेरी युएई आए भने अब यिनलाई कुन भाषामा बुझाउने भन्ने चिन्ता छ ।
तर्क गर्नेहरुले त नेपाल सरकारको यो निर्णय अस्थाई निर्णय हो पनि भने । बिकल्प बिनाको अस्थाई निर्णय किन गर्ने ? के यसको पनि बिकल्प छैन ? भिजिट भिसा निकालेर दुबई घुम्न तयार अवस्थामा रहेकाहरुको जिम्मा कसले लिन्छ अब ?
नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका कर्मचारी र माननीयहरुलाई अब यी कुराहरु बुझाउन आवश्यक रहेको छ ।
१) युएईमा दु:ख पाउनेहरु भनेको भिजिट भिसाको नाममा युएई आएर काम खोज्नेहरु नै हुन् । वास्तविक पर्यटक बनेर घुम्न आउनेले दु:ख पाएका छैनन । युएईको भिजिट भिसा काम खोज्नलाई हैन घुम्नलाई हो भन्ने जानकारी यो दुनियाँमा सबैलाई छ । यती जानकारी हुँदाहुँदै पनि कोही भिजिट भिसामा आएर अलपत्र पर्छ भने उसलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ?
२) भिजिट भिसालाई ब्यवस्थित गर्ने हो, बन्द गर्ने हैन । भिजिट भिसा बन्द गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हैन । किनकी अहिले पनि भिजिट भिसा खुल्ला छैन । भिजिट भिसामा कानुनी रुपमा सहज तरिकाले युएई आउन नपाएकोले नै सेटिङ मार्फत आएका हुन् । किन र कसरी आए उनिहरु ? प्रश्न यो हो । यसको खोजी गर्ने कि नगर्ने?
३) एउटा नेपाली युएईमा छ । ऊ आफ्नो श्रीमती, छोराछोरी, भाइ, बहिनी, आमाबुवालाई र साथीभाइलाई दुबई घुमाउन चाहन्छ र आर्थिक रुपमा ऊ त्यो सामर्थ्य राख्छ । अब मैले विश्व घुम्न पाउनु हुन्न भनेर तर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? के एकाघरका परिवारहरुलाई भिजिट भिसामा युएई घुम्न प्रतिबन्ध गर्दा यी सबै समस्याको हल हुन्छ भनेर जिम्मा लिन सक्छ नेपाल सरकार ?
४) भिजिट भिसाको ब्यापार गर्नेलाई सरकारले कानुनी कारबाही गर्न किन सक्दैन ? सेटिङ गरेको प्रमाण हुँदा पनि कारबाही गर्न कसले रोकेको छ सरकारलाई ? सारजाह, अजमान र दुबईमा भिजिट भिसामा ल्याएर अलपत्र पार्नेहरुको कारबाही यसरी नै गर्ने हो ? हामी भिजिटमा आउनेको हवाईटिकट, इमिग्रेसनको स्टाम्प र भिसाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनेछौ । के सरकारले ती भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ ?
नेपाली दुताबास अबुधाबीले नेपाल सरकारलाई मानब तस्करहरुलाई कारबाही गर्न पटक पटक ताकेता गरेको छ । नेपाली महिलाहरुलाई भिजिट भिसामा युएई ल्याएर यातना दिने देखी बेचबिखन गर्नेहरुको नाम सहित जानकारी गराउँदा पनि कारबाही गर्ने बारेमा नेपाल सरकार किन मौन छ ? अहिलेसम्म त्यो बारेमा सरकारले कुनै एक्सन लिएको छैन । किन सक्दैन ?
५) नेपाल सरकारका मन्त्री र कर्मचारी नै भिजिट भिसाका दलालहरुसँग उठबस गर्न हुन्छ कि हुन्न ? केही महिना अघी युएईमा आएका सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि भिजिट भिसा र म्यानपावरका दलालहरुसँग उठबस गरेका फोटाहरु सार्वजनिक भएका छन । यसले नेपाल सरकारको नियतलाई कसरी बुझ्ने ?
६) विश्व मान्यता, मानबअधिकार र अन्तराष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतमा रहेर बिभिन्न देशमा घुम्न पाउनु नेपाली जनताको अधिकारको भित्र पर्छ कि पर्दैन? आर्थिक हिसाबले सक्षम छ छैन भनेर सरकारले जाँच्न सक्छ । अनुमती दिन र नदिन सक्छ तर दलाल र तस्कर बढे भन्ने तर्क गर्दै बिना कारण बन्द गर्न मिल्छ ?
७) मानब बेचबिखनमा संलग्न मानब तस्कर, कर्मचारी र स्वयम् ब्यक्तिलाई छानबीन गरी सर्बस्व सहित कारावासको सजाय दिने कानुन बनाउन के ले छेकेको छ ? यस्ता कानुन किन बन्न सक्दैन नेपालमा ? सरकार कठोर किन हुन सक्दैन ? हुँदा हुँदा नेपाल सरकारकै प्रहरी घुस पनि सेक्समा माग्न थालेछन् । शरमको कुरा हैन ?
तसर्थ सरकारले खाडी राष्ट्रमा भिजिट भिसामा नेपालीहरुलाई घुम्न जान बन्द हैन ब्यवस्थित गर्न तर्फ पहल गरोस । विश्वको बिजनेस हबको रुपमा बिकास भएको दुबइलाई आफ्नो ब्यापार प्रबर्दन गर्नु त कता हो कता नेपालीहरुले दु:ख पाए भनेर भिजिट भिसा बन्द गर्न सरकारलाई हतारो हुन्छ । के नेपाल सरकारका मन्त्री, माननीयहरु र कर्मचारीहरु नै दलालहरुको कमिसनको चक्करमा परेको हो त ?