मेघराज सापकोटा

आधारातमा एनआरएनए, युएई अध्यक्ष सुदीप कार्कीले फोन गरेर देश परदेशमा छापिएको ‘ठगसँग उठवस गर्ने दुतावासका कर्मचारी किन कारवाही गर्दैनन् दोषिलाई ?’ शिर्षकको समाचारका बारेमा जानकारी मागे । मैले सम्पादक सुनिल न्यौपानेलाई सम्पर्क गर्न सुझाव दिएँ । समाचारमा केही गलत भो कि भनेर मेरो जिज्ञासा पनि राखेँ । देशपरदेशमा म रेगिस्तान एक्स्प्रेस ब्लग नियमित लेख्ने गर्दछु । समाचारमा केही गलत भए सोही अनुसार सच्याउन सम्पादकलाई सुझाव दिन सकिन्छ । कार्कीले कुरा खुलाउन नचाहे पनि उक्त समाचारले दुतावासलाई दुखेछ भन्ने बुझ्न सजिलै सकिन्थ्यो ।

भोलीपल्ट बिहान एनआरएनएकै उपाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले फोन गरेर सोधे, ‘त्यो देशपरदेशको समाचार के आधारमा आयो ?’ मानौ त्यसको सम्पादक पनि मै हुँ र त्यसको उत्तर पनि मैले नै दिनु पर्दछ । मैले उत्तर दिएँः समाचारमा गलत भए दुतावासले खण्डन गर्न सक्दछ । देश परदेशले सो खण्डन पत्रकार आचार संहिताका आधारमा उत्तिकै महत्वका साथ छाप्नुपर्छ र छाप्छ पनि । 

नेपालबाट प्रकाशित हुने अनलाइन देशपरदेशमा छापिएको उक्त समाचार गलत भने थिएन । समाचार पढे पछी मैले यस बिषयमा बोल्न ढिला पो गरेछु कि जस्तो लाग्न थालेको छ । एउटा पत्रकारको श्रोतहरु जताततै हुन सक्दछन । देशपरदेशमा युएईबाट केहि पत्रकारहरुले समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन । सम्पादक न्यौपाने स्वयम युएईमा रहेका अधिकाँश संघसंस्थाका ब्यक्तिहरु र पत्रकारहरुसँग निकट छन् । उनको श्रोत अबुधाबी दुताबास पनि हुनसक्छ । तसर्थ दुताबासले समाचार कसले लेख्यो भनेर खोज्नु भन्दा पनि समाचारमा रहेका बिषयवस्तु गलत भए खण्डन गर्नु राम्रो हुनेछ । पत्रकार न्यायाधिस हैनन तर समाजका हरेक राम्रा र नराम्रा पक्ष समाजमै राखिदिने हैसियतका भने हुन ।

समाचारको सवटाइटल छ ‘फ्री भिसा फ्री टिकटको धज्जी’ । केही कुराहरु गम्भिर ढंगले उठान गरिएको छ । त्यसको सम्बोधन अहिलेसम्म कसैले पनि गरेका छैनन् । नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको निती लागु गरेको कहिले देखी हो ? ती कामदारहरु २ लाख ५० हजार देखी ३ लाखसम्म तिरेर किन आए ? त्यत्रो रकम तिर्न के कुराले वाध्य बनायो ? ती ३० कामदारले हामीले ३ लाख तिरेर आएको हो सरकार (दुताबासका प्रतिनिधि पनि सरकारकै प्रतिनिधि हुन) भन्दा पनि किन तिर्यौ त ३ लाख ? भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने मेरो जिज्ञासा ज्युँ को त्युँ छ । कुनै दिन मौका परे प्रधानमन्त्रीसँगै यो जिज्ञासा राख्नेछु ।

पत्रकारहरुले समस्यालाई बाहिर ल्याए । राष्ट्रिय मिडियाहरुमा प्रमुखताका साथ छापिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछी उक्त समस्यालाई सुल्झाउन दुताबासले खेलेको भूमिकालाई म पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु । नेपाल सरकारका कर्मचारी शुक्रबार छुट्टीको दिन पनि अबुधाबीबाट २ सय किलोमिटरको बाटो पार गर्दै लेबर क्याम्पमा आउनु कम चानचुने कुरा हैन ।

अझ पहिलो दिन समस्या नसुल्झेर त्यो दिन दुबईमै बसी भोलीपल्ट एजेन्ट र मालिकसँग बैठक बसी निश्कर्शमा कुरा पुर्याउन सफल श्रम सहचरी हीरा कुमारी यादवलाई मेरो स्यालुट छ । कामदार, म्यानपावर कम्पनी, मालिक र दुताबाससँग समन्वय गर्ने र सहजिकरण गर्ने कार्यमा एनआरएनएले खेलेको भूमिकालाई हेर्ने हो भने एनआरएनको बिरोध गरी नथाक्नेहरुको मुख नै बन्द भएको छ । मलाई त्यही बेला लाग्थ्यो अब एनआरएनको बिरोध गर्नेहरुले कसरी मुख देखाउने होला ? यी सबैको भूमिका मैले सोचेको भन्दा राम्रो भएको छ ।

त्यसको मतलव अरु प्रश्न चाँही छैनन त ? समस्याको कारण चाँही नखोज्ने ? अर्को समस्या आउँदा फेरी मुख नधोईकन दगुर्ने हो त ?

श्रमसहचारी हिराकुमारी यादव र श्रम काउन्सीलर भेषबहादुर कार्कीकै सामु कामदारहरुले ३ लाख तिरेर युएई आएको भन्दा नेपाल सरकार नतमस्तक छ । कागजमा फ्री लेखिदिएको छ, भाषण फ्री गर्या छ, जनताले भने ३ लाख तिर्नु परेको छ । विश्वको कुन देशको नियम हो, काम गर्न गएको कामदारले भिषाको पैसा तिर्नु पर्ने ? कुन देशले भन्छ आफै टिकट काटेर आईज, दलाललाई पैसा खुवा अनी काम खोजेर गर । काम पाए गर नत्र गैरकानुनी बस भनेर कुनै देशले भन्छ ? युएईले भन्छ ? कुन अरब मुलुकले भन्छ ? कसैले भन्दैन । तर हामी वाध्य छौ । ३ लाख तिर्न वाध्य बनाएको छ बिगत र बर्तमान सरकारले । सरकारका भ्रष्ट कर्मचारीहरुले । एकजना पीडित कामदार भन्छन, दुताबासका कर्मचारीले ती पीडित कामदारलाई भने रे, “यहाँ ३ लाख तिरेर आएको कुरा नगर्नुस्, किन तिर्नु भो, हामीलाई सोधेर तिर्नु भो, तिर्नु भन्दा पहिला किन सरकारलाई खबर गर्नु भएन ?”  यो प्रश्न केही अन्य ब्यक्तीहरुले पनि गरेका थिए भन्ने बजारमा हल्ला छ । यदी सत्य हो भने नेपालीहरुको भोको पटको बाध्यतामा खेलबाडको राजनिती गर्ने अधिकार कुनै पनि माकाफुईलाई छैन, हेक्का होस् ।

यस्तो प्रश्नले मेरो त झनै मन कुडियो । ती पीडितहरुको त कुरै नगर्नुस्, कती मन रोयो होला । नेपालीको गरीबीको बाध्यताको फाईदा उठाउँदै बढी पैसा कमाउने प्रलोभनमा पारेर भोको पेटको सातो खाने ती मान्छे बेचुवाहरुको मतियार हुन कदापी सकिदैन । एउटा गरीबले किन ३ लाख तिर्न वाध्य भयो भनेर किन्चित पनि नसोचीकन फ्याट्ट उसैलाई नबोल भन्नु भन्दा पहिले यिनिहरुले ३ लाख किन तिरे होलान ?  यो ५० डिग्रीको तातो खान रहर कसरी पलायो होला ? यिनका घरमा बुढाबुढी बाआमा छन कि छैनन ? यिनका छोराछोरी कति छन ? श्रीमतीले के सोच्दि हुन ? घरमा कोही बिरामी पो छन कि ? भनेर यसो मनमा पसेको भए त्यो मुखाराविन्दबाट यस्ता अपशब्दहरु बिलकुल निस्कने थिएन होला ।

त्यो निस्कनु भनेको फ्री भिसालाई गोली मार, फ्री टिकटलाई होली मार भनेको हो । सरकारले नियम बनाउने कर्मचारीले धोती लाउने कुरा हो ।

मलाई एकजना पीडितले इन्बक्स गरे । ‘सर, जिन्दगीमा आजसम्म कसैसँग हात थापेर मागेर खाएको थाहा थिएन । दुःखमा पनि बनिबुतो गर्थे तर आज साथीहरुले दाल चामल ल्याएर दिनु भो । जिन्दगीमा यस्तो दिन पनि भोग्नु पर्दो रहेछ ।’ यस्तो लाग्थ्यो उनी इनबक्समा रोइरहेछन । उनको आँसु त्यही हिम अरब भन्ने म्यानपावरलाई लागोस । उनको आँसु त्यही एनसीएफ भन्ने म्यानपावरका सञ्चालकलाई लागोस । कुनै दिन यस्तो दिन आओस, ती मान्छे बेचुवाहरु हात थापेर मागुन र अहिले हात थाप्नेहरुले तिनैलाई भिख दिन परोस । 

विश्व सानो छ, आफ्नो चक्रमा घुमिरहन्छ । घुम्दै घुम्दै यस्तो दिन आओस, त्यो फटाहा, ठग जसले ती निमुखा ३० जनालाई यहाँ ल्याएर बिचल्ली पारे तीनको अङगेनोमा आगो नबलोस । ब्यापारमा खडेरी लागोस ।  

अलपत्र परेका ती गरीब नेपाली आमाका छोराहरुलाई केही दिनको लागि भए पनि पेटभरी खानदिनु हुने नेपालीज सोसल क्लबका सालीक सुबेदी, याक एन्ड यतीका रोशन भुषाल र नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च लगायत सबै धनी मनहरुलाई यसैगरी सधैं दिईरहन पुगोस । 

नेपाली दुताबाससँग मेरो पनि प्रश्न छ । गुनासो छ । पीडितहरुले त अगस्ट १ तारिक नै हजुरीमा निबेदन चढाएका रहेछन । त्यसको सुनुवाई हुनलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पर्खनु भएको थियो ? पररास्ट्र सचिवको लिखित निर्देशनको आगमनमा हुनुहुन्थ्यो ? नत्र १ महिनसम्म पनि किन समाधान भएन? मेरो मात्र प्रश्न हैन यो आम युएईबासी नेपालीहरुको प्रश्न हो ।

हो यसको उत्तर पनि छ तपाईंहरुसँग । अदालतमा मुद्दा थियो अनी गर्न सकिएन । अहिले चाँही ? पीडितले हालेको निबेदन पश्चात कतिपल्ट आए ती हिमअरबवालाहरु ? कतिजनाको नयाँ मागलाई अनुमोदन गर्नु भो ? त्यो बेला उसलाई उत्तरदायी बनाउने र समस्याको समाधान किन गर्न सक्नु भएन ? के समाचारहरुमा भने जस्तै हो त ? यो प्रश्न मेरो हैन, आम नेपालीहरुको हो । उत्तर मसँग हैन, तपाईंहरुसँग छ । दिनुहोस् ।

एउटा कुरा के सत्य हो भने, माओबादी केन्द्र निकट संगठन नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्चले यो आवाजलाई प्रधानमन्त्रीसम्म नपुर्याएको भए उनीहरुको उद्दार हुने नै थिएन । मञ्चका हरेक कार्यकर्ताहरुले आफ्नो आफ्नो ढंगले आफ्नो आफ्नो पहुँच अनुसार यिनिहरुको स्थितीलाई नेपाल सरकारलाई नघचघच्याएको भए ती गरीब कामदारहरुको आवाजले हावा खाने थियो । अहिले पनि शायद दुताबास चक्मा खाँदै होला, यती सानो कुरा प्रधानमन्त्रीकोमा कसरी पुग्यो ?

यो एउटा उदाहरण हो । अब जुन सरकार आउँछ त्यही दल सम्बद्द प्रबासी संगठनले कर्मचारीलाई पुल्ठो बाल्नै पर्ने रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो । सरकार आउँछ र जान्छ । नेपालमा ९/९ महिनामा सरकार फेरिरहन्छन । स्थाई सरकारको अनुभुती चाही ती गरीब कामदारहरुले कहिले गर्ने ?

यो पनि पढ्नुहोस् 

कतारमा गर्भवती भएको अभियोगमा जागिरबाट निकालेकोमा नेपाली महिलाद्धारा मुद्धा