मेघराज सापकोटा, युएई

बिहीवारको दिन यस्तै रातको १२ बजेको हुनुपर्दछ । फाईफुट्टी समाज युएईका अध्यक्षको फोन आयो । भोली अत्यन्त जरुरी बैठक छ जसरी पनि आउनु होला । अलिक हतासिएको, अत्यासलाग्दो हो कि जस्तो स्वर थियो फोनमा । मैले किन भनेर सोधें । भद्रभलाद्मी समाज युएईका अध्यक्षलाई स्थानिय प्रहरीले समातेको छ । ठूलो जरिवाना लाग्ने सम्भावना छ, बसेर सल्लाह गर्नुपर्‍यो, उनले यसै भने । उनको सल्लाह भनेको ५०–१०० दिर्हाम चन्दा उठाएर उनलाई उद्दार गर्न पर्‍यो भन्ने थियो । 

२०१६ को सेप्टेम्बर महिनाको दोस्रो हप्ता पछीको कुनै पनि दिन एउटा घटना यस्तो हुन सक्छ कि भनेर मैले कल्पना गरेको हुँँ । कामना गर्छु यस्तो कदापी हुनेछैन  । 

केही महिना पहिले एकजना पत्रकार नेपालबाट ब्यक्तिगत भ्रमणको लागि युएई आएका थिए । हामीले उनलाई अस्टोरिया होटलको याक एण्ड यती रेस्टुरेन्टमा भेट्यौ । त्यहाँ अलिक बढी हल्ला भो भन्दै हामी अन्त कतै अलिक शान्त ठाउँ खोज्न भन्दै बाहिर निस्कियौ । बाहिर लबीमा पुग्ने बित्तिकै एकजना साथीलाई हजुर नमस्कार भन्दै हात जोडेँ । उनले पनि नमस्ते गर्दै पछी हात मिलाए ।  होटलबाट बाहिर पार्किङमा के पुगेको थिएँ गोडा चारेकसँग हात मिलाएँ । मुख्य बाटोमा दुई चारजनासँग हात जोडीयो । गल्लीबाट छिर्दै दानापानी रेस्टुरेन्ट पुग्दासम्म आठ दस जनासँग नमस्कार गरियो, फर्काइयो । दानापानीमा भित्र छिरेको लस्करै बसेका नेपालीहरुसँग हात मिलाईयो । अर्रे बाफ रे  पत्रकार छक्कै परेछन । उनले सोधे, को हुन यिनिहरु ? मैले भने, युएईका नेपाली समाजसेवी र नेताहरु हुन । २ मिनेटको बाटोमा यत्रा बिघ्न समाजसेवीहरु ? उनले सोधे, युएईमा त नेपालीहरुलाई केही समस्या नै नहोला है, भए पनि तुरुन्त समाधान होला नि ? उनले साँच्चै भने कि ब्यङ्ग्य के हो बुझ्न सकिन । 

मैले युएईमा टोल सेवा समाज, गाउँ सेवा समाज, जिल्ला सेवा समाज, अञ्चल समाज, क्षेत्र सेवा समाज, पुर्बेली समाज, सुदुर पश्चिमेली समाज, राई, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा आदी जातिय सेवा समाज, थर सेवा समाज, गोत्र सेवा समाज, धार्मिक सेवा समाज, राजनीतिक (पार्टी) सेवा समाज, सहकारी (बचत कोष) सेवा समाज, एनआरएन, १९९० को समाज, पत्रकार समाज, जनमोर्चा पत्रकार समाज, अन्तरास्ट्रिय कलाकार समाज, नेपालीको कलाकार समाज, मितेरीको समाज, साहित्य समाज, फुटेको समाज, जुटेको (एकता) समाज, ब्यवसायी समाज, युएईका राज्य पिच्छेका समाज आदि इत्यादि गरेर ६०(७० वटा होलान भनें । भन्नलाई त १०० को हाराहारीमा नेपालीका संगठन छन भन्छन तर ६०(७० संगठन चाँही सुन्नमा आएका छन भने पछी उनी एकछिन हाँसीरहे । यी संगठनमा कम्तीमा १५ जना होलान कार्यसमितिमा । ती सबै नेता । सबै समाजसेवी । अव हिसाब गरौ युएईमा नेता र समाजसेवी कति होलान ?   

किन नेपालीहरु एउटै साझा संगठनमा अटाउन सक्दैनन ? किनभने नेपालीहरु बहुभाषी, बहुजाती, बहुराजनीति (बहुदल) भएर होलान बहुसंगठन प्रेमी पनि भएका । भन्नेहरु भन्छन नेपाली समाजमा दुईवटा कुरा पटक्कै हुन्न रे ।

१. राजनीतिक संस्कार (पोलिटिकल कल्चर) 

२. ब्यवसायिक संस्कार (कर्पोरेट कल्चर) ।

राजनीतिक संस्कार नभएर नै बिदेशमा पनि नेपालीहरु साझा मुद्दामा पनि एकजुट हुन सक्दैनन । ब्यवसायिक संस्कार नभएकोले नै नेपालीहरुको पार्ट्नरशिप बिजनेस लामो समय टिक्दैन ।    

केही दिन पहिले युएईबाट प्रकाशित हुने पत्रिका गल्फ न्युजले एउटा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । दुबईमा क्लब दर्ता नगरि कुनै पनि सामाजिक कृयाकलाप गर्न नपाईने । बिना दर्ता त्यस्ता कार्य गरे कम्तीमा २ हजार देखि १० हजार दिर्हामसम्म जरिवाना लाग्नेछ । उक्त समाचारमा त्यस्ता संस्थाले विना कुनै जानकारी र सरकारी अनुमति विना कार्यक्रम गरेको फेला परेमा कडा दण्ड, सजाय हुने सामाजिक विकास प्राधिकरण (सिडीए) का एक उच्च अधिकारीले चेतावनी दिएका छन । उनले आफुहरु बिभिन्न संस्थाहरुलाई डर देखाउन नभई सहजिकरण गरी दर्ता प्रकृयामा लैजाने कार्यमा सहयोग गर्ने समेत बताए । यो बिषयमा देश परदेशले आफ्नो समाचारमा पनि जानकारी गराईसकेको छ । 

यो बिषय हेलचेक्र्याइँ गरेर एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाउने बिषय पक्कै हैन । हो नियम त २०१४ देखी नै लागु भएको रहेछ तर अहिले युएई सरकारले समाचार मार्फत यो बिषयलाई बाहिर ल्याउनुलाई, सचेत बनाउनुलाई र चेतावनी दिनुलाई हल्का ढंगले लिईयो भने माथि भने झै नहोला र चन्दा संकलन गर्ने दिन नआउला भनेर भन्न सकिन्न ।

एनआरएनए, युएईको हरेक दुई बर्षमा हुने अधिबेशनताका अध्यक्षका प्रत्यासीले एनआरएनलाई युएईको कानुन बमोजिम दर्ता गर्नेछु भनेर प्रतिबद्दता जाहेर गरेका छन । यो श्रृंखला ८–१० बर्ष पहिला देखी अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेकै छ, बीरवलको खिचडी पकाउने कहानी झैं । तर यसमा कुनै ठोस प्रगती भने भएको छैन । पुरानो संगठन नेपाली समाजको प्रतिबद्दता उस्तै हो । नतिजा शुन्य । वर्तमान कार्यसमिति चयन गर्दा पद नपाएर नेताहरु बरु फुटे तर नफुटेका पनि जुट्न सकेका छैनन । सानो तिनो कुरामा समाजसेवीहरु हिलो छ्यापाछाप गर्छन् । फेसबूकमा रत्यौली खेल्छन र एक आपसमा खुट्टा तानातान गर्छन् । 

संस्था दर्ता गर्नु पर्ने समाचार प्रकाशित भए पछी पनि फलानो समाजको अध्यक्षलाई मान्दिन, फलानो संस्थालाई चिन्दिन भन्ने भनाइहरु सामाजिक सञ्जलमा ओकल्छन । अनी कसरी मिल्छन त यिनिहरु ? 

अहिलेसम्म नेपालीको कुनै पनि सामाजिक संस्थाले कानुनी आधार समात्न सकेको छैन । र अहिलेसम्मको स्थिती हेर्दा युएईमा नेपाली संस्थाले दर्ता पाउला भनेर आशा गर्ने कुनै ठाउँ छैन । (नेपाली बिजनेस काउन्सिल सामाजिक संस्था नभएर ब्यवसायिक संस्था हो जुन दुबईमा दर्ता भएको छ) 

सामाजिक विकास प्राधिकरण (सिडीए) का ती उच्च अधिकारीले दर्ता गर्नको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता जनाएका छन । त्यसो भए दर्ता कसरी गर्ने त ? संस्था दर्ता गर्न ठुलो रकम खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । जानकारहरुको भनाइमा कम्तीमा ५० हजार दिर्हाम देखी १ लाख दिर्हामसम्म खर्च लाग्न सक्छ । यो रकमको जोहो कसरी गर्ने ? संस्था दर्ता गर्न ठुलो कुरा भएन, चन्दा नै उठाउँला रे, प्रत्येक बर्ष संस्थालाई नविकरण गर्न लाग्ने खर्चलाई कसरी धान्ने ? मतलब संस्था खोल्न र दर्ता गर्न समस्या नहोला, चलाऊन पनि उत्तिकै चुनौती छन । नेपालीहरुलाई नेता छान्नै चुनौती हुनेछ । किनकी नेपालीहरु सबैलाई नेता हुने महत्वकांक्षा छ । एकले अर्काको अस्तित्वलाई नमान्ने रोग त झन ठुलो । क्षमता र योग्यताको आधारमा भन्दा राजनीतिक बिचारको आधारमा ब्यक्तीको मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नेपाल देखी नै बोकेर ल्याएका छन जसलाई कदापी छोड्नेवाला छैनन । 

उदाहरणको लागि नेपाली समाज दर्ता हुनलाई समाजका नेतृत्वकर्ताको शैक्षिक योग्यता, भिसाको स्टाटस, आर्थिक स्थिती आदि बारेमा पक्कै पनि मुल्याङ्कन हुनेछ । लेबर भिसामा हुने र सोही वर्गको भिसाका क्षमता भएका ब्यक्तीले ४ लाख नेपालीको नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर युएईको सरकारले पक्कै पनि पत्याउँदैन । त्यसको लागि युएईको सरकारले व्यवसायीक र क्षमतावान ब्यक्तीहरुको खोजी गरेको हुन्छ । अहिले देखिएका नेताहरु मध्ये शैक्षिक योग्यता, भिसा र आर्थिक स्थितीले मजबुत र सक्षम कती छौ ? मुख्य प्रश्न यो पनि छ । सबैले स्वमुल्याङ्कन गरौ ।

(संस्था दर्ता प्रकृया, लागत, कानुनी पाटाहरु र बर्तमान संस्थाका केही प्रतिनिधिहरु सहितको भनाइ अर्को ब्लगमा समेटिने छ ।)

यो पनि पढ्नुहोस् 

युएईमा पूर्वघोषित साँस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित हुन थाल्यो, सरकारी चेतावनीको असर