राजदूत शिर्ष नेताको खल्तीको चिर्कटो होइन, मुलुकको ईज्जत हो

सन्तोष खडेरी- 

सरकारले लामो समय देखि रिक्त विभिन्न १४ देशका लागि राजदूतहरु प्रस्ताव गर्यो । बिगत केही समययता राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा राम्रा नभई हाम्रा नियुक्ति गर्ने प्रचलन राज्यका हरेक निकायमा चल्दै आईरहेको अवस्थामा यो राजदूत नियुक्ति पनि विवादरहित बन्न सकेन । तर यसमा कुनै पनि कुटनीतिक पृष्ठभूमि नभएका वैदेशिक रोजगार व्यावसायीका रुपमा समेत निकै आलोचित ब्यक्ती सबैभन्दा धेरै अदक्ष नेपाली कामदार कार्यरत खाडीका दुई देशहरु संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) र ओमानका लागि सिफारिस भए ।  तर उनीहरुको नामलाई खाडीमा काम गर्ने आम श्रमिकको अन्तरात्माले आफ्नो अभिभावक राजदूत मान्न सकेन । यो कुनै ब्यक्तिगत वा राजनीतिक आधारमा नभई बिशुद्द अन्तरआत्माले ठहर्याएको कुरा हो । हामी खाडीमा कार्यरत नेपाली सरकारलाई प्रश्न गर्दैछौं आखिर कुन मापदण्डका आधारमा हाम्रो अभिभावक छानियो ? 

बिदेशस्थित सम्बन्धित मुलुकमा खोलिएका दूतावास र त्यसको नेतृत्व गर्ने राजदूतले समग्र नेपालको सिंगो देश र देशबासीको प्रतिनिधित्व गर्दछन। सम्बन्धित राष्ट्रले समेत समग्र नेपाल र नेपालको नीति उही संस्था दूतावासमा प्रतिबिम्बित पाउँछ जसको नेतृत्व राजदूतले गर्छन। पछिल्लो समय कुटनितीक द्धिपक्षिय सम्बन्ध संग संगै आर्थिक कुटनितिका रुपमा दरिलोसंग अघि बढ्दैछ जसमा द्धिपक्षिय आर्थिक व्यापार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आयात र निर्यात हालको नेपालको परिस्थितिमा बिदेशमा नेपालले जनशक्ति निर्यात गरिरहेको छ जसको हकहितको रक्षा गर्नु र कामदारको न्यूनतम आवश्यकीय सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । राजदूतावासको के त्यो भूमीका विवादित म्यानपावर व्यावसायीले निभाउन सक्छन् त ? के तिनले सिंगो नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् त  ? आजको गम्भीर प्रश्न यहि हो । पछिल्लो दशकमा नेपालमा फस्टाएको अन्धसमर्थनवादको राजनीतिबाट उदाएका नेताको खल्तीबाट निस्केका राजदूत माथी सोही दलकै अन्य नेता कार्यकर्ताले नै अपनत्व लिंदैनन भने दैनिक अनेकौं समस्याहरुबाट बिदेशी भूमीमा गुज्रिरहेका कामदारहरुले कसरी आफ्नो अभिभावकको रुपमा अपनत्व लिन्छन ? जसको संकेत पछिल्लो एक हप्तामा देखिसकेको छ । व्यापक विरोधपछि सरकारले उनीहरुको नाम फिर्ता लिंदैछ भन्ने अपुष्ट समाचार आएको छ जसमाथी आजसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन । न्यायको सामान्य सिद्धान्त पनि यहि हो कि पिडकले पिडित माथी कहिल्यै न्याय गर्दैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगार व्यावसायीका रुपमा पिडितहरु माथी गरेको अन्याय कुन आधारले उनीहरुले राजदूत भएपछी न्याय गर्छन् । राज्यको कुनै पनि निकायमा रहने ब्यक्तिको सो पदको दुरुपयोगको आशय राख्ने गरि कतै पनि स्वार्थ गांसिनु हुंदैन । यहाँ त पदको आडमा ब्यवसाय चलाउने स्पष्टता सबैका माझ छर्लङ्ग छ। 

राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त कतिपय राजदूत आफ्ना राजनीतिक दलका संगठन बिस्तार जस्ता गतिविधिमा समेत संलग्न भएको प्रष्टै देखेका छौं भने त्यस्तै अर्को लामो समय राजदूत नियुक्त हुन नसकी कर्मचारी प्रशासनकै भरमा कार्यवाहक राजदूत तोकिएका समेत कतिपय अवस्थामा आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी छोडी कुनै अमूक गतिविधिमा संलग्नलाई कारवाही । कतिपय त आफ्नै देशका नागरिकलाई जवर्जस्ती स्वदेश फर्काउने काममा समेत संलग्न छन् । यसबाट अभिभावक मानिने राजदूतबाट कामदार डराउनु पर्ने अवस्था छ । 

राजदूत नियुक्तिका लागि पनि न्युनतम कुनै स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ जसको आधारमा उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने ब्यक्ति योग्य ठहर भई नियुक्त हुनु पर्ने हो । तर यहाँ त त्यो मापदण्ड भन्दा पनि माथी एउटा सर्वमान्य मापदण्ड ब्यक्तिको नैतिक चरित्र हो जसको उच्च नैतिक चरित्र हुन्छ त्यसपछी मात्र अन्य मापदण्डको निर्धारण हुन्छ । तर दुर्भाग्य यहाँ त त्यही नैतिक चरित्रको मापदण्ड समेत पूरा नगरेको देखियो। सबैभन्दा डरलाग्दो गरि एउटा मापदण्ड देशमा सिद्धान्तका रुपमा यसरी स्थापित भयो जून मापदण्ड कुनै पार्टीको नेताको नजरमा योग्य भए पछि जस्तो सुकै नैतिक चरित्र भए पनि योग्य ठहरिने। 

राजदूत नियुक्तिका विषयमा गरिएको गल्ती यो नै पहिलो होइन । हाल त सिफारिस मात्र हो व्यावसायीलाई नियुक्त गर्ने । गलत नजीर देशमा स्थापित नहोस् भन्ने आमचाहना हो। यसअघि पनि राजदुत भएर गएका व्यक्तिले कतार तथा साउदी अरवमा देखाएको केटाकेटीपनले स्वयं मुलुकको ईज्जतमा दाग लागेको विर्सन हुन्न । हाल म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत बनाएर पठाउन तम्तयार पर्नुले हाम्रा नेताले ति घटनाबाट कत्ति पनि पाठ नसिकेको प्रष्ट देखिन्छ । 

तर कुरा आशा लामा र शर्मिला पराजुलीको मात्र होइन । कतारका लागि प्रस्तावित राजदुत रमेश कोइराला पनि राजदूत हुने योग्यताका व्यक्ति होइनन् भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले यस विषयमा पनि गम्भीर छानविन हुनुपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर आउनु पर्दछ । 

चर्को मूल्यमा राजनीतिक दलको कोटा मार्फत राजदूत पद बिक्री हुनु ठूलो चिन्ताको विषय हो । यसरी थैली बुझाएर आउने राजदूतहरुले कुटनीतिक क्षमता राख्नुको साटो उल्टै गैरकुटनीतिक व्यवहार देखाएर नेपाल र नेपालीलाई नै लज्जित बनाउनेमा कुनै दुईमत हुन्न । न उनीहरुले देशको मान प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्न सक्छन्, न कुटनीतिक सम्वन्ध विस्तार न कामदारको हकअधिकारको रक्षा । त्यसैले यस्ता राजदूत हुनु भन्दा नहुनु नै बेश । 

सरकारले राजदूत सिफारिस गरेपछी त्यसलाई संसदीय अनुमोदन गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ । जनताबाट जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि मुलुक संस्था संसदले अनुमोदन गर्नुको कारण हो उक्त राजदूत माथी सबैको सिंगो मुलुकको अपनत्व हो । संसदीय समितिले उक्त सिफारिस ब्यक्ती उपर उजुरी लिने, स्पष्टीकरण लिने र चित्तबुझ्दो नभए त्यसलाई इन्कार गर्न सक्ने र फिर्ता पठाउने अधिकार समेत छ । तर दुर्भाग्य संसदीय अनुमोदन समेत एउटा प्रकृया पूरा गर्ने थलो मात्र भएको छ । शिर्षनेताका खल्तीका सिफारिसलाई जति उजुरी बिबादित भए पनि रोक्ने चेष्टा गर्दैनन् । पछिल्लो दशकमा हेर्यो भने हालसम्म सिफारिस भएका कसैलाई पनि संसदीय समितिले अयोग्य करार गरेको छैन । आँखा बन्द गरेर अनुमोदन गरेर पठाउने गरेको छ। 

अन्त्यमा बिबादित सिफारिसलाई अहिले समय हुँदै फिर्ता लिइ अगाडी बढ्दा देशको भलो होला । र आशा छ स्वयं सरकारले नै त्यो काम गर्नेछ । देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभ्याउने राजदूत जस्तो संवेदनशील जिम्मेवार व्यक्तिको नियुक्तिमा सरकारले सजगता अपनाउनै पर्छ । गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाको अन्त्य हुनै पर्दछ । 

{source}<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/n2_vN77ixAc” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

Custom Fields: