मोहन बस्याल

नेपालको तराई क्षेत्रको भुभाग छुट्याएर अलग मधेश राज्य बनाउने घोषणा गरेका सिके राउतले मधेश अलग राज्य भएपछि भारतबाट सामान ल्याउदा लिदै आएको भन्सार हटाउने भनेर जनता आकर्षित गर्छन । उनले भारतकै भाउमा सवारी साधन देखि सबै सामग्री पाईने बताउँछन् । नेपाल सरकारले अनावश्यक रुपमा सवारी साधनको संख्या बढेपछि सवारी साधनमा लाग्ने कर सत प्रतिशत देखि चारसय प्रतिशतसम्म लगाउने गरेको छ । आफुहरुले चाहे जस्तो अलग मधेश राज्य भएमा तराईका नागरिकले ५० हजारमा मोटरसाईकल र डेढ लाख रुपैयाँमा कार चढन् पाउने उनले दाबी गर्छन । 

पछिल्लो समयमा एनआरएनएको बिशेष गरि मध्यपुर्ब क्षेत्रमा रहेका अगुवाले सस्तो लोकप्रियताका लागि सिके राउतले जस्तै नारा दिन थालेका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले आफु स्वदेश फर्कदा काँचो सुन बिनाकर लैजान पाउनु पर्ने माग उनीहरुले अगाडी सारेका छन् । राज्यले झिटीगुण्टा सम्बन्धी नियममा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका बेला जोडेका गहना ल्याउँदा कर तिर्नु नपरोस भनि ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा कर नलिने सुविधा दिएकोमा यो सुविधामा काँचो सुन नै लैजान पाउनु पर्ने उनीहरुले माग गर्ने गरेका छन् । विगतमा गहना लगाएर आउँदा सय ग्रामसम्म पनि रोकिएको थिएन । तर सुन तस्करले कर छल्नका लागि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कर्ने नागरिकलाई बोकाएर सुन ल्याउने गरेपछि यो ब्यवस्थामा राज्यले कडाई गर्दै लगेको हो । यद्यपी अझै पनि स्वभाविक लाग्नेसम्मको सुनको गहना ल्याउँदा भन्सारमा तौल गरिंदैन ।

काँचो सुन दैनिक रुपमा नेपाल बिना कर पुग्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण नगरि एनआरएनए जस्तो संस्थाको मध्यपूर्व भेलाले काँचो सुन लैजान पाउनु पर्ने पुरानो ब्यवस्था कायम गर्न माग गरेकोमा आश्चर्य लागेको छ । छिटपुट रुपमै बिरोध हुँदा पनि यसको ढाकछोप गर्न एनआरएन अभियानमा लागेका साथीहरु कम्मर कसेर लागेको देख्दा अझ उदेक लागेको छ । पछिल्ला बर्षमा एनआरएनएका कुनै पनि च्याप्टर ईकाईको चयन बिना निर्वाचन नहुने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएपछि सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता बकम्फुसे मागमा यसका अगुवाहरु अल्झन थालेका छन् ।

एनआरएनएबाट ठुलो आशा राखेको म र म जस्ता अरु सयौ व्यक्तिलाई यो मागले आश्चर्यमा पारेको छ । यो एउटा निर्णयबाटै मेरो एनआरएनए प्रतिको धारणा बद्लिएको छैन । तर आगामी दिनमा यस्ता निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु अघि एक पटक गम्भिर समिक्षा गर्न ध्यान दिनु पर्छ । आफुहरुले अगाडी सारेका माग तथा एजेण्डा सहि छ भन्ने पुष्टी हुने आधार खोजिनु पर्छ । 

मैले आफ्ना बिचार अगाडी सार्दै गर्दा कुनै भ्रम उत्पन्न नहोस भन्नका लागि म केही कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु । 

१.गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) विश्वमा नेपाली नागरिकको पहिचान सम्मानजनक बनाउने पवित्र उद्धेश्यले स्थापित भएको संस्था हो । प्रवासमा छरिएर रहेका नेपाली नागरिकलाई आई पर्ने सुख दुःखमा मात्र होईन नेपालमा विपत्तीमा परेका मानिसलाई सघाउने पनि यसले उद्धेश्य राखेको छ । विश्वभरी छरिएर रहेका नेपाली नागरिकको हातेमालोबाट नेपालको आर्थिक उन्नतीमा सघाउने पनि यस संस्थाको पवित्र उद्धेश्य छ । यस संस्थाको परिकल्पना गर्ने, स्थापना गर्ने र आजसम्मको अवस्थामा ल्याउने सबै प्रति म नतमस्तक छु । 

२. गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापना गरे देखिनै यसले गरि रहेका कृयाकलाप तथा यसका नेतृत्वले गरि रहेका कृयाकलापलाई चासो राखेर पढ्ने जान्ने कोशिस गर्दै आई रहेको छु । यसै क्रममा हालै कतारमा भएको एनआरएनएको पाँचौ मध्यपूर्व क्षेत्रिय भेलाले गरेको निर्णयको पाँचौ बुँदा पढ्दा मलाई आश्चर्य लाग्यो । घोषणा पत्र लेख्नेहरु प्रति दया जागेर आयो । यस्तै गतिविधि र हावादारी काम गरेमा एनआरएनए पवित्र उद्धेश्य भन्दा उल्टो दिशामा जाने देखेर चिन्ता पनि लाग्यो । काँचो सुन विना कर  लैजान पाउनु पर्छ भनेर घोषणा पत्रमै उल्लेख कसरी हुन पुग्यो । कसले त्यो बुँदालाई लेख्न उचित ठहर्यायो भेट्न पाए आधा घण्टा भलाकुसारी गर्न मन छ । 

३. राज्यले आफ्ना नागरिकले प्रयोग गर्दै आएका सामान ल्याउने छुट दिएको हो । झिटी गुण्टा सम्बन्धी ऐन । तर औंलो दिंदा डुँडुलो निल्ने जस्तै हो यसमा मात्रा बढाउदै जाने कुरा । बिगतमा १० तोलासम्म बोकेर जाँदा पनि राज्यका निकायले आँखा चिम्लिएका थिए । तर यसलाई पेशानै बनाएर तस्करी भएपछि राज्यले अंकुश लगाउनुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । 

४. यस पटकको मध्यपुर्ब भेलामा संस्थाका अध्यक्षको उपस्थिति देखिएन । संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्षहरु पनि देखिएनन् । उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने जस्ता व्यक्ति त्यस भेलामा भएको भए वा उनीहरुसंग पनि परामर्श भएको भए पक्कै पनि यस्तो हावादारी कुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख नगर्न सुझाव आउने थियो होला । हुनत यस बिषयमा अध्ययन गरेका यसका फाईदा बेफाईदाका जानकारहरु पनि त्यस भेलामा उपस्थित थिए होलान । तर भिडको अगाडी उनीहरुलाई चुप लाग्न बाध्य हुनु पर्यो होला । 

५.ब्यापारीका संगठनले कर छुटको माग गर्नु, विद्यार्थीका संगठनले छात्रबृत्तिको कोटा बढाउन माग गर्नु वा सबै शुल्क छुटको माग गर्नु पेशागत धर्म भएजस्तै प्रवासमा रहेका नागरिकको प्रतिनिधि संस्थाले उनीहरुलाई फाईदा पुग्ने कुरा गर्नु स्वभाविक हो । तर आर्थिक सम्बृद्धिको कुरा गर्ने तर अर्थतन्त्र धरासायी बनाउने कुरामा जोड दिने सुहाउने कुरा होईन । त्यसैले मनको उकुस मुकुस खोल्नु पर्ने भयो । 

हुण्डी रोक्ने तर सुन नरोक्ने ?

मध्यपूर्व सम्मेलनको घोषणापत्रमा रहेको पाँचौ बुँदामा काँचो सुन लैजान पाउने ब्यवस्था हुनु पर्ने तर नेपाल सरकारले हुण्डी रोक्नु पर्ने कुरा छ । यो कसरी सम्भव छ ? हुण्डीकै पैसाले जाने हो सुन । जवसम्म सुन, मोबाईल जस्ता महंगा कुरा बिनाकर नेपाल जानलाई रोक लगाईदैन हुण्डी कुनै पनि हालतमा रोकिनेवाला छैन । भन्सारमा छुट जवसम्म मिल्छ हुण्डि चलिनै रहन्छ । काँचो सुन लैजान पाउनु पर्छ भन्नु हुण्डिले निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्नु हो । काँचो सुन लैजान पाउनु पर्ने तर हुण्डि रोकिनुपर्छ भनेर बहस गर्नेहरुलाई एक दुई दिन हुण्डीको पैसा के मा प्रयोग भएको छ त्यो हेर्न, अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । 

तितो सत्य 

लाखौ मजदुरलाई देखाएर काँचो सुननै लैजान पाउने ब्यवस्था गर्नका लागि वकालत गरेपनि मजदुरलाई भरिया बनाएर पठाएको सुन लिनका लागि सुन तस्करका एजेण्टहरु विमानस्थलमै पुग्ने गरेको घट्नाबाट कोही अन्जान छैन । त्यसैले अपवादका रुपमा केही मजदुरले लैजाने कुरालाई देखाएर ओपन सेक्रेट भएको सुनको तस्करीलाई बढावा दिनु कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन । 

कतिपय साथीहरुले सुन लैजादा मजदुरलाई दश बाह्र हजार रुपैंया बचत हुने तथ्य फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको पनि देखियो । त्यस्तो फाईदा बित्तिय संस्थाबाट पठाउँदा भन्दा हुण्डिबाट पठाउँदा पनि हुन्छ । त्यो हिसाब चाही किन नगरेको होला भनेर सोध्न चाहन्छु । एक दिरहममा एक रुपंैया बित्तिय संस्थाले भन्दा बढि दिने हुण्डिका दलाल भेटिन्छन् युएईमा । पाँच हजार दिरहम पठाउदा पठाउनेलाई पाँच हजार रुपैया नै बढि मिल्छ भने किन वित्तिय संस्थामा जाने त भन्ने तर्क किन नगरेका होलान साथीहरुले ? फेरी विगतमा जस्तो पहिले पैसा दिएर पठाउने हैन, घरका मानिसले पैसा बुझेपछि बुझाउँदा हुने सुविधा दिने हुण्डिवालहरु पनि प्रसस्तै छन दुबईमा । यस्तो फाईदा भनेको गोडा मुति न्यानो मात्र हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । 

तर्क अगाडी सार्दै जाँदा सुन, मोबाईल नेपालमा भन्दा सस्तो हुने भएकाले यहाँ काम गरेर फर्कदा दुईचार वटा मोबाईल तथा दुई चार तोला सुन कर नतिरिकन सित्तै लैजान किन नपाउने भन्ने तर्क पनि छ । पक्कै पनि हो । राज्यले यस्तो सुविधा पनि दिएको छ । एउटा मोबाईल र पचास ग्रामसम्मको सुनको गहना लैजान सुविधा दिएकै छ । तर काँचै सुन लैजान पाउनु पर्ने तर्क सुन्दा अचम्म लाग्छ । नेपाल र यहाँ सुन तथा मोबाईलमा पर्ने मुल्यको भिन्नता भनेको करकै भिन्नता हो । यहाँबाट कर छलेर लैजादा मात्र सस्तो पर्ने हो । राज्यले कुनै पनि बस्तुमा कर लगाएपछि केही मात्रामा सुविधा दिन सक्छ । तर सबैलाई सुविधा दिएर नेपालमा बसोबास गर्ने केही नागरिकसँग मात्र कर लिन सुहाउदैन । 

दुबईमा सुन, मोबाईल सस्तो भन्ने कुरा गरि रहँदा मेरो घर नवलपरासी हो । ठुठीबारी, भैसा लोटन र महेशपुर भन्सार कटेर जाने वित्तिकै नेपालमा पाईने साईकल देखि ट्रकसम्म आधा जस्तो मुल्यमा पाईन्छ । नेपालमा नानोकार दश लाख रुपैया जति पर्छ तर भारतमा किन्ने हो भने पाँच लाख रुपैया पनि पर्दैन । सस्तो पाईने भएकाले मैले किन भारतमा किनेर नानोकार ल्याउन नपाउने ? मैले यस्तो तर्क गर्नु अघि मेरो देशको अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ । त्यसरी ल्याउदा कस्तो असर पर्छ भनेर सोच्नुपर्छ । कुनै पनि कर राज्यका कर्मचारीले चाहदैमा लिने होईन जनताको प्रतिनिधिले ऐन पारित गरेपछि सो ऐनको आधारमा मात्र लिन पाउने हो । भन्सारका दर संसदले पारित गरेको हुन्छ । कुनै पनि करका बिषयमा टिप्पणी गर्नु अघि यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । 

एनआरएनएले गर्नु पर्ने धेरै कुरा छन् । जस्तै बैंकले दिने ब्याजदरभन्दा दोब्बर ब्याज दिने गरि राज्यले बचत पत्र जारी गर्छ त्यसबाट प्रवासमा रहेका कामदारले कसरी लाभ लिने भन्ने कुरा एनआरएनए जस्ता संस्थाले छलफल चलाउन जरुरी छ । 

मुलुकमा स्थापना भएका नाफा मुलक संस्थाको आईपिओ खुल्दा कसरी बढि भन्दा बढि प्रवासमा रहेका नागरिकका परिवारलाई शेयर उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर पहल गर्न जरुरी छ । 

फजुल खर्च भन्दा बचत र मितब्ययी कसरी बनाउने, बचत भएको रकम लाभदायक ठाउँमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी छ । प्रवासमा रहेका मजदुरहरु थोरै पनि सीप सिक्न सकेपछि छिटो प्रगति गर्न सक्ने छन् । उनीहरुलाई प्रवासमा रहदा समय मिलाएर थप सीप सिक्न सक्ने ब्यवस्था मिलाउने तिर ध्यान दिन जरुरी छ । 

प्रवासमा रहेका संस्थाले स्थापना गरेका सहकारी तथा कोषहरुमा संकलन भएको रकम लगानी गरि स्वरोजगार तथा उद्यमको विकास गर्न खेल्नु पर्ने भूमिका खोज्नु जरुरी छ । 

तर यस्ता दिर्घकालिन फाईदा हुने कुरामा कसैको ध्यान छैन । सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने नेपाल जाँदा एनआरएनएको हुँ भन्दै आफैले आफैलाई भिआईपी जस्तो बनाउनेमा मात्र ध्यान छ । यो एनआरएनए संस्थाको स्थापनाको उद्धेश्य भन्दा धेरै भिन्न बाटोमा छ । सस्तो लोकप्रियता नै चाहने हो भने म आगामी सम्मेलनका लागि अझ लोकप्रिय हुने नाराहरु सिफारिस गर्न चाहन्छु । 

एनआरएनएका आगामी सम्मेलनका लागि केही प्रस्तावित लोकप्रिय नाराहरु

१.बैदेशिक रोजगारीमा २० बर्ष बिताएका नागरिकलाई आजीवन पेन्सनको ब्यवस्था होस । पेन्सन नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट दिने ब्यवस्था होस ।

२. बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकका सन्तानले जुनसुकै शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न चाहेपनि छात्रबृत्तिमा पढ््न पाउने ब्यवस्था होस । बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहे लाग्ने खर्च राज्यले बेहोर्ने ब्यवस्था होस ।

३. डाक्टर, ईन्जिनियर, चार्टड एकाउण्टेन्ट जस्ता बिषय अध्ययनका लागि बैदेशिक रोजगारिमा रहेका नागरिकका सन्तानका लागि २५ प्रतिशत कोटा राखियोस । 

४. बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकमा आश्रित परिवारको स्वास्थ्य विमा राज्यका तर्फबाट गरियोस । विमाको प्रिमियम बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कोषबाट तिर्ने ब्यवस्था होस । 

५.बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको परिवारको सुरक्षाका लागि बैदेशिक रोगगारिमा रहेका हरेक नागरिकको घरमा प्रहरीको २४ घण्टे सुरक्षा बन्दोबस्त गरियोस ।

६. बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकका सन्तानको विवाह गर्दा लाग्ने सुन राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराईयोस । विवाहको अन्य खर्च राज्यले आधा बेहोर्ने ब्यवस्था होस । 

७. बैदेशिक रोजगारिमा रहेका नागरिकले पठाएको रेमिटान्सले नै मुलुक चल्ने भएकाले बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकका परिवारले गर्ने ब्यवसाय तथा किनबेचमा लाग्ने भ्याट, आयकर लगायतका सबै कर मिनाहा हुने ब्यवस्था होस । 

८. बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि शानसँग आउजाउ गर्नु पर्ने भएकाले कार किन्दा राज्यले भन्सार लगायतका सबै कर मिनाहा गरि आधा रकम बेहोर्ने ब्यवस्था होस । बिदेशमा बस्दा एसीमा बस्ने बानी पर्ने भएकाले लोडसेडिङका बेला पनि बिशेष फिडरबाट विद्युत उपलब्ध गराउने ब्यवस्था होस । विद्युतको महसुल आधा छुट हुने ब्यवस्था होस ।

९. राज्यका स्थानीय तह, प्रदेश तथा संसदीय निर्बाचनमा प्रतिनिधित्वको कोटामा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकलाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यले अनिवार्य १० प्रतिशत प्रतिनिधिको कोटा निर्धारण गरोस । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालय चलाउन कम्तिमा दुई बर्ष बैदेशिक रोजगारी गरि फर्किएको व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यवस्था गरियोस् । 

१०. बैदेशिक रोजगारीमा ४० बर्ष बिताएका नागरिकलाई चारधाम घुम्ने खर्च राज्यले उपलब्ध गराओस । बैदेशिक रोजगारीका लागि कसैको निधन भएमा घरमा हुने काजकृया तथा बर्षेनी श्राद्ध गर्दा लाग्ने खर्च राज्य स्रोतबाट नियमित दिने ब्यवस्था होस । 

११. बैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन हुने सबै नागरिकलाई बैदेशिक रोजगार शहिद घोषणा गरि विमा र बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको  अनुदात वापतको दशलाख रुपैयासंगै थप दश लाख थप गरि २० लाख रुपैया दिने ब्यवस्था होस । 

राज्यले लिने कर मिनाहा गराउन भन्दा बढि कर तिर्नेलाई एनआरएनएले सम्मान गर्ने परम्पराको शुरुवात गरे मात्र आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्छ । कर मिनाहा गराएर हैन राज्यको ढुकुटी बढाउने अभियान चलाएर आर्थिक सम्बृद्धिको बाटो तर्फ लैजानुपर्छ । 

(पत्रकार बस्याल युएईमा कार्यरत छन्)   

यो पनि पढ्नुहोस् 

भिजिट भिषा, सुन तस्करी र हुण्डीः नियन्त्रण गर्ने कसरी ?

२० ग्राम काँचो सुन पनि लान नदिने हो भनें मजदुरको श्राप लाग्नेछ