कामदारहरूको ६०-७० हजार क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार खोस्न्ने को हुन ? 

धरम केसी-

देश परदेशको फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय उल्ट्याउन प्रयास गर्नेहरुका नाममा लेख पढें । त्यसमा हामीलाई पनि निशाना बनाइएको रहेछ । जबकि तपार्इको लेखले समस्या मूल चुरो नै फेला पारेको देखिन र गलत जानकारी र तथ्यमा आधारित पाएं । 

मूल समस्याः कामदारले तिर्ने शुल्क (खर्च) मा पारदर्शिता नहुनु हो, सबै खाले आन्दोलन, प्रहार र पहल त यसमा हुनुपर्ने टड्कारो खांचो छ । तिरेको रकमको रसिद नपाउंदा नै कामदारहरू ठगिरहेको अवस्था छ, उजुरी गर्दा समेत त्यही रसिद नभएकै कारण क्षतिपूर्ति पाइरहेका छैनन ।

७०-८० हजार क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्थाबाट १० हजारमा झारेर कामदारहरूको ६०-७० हजार क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार खोस्न्ने को को हुन, वास्तविक ठग, शोषक र अपराधी त यो हक खोस्ने पो हुन भन्ने आन्दोलनको आवश्यकता देखिइसक्यो । 

दुबर्इमा अहिले एक जनाबाट ५-५ लाखसम्म असुलिदै छ र रसिद चाहिं त्यही १० हजारकै थमाइएको हुन्छ, यसलार्इ खर्च घटेको भन्दै प्रचार गर्ने तपार्इको आधार के सत्यमा टिकेको छ त ? साउदीमा आउनेको समेत खर्च हाल ६ अंक (डिजिट) अर्थात लाखमा छ, जबकि हिंजोका दिनमा यो हजारमा मात्र थियो । रसिद चैं उही १० हजारको मात्र, जसलार्इ तपार्इले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । मूल समस्या कानूनको पालना हो, फ्रि मा नपठाउ भनेर त हिंजोका दिनमा पनि त भनेको थिएन र कानून नबनेकै अवस्थामा पनि केही कम्पनीहरूमा म्यानपावरहरू समेतले फ्री मा पठाइरहेकै थिए ।

सन १९९२ मा म पहिलो पटक साउदी आउंदा समेत फ्री मा आएको हुं । यसरी आज भन्दा २४ बर्ष अघि पनि साउदीमा समेत केही कम्पनीहरूमा रोजगारी पूर्णतः निशुल्क थियो भन्ने एैतिहासिक तथ्यको म स्वयम जिउंदो नजिर हुं ।

मूल कुरा जुन कुरा नेपाल सरकारले दिनै सक्दैन या उसको कुनै नियन्त्रण नै हुँदैन, त्यस्तोमा नियम निर्णय गर्नु गराउनुको के अर्थ ? सरकारले गर्न सक्ने त फर्जी काम कारोबार रोक्ने हो, गर्न सक्ने काम चाहिं नगर्ने, अनि आफ्नै अधिकार, हैसियत र कुनै पकड (नियन्त्रण) नै नभएको कुरामा चाहिं फ्री भन्दै झुठ्ठो खोक्रो ढोंगी धाक दिने, फूर्ति लगाउने, संस्थो र झुठो लोकप्रियता लिन खोज्ने, यस्तो नीति दीगो हुनै सक्दैन र असफलता अवश्यम्भावी छ ।

पहिला कामदारहरूले कति तिर्नुपरिरहेको छ ? त्यो हेर्नुपर्यो, त्यो डकुमेन्टेड हुनुपर्यो, त्यसको लागि अनुगमन र कडा दण्ड सजायको ब्यवस्था लागू गर्नुपर्छ र कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि फ्री को हविगत के कस्तो छ ? स्वयम छर्लंग हुनेछ । तर तपार्इहरूका यस्ता कर्णप्रिय रागले उल्टो कामदारहरूलार्इ नै मर्का परेको छ, यसलार्इ हामी प्रमाणित नै गर्न सक्छौं ।

इतिहास साक्षी छ, हिंजोका दिनमा हामीले नै एउटा कामदारलार्इ रू. २ लाख सम्म क्षतिपूर्ति दिलाएका थियो । नजिर नै छ । तर आज १० हजार भन्दा बढीको क्षतिपूर्ति दिलाउनै सकिन्न । यसबाट कसको हित भयो ? कसको अहित ?

(केसी गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तरगतको बैदेशिक रोजगार तथा आप्रबासी कामदार कल्याण समितिका संयोजक हुन्)

यो पनि पढ्नुहोस् 

फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय उल्ट्याउन प्रयास गर्नेहरुका नाममा

 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

Custom Fields: