मोहन बस्याल, युएई 

संविधान जारी हुँदा केही समुह असन्तुष्ट भएपनि अब छिट्टै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन हुन्छन् र मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सबै समुह एकै पटक सन्तुष्ट हुने कुरा सम्भव छैन । किनकी फरक फरक बिचार राख्ने  दल तथा समुह छन् । कोही राजा नभई बिकास नहुने देख्छन् कोही राजानै विकासको बाधक देख्छन् । कोही संघियता भए मुलुकले थेग्न सक्दैन टाट पल्टिन्छ भन्छन, कोही संघियता नभई सम्बृद्धि हुँदैन भन्छन् । यसरी बिपरित बिचार राख्ने समुह रहँदासम्म सबै सन्तुष्ट हुने दिन कुर्न सम्भव छैन । जनताको मतले जसलाई बहुमत दियो तिनिहरुले मुलुकलाई अगाडी बढाउने हो । नियमित निर्वाचन भए १५ बर्षमा नै को बाधक को साधक जनताले देख्छन् र मुलुकले एउटा गति लिन्छ । 

संविधान मात्र होईन यो संसारमा सबै कुरा परिवर्तनशिल छ । त्यसैले संविधान संशोधन हुँदैमा के के न हुन्छ भन्न जरुरी छैन । तर संशोधन किन भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले जान्न पाउनु पर्छ । कसैले मन लाग्दी गर्दैमा सबैले स्विकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । पछिल्लो दिनमा सरकारले अप्रत्यासित रुपमा संसदमा संविधान संसोधनको प्रस्ताव ल्याएपछि मुलुकमा अहिले फेरी अस्थिरता शुरु भएको छ । निर्वाचन अझ पछाडी धकेलिने संकेत देखिएको छ । 

संविधान कार्यान्वयनका जटिलता समाधान गर्न नभई आफुहरुले पहिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको जातिय नामका आधारमा बन्ने संरचनाकै लागि दवाव सिर्जना गर्ने उद्धेश्यले पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले अहिलेको प्रस्ताव ल्याएका हुन । आगामी निर्वाचनमा जातिय समुहको मत आफुतिर आकर्षित गर्ने कुत्सित मनसायबाट मात्र यो प्रेरित छ । त्यसको संकेत पोखरामा देखिएको जुलुस पनि हो ।

संविधान कार्यान्वयन प्रति ईमान्दार भए असन्तुष्ट समुहसँग वार्ता गरेर उनीहरुले चाहेका संशोधनका कुरा समेत समेटेर प्रस्ताव ल्याईन्थ्यो । प्रतिपक्षि लगायतका दलसँग छलफल गरेर कुरो टुंगोमा पुर्याईन्थ्यो । त्यो बाटोमा हिंडेको देखिएन । किनकी तराई मधेशका असन्तुष्ट समुहका माग पुरा गरेर वा उनीहरुलाई मनाएर निर्वाचनमा जाँदा त्यसको जस मधेश केन्द्रित दललाई पनि दिने मनसाय छैन । त्यसको जस पनि आफैसँग राख्नु छ । नेपालमा जति बेलासम्म अस्थिरता रहन्छ त्यति बेलासम्म पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड रहन्छन् । मुलुकमा स्थिरता आयो भने आफ्नो अस्तित्वनै नरहने देखेपछि आजीवन यसैमा रमाउने चाहना उनमा देखियो ।

गाउँपालिका, नगरपालिका जस्ता स्थानीय तहका सरकार विगतमा भन्दा सुविधा सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास दिलाईएको छैन । त्यसैले जनताले प्रदेशको केन्द्र टाढा पर्ने भयो भन्ने कुरामा चिन्ता ब्यक्त गरिरहेका छन् । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न सुविधा, सम्पन्न भएपनि प्रदेश राजनितिक, न्यायिक (अदालत) लगायतको केन्द्र पनि हुने भएकाले त्यो सुगम हुनु पर्छ भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक पनि हो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा १७ प्रदेशबाट संघिय संरचना शुरु भएर अहिले २८ मा पुगेको छ । अरु आधा दर्जन स्थानमा गोर्खाल्याड, खालिस्तान लगायतका नाममा आन्दोलन चलिरहेका छन् । सायद भारतीय राजनितिबाटै प्रेरित भएका धेरै नेता भएकाले शुरुमै धेरै प्रदेश बनाउँदा भारतमा भन्दा बढि प्रदेश बन्ला भन्ने डरले पाँच वा सात प्रदेश बनाउन नेपाली नेताले उचित देखे । त्यसमा अर्को कारण यसरी बन्ने प्रदेशका सबै संरचनाका लागि गर्नु पर्ने खर्च पनि अर्को कुरा हो । मुलुक ठुलो ब्यापार घाटामा रहेको र दरिलो आर्थिक स्रोत नभएकाले टाट पल्टनु भन्दा शुरुमा थोरैबाट शुरु गरौ भन्ने मानसिकता पनि होला । तर नेपालको भौगोलिक बनावट, युरोप अमेरिका लगायत विकसित मुलुकको जस्तो तिब्र सुविधा पाउने जनआकांक्षा र सबैभन्दा मुख्य कुरा सबै नेतालाई आजीवन मुख्य मन्त्रि, मन्त्री बनि रहने चाहनाले अहिले घोषणा गरिएका सात प्रदेशमा मुलुक रोकिनेवाला छैन । त्यो निश्चित छ । एक अर्ब पच्चिस करोड भन्दा बढि जनसंख्या भएको भारतको बराबर जनप्रतिनिधि बनाई सकेका नेताले अब भारत बराबरको संख्यामा प्रदेश घोषणा गरेपनि आश्चर्यमान्नु पर्दैन ।

नेपालमा पुर्खौली सम्पत्ति प्रति कानुनी अधिकार छ । पिताको पुस्ता पछि वा बालिग भएपछि जस्तोसुकै हुतिहारा छोराले पनि बाबुको सम्पत्तिमा अंश पाउने ब्यवस्था छ । चाहे उ अपराधी होस चाहे रक्स्याहा होस । बालिग भएपछि त हैन तर विहे भएपछि सहमतिमा, नभए बाबु आमालाई कुटपिट गरेरै भएपनि सम्पत्तिमा हैकम जमाउने, छुटटै घर बनाएर बस्ने चलन छ । चाहे बाबुआमाको बृद्धाश्रमको बास होस । नेपाली राजनितिक दल तथा तिनका नेताले पनि मन्त्रिको रहर पुरा गरि सके अब प्रधानमन्त्री हुन एक एक बर्षमा परिवर्तन गर्दा पालो नआउने देखेपछि मुख्य मन्त्रि बन्ने चाहना पुरा गर्नका लागि संघियता बनाउन लागि परेका छन् । कुपुत्रले अंश पाएझै असक्षम नेताले संघियता पाउदा क्षति भन्दा बढि केही नहुने देखिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री साझा बस चढेर सिंह दरबार गएको समाचारको खुवै प्रचार भयो । अझ भनौ माओबादी केन्द्रप्रति आस्था राख्ने वा प्रचण्डका अन्धभक्तहरुले यसलाई भाइरल बनाउने प्रयास गरे । साझा सहकारीले पछिल्लो पटक थपेको ३० वटा बस पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले सम्भव भएको जस्तो आसय ब्यक्त गरे । मलाई हनुमानकारिता यति हदसम्म तल झर्ला भनेर कल्पना पनि नगरेकाले लज्जा बोध भयो । अचम्मको कुरा त के भने साझा सहकारीका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितलाई मानवअधिकारका कुरा उठाएको भनेर राष्ट्रघाति, भ्रष्टचारी भनेर बमन गर्नेहरु नै यस्तो अफवाह फैलाउन लागि परेको देख्दा लाज लागेर आयो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा दुरदर्शिता, संयम, नेतृत्व जस्ता गुण हुन्थ्यो भने उनी आज पुर्बपश्चिम रेल मार्गको उद्घाटन गरिरहेका हुन्थे । त्यो पनि नौ महिने सरकारको लम्पसारबादी नेतृत्वकर्ता नभएर कार्यकारी राष्ट्रपतिकै रुपमा । अहम्, प्रतिशोध, अस्थिरता जस्ता कारणले साझा बस चढेर फोटो खिचाउनु पर्ने अवस्था आइपर्यो उनलाई । त्यो प्रचण्डका लागि मात्र होईन हामी र हाम्रो आगामी पुस्ताका लागि पनि दुर्भाग्य हो ।

सरकारका अप्रिय निर्णय विरुद्ध सडकमा निस्केर बिरोध गर्नकै लागि हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको होला । अरु सबै कुरा भएपनि सडकमा उत्रिनु पाउनु पर्छ भन्ने धेरैको चाहना देखिन्छ । किनकी आफ्ना कार्यकर्तालाई नेताले यो भन्दा बढि केही सिकाएका छैनन । कुनै पनि बहानामा यातायात, बजार पसल बन्द गराउने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने आन्दोलनलाई सहि ठहर्याउन सकिदैन । शान्तिपूर्ण रुपमा जुलुस निकाल्ने कुरालाई स्विकार गरिएपनि अन्य हत्कण्डालाई निरुत्साहीत  नै गर्नुपर्छ । 

जुनसुकै हालतमा तीन तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने दायित्व वर्तमान सरकारमा छ । तर नेपाली कांग्रेसले आफैंले नेतृत्व नगरिकन सायद निर्बाचन गर्न यो सरकारलाई देला जस्तो लाग्दैन । तर यो गठबन्धन जनताको अधिकार प्रति ईमान्दार र मुलुकको शान्ति र सम्बृद्धिका लागि प्रतिवद्ध छ भने निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरामा प्र्रतिपक्ष लगायतका दल समुहले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । 

संघिय संरचनाको सीमा संविधानले तोकि सकेको र राज्य पुनर्संरचनाका लागि स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि बनेको आयोगले धेरैजसो प्रदेशमा काम सकि सकेकाले जुन जुन प्रदेशमा सम्भव छ अब प्रदेश प्रदेशमा भएपनि स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । जहाँ विवाद छन् त्यहाँ सहमति छलफलको क्रम अगाडी बढाउनुपर्छ । अब हुने वार्ता पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । राष्ट्«ीय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरि दुई पक्षिय, तीन पक्षिय गर्दै गोलमेच सम्मेलन शैलीमा छलफल हुनुपर्छ । यति गरिएमा को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती आफैं छर्लङ्ग हुन्छ । कसैले लँगौटी कसेर कसैको विरोध वा कसैको बचाउमा उत्रिरहनु पर्दैन । 

युएईमा अलपत्र, भिडियो हेर्नुहोस् 

{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/PRS-lAKNXEU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}