प्रेमल कुमार खनाल 

विश्वमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाभित्र आर्थिक सङ्कट गहिरिंदो छ । कठोर खालको श्रमिक विरोधी नीति विश्वव्यापी रूपमा अवलम्वन गरिएको छ । कम वा बढी होस्, सबै देशमा गहिरो आर्थिक मन्दी बढ्दै गएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण बेरोजगारी सामान्य विषय झैं बन्दै गएको छ । थुप्रै व्यापारिक कम्पनीहरू बन्द हुने वा एक आपसमा गाभ्ने कार्य भइरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्न सकेको छैन । सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा वृद्धि भएको छ । श्रमिकहरूमा कार्यबोझ बढ्दै गएको छ । न्यून आय, बढ्दो महङ्गी, व्यापारीकरणका कारण सर्वसाधारण जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताका वस्तु प्राप्तिको विषय झन कठिनाइ बन्दै गएको छ । 

यो सँगै माग भन्दा बढी उत्पादन र उत्पादित वस्तुको विक्री नहुँदा उत्पन्न भएको आर्थिक सङ्कट र बजारको एकाधिकारका कारण नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । आर्थिक सङ्कटका कारण गरिबी झन सघन बन्दै छ । विश्व बैंकबाट प्रकाशित तथ्याङ्कले गरिबीका कारण प्रतिदिन १.९० डलर भन्दामाथि आम्दानी बढ्न नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । 

अहिले एसियामा ५५१ मिलियन, अफ्रिकामा ४३६ मिलियन, दक्षिण अफ्रिकामा १५ मिलियन, उत्तर अफ्रिकामा ५०९ मिलियन, युरोपमा ०.३ मिलियन, एसियन क्षेत्रमा ५०००० सङ्ख्यामा गरी झन्डै १५०० मिलियन सङ्ख्यामा गरिबी रहेको छ तर वास्तविक गरिबीको सङ्ख्या यो भन्दा बढी रहेको छ । १५–७४ उमेरका जनताका बिचमा ६१% मात्र रोजगारीमा संलग्न छन् र हरेक ३ मा १ जना १२ महिना नै बेरोजगारीको अवस्थामा रहेका छन् । 

श्रमिकहरु जसले दुःख कष्ट साथ श्रम गरेर आफ्नो आयबाट पुँजीको विकासका लागि कर बुझाउने  गर्दछन्, तर व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाका अभावमा प्रतिदिन कार्यस्थलमा ६३०० श्रमिकको मृत्यु भएको छ । यस्तो रेकर्ड वार्षिक रूपमा २.३ मिलियन पुगेको छ भने ३१७ मिलियन दुर्घटनाको सङ्ख्या पुगेको छ । 

आप्रवासीहरूको सङ्ख्या विगत १५ वर्षयता झन बढ्दै गएको छ । सन् २०१५ सम्ममा यो सङ्ख्या २४४ मिलियन पुगेको छ । यो सङ्ख्या सन् २००० को तुलनामा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ६० मिलियन आप्रवासीहरू हिंसाजन्य शरणार्थी बन्न बाध्य भएका छन् । अफ्रिकी मुलुकबाट देश छोडेका बहुसङ्ख्यक आप्रवासीहरूको न्यून जीवनस्तरका कारण उनीहरूको जीवन अपेक्षादर ४७ देखि ६० मात्र छ प्रायः देशमा ५० वर्ष भन्दा कम उमेरको जीवन  अपेक्षादर रहेको छ । 

पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाभित्रको आर्थिक सङ्कट विरोधाभाष रहेको छ, एकातिर आर्थिक सङ्कट गहिरिेदो छ, अर्काेतिर सीमित व्यक्ति र कम्पनीहरूले आर्जन गर्ने मुनाफाको दर एकाधिकारका कारण बढेको छ । सन् २०१४ को तथ्याङ्कमा ५०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको मुनाफा १.५ बिलियन डलर पुगेको छ । विश्वव्यापी रूपमा विकसित देशको अर्थतन्त्रमा जिडिपी वृद्धि ३.४ प्रतिशतले घट्ने आई.एम.एफ.ले प्रक्षेपण गरेको छ । यसले गर्दा अमेरिकाको विकासको वृद्धिका गतिमा कमी, उपभोगमा कमी, स्थिर लगानीमा कमी र खुद निर्यातमा समेत कमी आउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत १४ प्रतिशतले गिरावट आउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, व्यापार तथा विकास कमिटीले प्रक्षेपण गरेको छ । 

नयाँ औद्योगिक क्रान्ति र डिजिटल अर्थ व्यवस्थाका नाममा अगाडि सारिएको “संरचनात्मक सुधार” “अन्वेषणका लागि सहयोग” “उदाहरणीय सार्वजनिक वित्त” जस्ता सुधारका सबै योजनाहरूले श्रमिकका अधिकारहरूलाई आक्रमण गरेका छन् । सुधारका कार्यक्रमले श्रमिकहरूको पार्टटाइम कार्यलाई सघन बनाउदैँ करारमा काम लगाउने अभ्यास बढ्दो छ । रोजगारीको सङ्ख्या सङ्कुचन हुँदै गएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरू – स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, यातायातका सेवाहरू निजीकरण भएका छन् । नयाँ प्रविधिको प्रयोग पुँजीपतिहरूको हितमा भइरहेको छ भने, श्रमिक वर्गमाथिको आर्थिक शोषण सघन बन्दै गएको छ । 

रणनीतिक लगानीका नाममा युरोपियन मुलुकमा ३५० मिलियन युरोपियन फन्डको रकम एकाधिकार समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी लगानी गरिएको छ । बहुराष्ट्रिय निकायले विश्व बजारमा एकाधिकार बढाउँदै लगेका छन् । सन् २०१४ मा ७.९ ट्रिलियन डलर बराबरको मूल्य अभिवृद्धि भएको छ, जबकि यस्ता कम्पनीमा जम्मा ७५ मिलियन मात्र कामदार कर्मचारीहरू रहेका छन् । 

आर्थिक उदारीकरण वा सुधारका नाममा अगाडि सारिएका आर्थिक गतिविधिका उल्ेिलखित तथ्याङ्कले श्रमशक्तिको शाष्ोणको मात्रा बढाउँदै लगेको तथ्य उजागर भएको छ । आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरू सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा टाढा भएका छन् भने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा झन गरिबीको रेखामुनि धकेलिदै गएका छन् । 

यसैगरी विश्व साम्राज्यवादको आक्रमण र प्रतिस्पर्धाले विश्व बजारलाई नियन्त्रणमा लिने र नयाँ गठबन्धन गरेर देशको प्राकृतिक स्रोत, साधन र कच्चा पदार्थ आफ्नो नियन्त्रणमा लिने होडबाजीमा लागेका छन्, यसले गर्दा साम्राज्यवादीहरूभित्र पनि अन्तर विरोध बढ्दै गएको छ र नाटोको मध्यपूर्व र पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । विश्व साम्राज्यवादले कानुनी शासन र प्रजातन्त्रका नाममा, आतङ्कवाद विरुद्धका नाममा प्राकृतिक स्रोत साधन हडप्न ती देशहरूमा प्रभुत्व कायम राख्न र नयाँ सीमा कायम राख्न कानुनी शासन र प्रजातन्त्रका नाममा, आतङ्कवाद विरुद्धका नाममा युके्रन, युगोस्लोभिया, अफगानीस्थान, इराक, सिरिया, लेवनान, लिविया र मालिमा मच्चाएको युद्ध आतङ्क र हस्तक्षेपले असङ्ख्य घटना घटाउनुका साथै विकासका पूर्वाधारहरूलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको छ । 

साम्राज्यवादीहरूकै आर्थिक सहयोग, तालिम र हतियारबाट विभिन्न आतङ्कवादी समूह बनाउने र विश्व स्तरमा आतङ्क फैलाउने र साम्राज्यवादी आक्रमणका माध्यमबाट ती देशहरूमा जनताको अधिकारमाथि दमन गर्ने कार्य भइरहेको छ । सोमाली, अफ्रिका र सुडानमा मच्चाइएको लामो गृहयुद्ध यसका उदाहरण हुन् । टर्कीमा हालै भएको घटनामा साम्राज्यवादीहरू बिचको अन्तद्र्वन्द्व नै हो र यसको प्रभाव मध्यपूर्व हुँदै सिंगो क्षेत्रमा फैलिने छ, सिरियाका जनता साम्राज्यवादी हस्तक्षेपले प्रताडित भएका छन् । 

साम्राज्यवादीहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धाको मुख्य जग भनेकै ट्रान्स एटलान्टिक व्यापार तथा लगानी साझेदारी को सम्झौता रहेको छ । यो सम्झौता अमेरिका र युरोपियन युनियनका विच भएको छ । यो सम्झौताको आर्थिक योजना भनेकै एकीकृत एटलान्टिक बजार निर्माण गरेर दुवै देशको पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई एकाधिकारका माध्यमबाट बलियो बनाउँदै वित्तीय नाटोको नयाँ समूह बनाउने योजनासँग केन्द्रित छ । वास्तवमा यस सम्झौताले आर्थिक कारोवार र सट्टेवाजी गर्ने भए पनि यो अमेरिकाको हस्तक्षेप गर्ने केन्द्रीय रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ । 

साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र हिंसा बढ्दै गएको छ, तर दुर्भाग्यबस यलो टे«ड युनियनको नेतृत्वले चाहिँ साम्राज्यवादी नीतिका सामु आत्मसमर्पण गरिरहेको छ । उनीहरूले साम्राज्यवादी अमेरिका र युरोपियन युनियनको आर्थिक असमानताको नीतिको रक्षा गरिरहेका छन् । यलो टे«ड युनियनको नेतृत्वले वुर्जुवा वर्गले श्रमिक वर्गलाई दास बनाउने नीतिको कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउँदै मलजल गर्ने काम गरेका छन् । यी सबै अप्रजातान्त्रिक समूह शक्तिको साझा उद्देश्य भनेकै सबै देशहरूको स्रोत र साधनमा कब्जा जमाउने रहेको छ । 

विश्व टे«ड युनियन महासङ्घ स्पष्ट नीतिका साथ विश्व साम्राज्यवादको डटेर मुकाविला गर्दै आएको छ । र अमेरिकाको साम्राज्यवाद र उसका पिछलग्गुहरूका विरुद्ध सङ्घर्षरत जनताका पक्षमा रहदै आएको छ र जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफैँ गर्न पाउने अधिकारका पक्षमा उभिदै आएको छ र नाटोको विघटनको जोडदार माग गर्दै आएको छ ।

(खनाल विश्व टे«ड युनियन महासंघका प्रेसीडेन्सीयल काउन्सील सदस्य हुन)

छोरो परदेशमा बेपत्ता, आमा रुन्छिन् घरमा 

{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/CUG3wYJyJig” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
{/source}