धरम केसी-

देश परदेशको फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय उल्ट्याउन प्रयास गर्नेहरुका नाममा लेख पढें । त्यसमा हामीलाई पनि निशाना बनाइएको रहेछ । जबकि तपार्इको लेखले समस्या मूल चुरो नै फेला पारेको देखिन र गलत जानकारी र तथ्यमा आधारित पाएं । 

मूल समस्याः कामदारले तिर्ने शुल्क (खर्च) मा पारदर्शिता नहुनु हो, सबै खाले आन्दोलन, प्रहार र पहल त यसमा हुनुपर्ने टड्कारो खांचो छ । तिरेको रकमको रसिद नपाउंदा नै कामदारहरू ठगिरहेको अवस्था छ, उजुरी गर्दा समेत त्यही रसिद नभएकै कारण क्षतिपूर्ति पाइरहेका छैनन ।

७०-८० हजार क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्थाबाट १० हजारमा झारेर कामदारहरूको ६०-७० हजार क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार खोस्न्ने को को हुन, वास्तविक ठग, शोषक र अपराधी त यो हक खोस्ने पो हुन भन्ने आन्दोलनको आवश्यकता देखिइसक्यो । 

दुबर्इमा अहिले एक जनाबाट ५-५ लाखसम्म असुलिदै छ र रसिद चाहिं त्यही १० हजारकै थमाइएको हुन्छ, यसलार्इ खर्च घटेको भन्दै प्रचार गर्ने तपार्इको आधार के सत्यमा टिकेको छ त ? साउदीमा आउनेको समेत खर्च हाल ६ अंक (डिजिट) अर्थात लाखमा छ, जबकि हिंजोका दिनमा यो हजारमा मात्र थियो । रसिद चैं उही १० हजारको मात्र, जसलार्इ तपार्इले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । मूल समस्या कानूनको पालना हो, फ्रि मा नपठाउ भनेर त हिंजोका दिनमा पनि त भनेको थिएन र कानून नबनेकै अवस्थामा पनि केही कम्पनीहरूमा म्यानपावरहरू समेतले फ्री मा पठाइरहेकै थिए ।

सन १९९२ मा म पहिलो पटक साउदी आउंदा समेत फ्री मा आएको हुं । यसरी आज भन्दा २४ बर्ष अघि पनि साउदीमा समेत केही कम्पनीहरूमा रोजगारी पूर्णतः निशुल्क थियो भन्ने एैतिहासिक तथ्यको म स्वयम जिउंदो नजिर हुं ।

मूल कुरा जुन कुरा नेपाल सरकारले दिनै सक्दैन या उसको कुनै नियन्त्रण नै हुँदैन, त्यस्तोमा नियम निर्णय गर्नु गराउनुको के अर्थ ? सरकारले गर्न सक्ने त फर्जी काम कारोबार रोक्ने हो, गर्न सक्ने काम चाहिं नगर्ने, अनि आफ्नै अधिकार, हैसियत र कुनै पकड (नियन्त्रण) नै नभएको कुरामा चाहिं फ्री भन्दै झुठ्ठो खोक्रो ढोंगी धाक दिने, फूर्ति लगाउने, संस्थो र झुठो लोकप्रियता लिन खोज्ने, यस्तो नीति दीगो हुनै सक्दैन र असफलता अवश्यम्भावी छ ।

पहिला कामदारहरूले कति तिर्नुपरिरहेको छ ? त्यो हेर्नुपर्यो, त्यो डकुमेन्टेड हुनुपर्यो, त्यसको लागि अनुगमन र कडा दण्ड सजायको ब्यवस्था लागू गर्नुपर्छ र कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि फ्री को हविगत के कस्तो छ ? स्वयम छर्लंग हुनेछ । तर तपार्इहरूका यस्ता कर्णप्रिय रागले उल्टो कामदारहरूलार्इ नै मर्का परेको छ, यसलार्इ हामी प्रमाणित नै गर्न सक्छौं ।

इतिहास साक्षी छ, हिंजोका दिनमा हामीले नै एउटा कामदारलार्इ रू. २ लाख सम्म क्षतिपूर्ति दिलाएका थियो । नजिर नै छ । तर आज १० हजार भन्दा बढीको क्षतिपूर्ति दिलाउनै सकिन्न । यसबाट कसको हित भयो ? कसको अहित ?

(केसी गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तरगतको बैदेशिक रोजगार तथा आप्रबासी कामदार कल्याण समितिका संयोजक हुन्)

यो पनि पढ्नुहोस् 

फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय उल्ट्याउन प्रयास गर्नेहरुका नाममा