सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं 

एनआरएनएको पाँचौ मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेला हालै कतारको दोहामा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो । त्यसले निक्कै महत्वपूर्ण निर्णयहरु पनि गर्यो । गन्तव्य मुलुकमा नै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध, मागपत्रको अन्तिम प्रमाणिकरण सम्वन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दुतावासबाट गर्नुपर्ने, दुवईमा कन्सुलेट र लेवनन तथा ईराकमा कुटनीतिक निकाय स्थापना यसका महत्वपूर्ण निर्णय हुन् ।  

यसैगरी धेरै नेपाली कार्यरत खाडीका केहि मुलुकमा सिधा हवाई उडानको व्यवस्था, महिला श्रम सहचारी तथा अप्ठ्यारोमा परेका कामदा।का लागि गन्तव्यमुलुकमा आश्रयस्थलको व्यवस्था यसका कामदार पक्षिय माग हुन् । यो सँगै भिजिट भिषाले निम्त्याएको विकृति रोक्ने तदारुकताको अनुरोध, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि परिचालित हुने निर्णय आफैंमा स्वागतयोग्य छन् । 

यस्ता निर्णयहरुले संस्था स्थापनाको लामो समयसम्म आफूलाई कामदारको हीतमा काम गर्ने संस्थाका रुपमा प्रखर रुपमा प्रमाणित गर्न नसकेको तस्वीरलाई बदल्न पक्कै मद्धत गर्दछ । दशैंको समयमा नेपाल आएर परिवार पनि भेट्ने र सम्मेलन पनि सक्ने अर्थात देश पनि हेरिने मुख पनि फेरिने उपमा झुण्ड्याइने गरेको एनआरएनएको छवि कामदार मैत्री हुँदै गएको यो एउटा उदाहरण पनि हो । 

एनआरएनएले पछिल्लो समयमा आफूलाई साँच्चै सक्रिय बनाउँदै हरेक कृयाकलापमा आफूलाई आवद्ध गराउँदै लगेको छ । चाहे स्वदेशका आइपर्ने विपत्तिका समयमा सहयोगि हात बनेर होस् वा प्रवासमा कामदारलाई आइपरेका समस्या समाधानमा आग्रसरता लिएर होस् यसले आफूलाईे एकपटकको नेपाली सधैंको नेपालीका रुपमा प्रमाणित गरेको छ । अझ मध्यपूर्वका देशहरु, जहाँ संगठन स्वतन्त्रको अवशर समेत छैन, त्यस्तो ठाउँमा यसरी काम गर्नु र कतिपय देशमा यसले त्यहाँको सरकारी निकायको आधिकारिकता पाउनु अझ गतिलो पक्ष हो । तर त्यहि मध्यपूर्व भेलामा यसपटक एउटा विषय सन्देहात्मक रुपमा जोडतोडले उठ्यो । विदेशबाट आउँदा ल्याउन पाउने सुन । 

यो विषय आश्चर्यजनक ढंगमा मध्यपूर्व भेलाको तातो विषय थियो । त्यहाँका धेरै सहभागिहरुलाई सरकारले नेपाल फर्किंदा ल्याउन रोकेको काँचो सुनले भतभति पोलेको प्रतित हुन्थ्यो । भेलाका एक सहभागिहरु भन्छन्ः भन्नेले त कतिसम्म भने भनें हामीले ५० किलो सुन पनि लैजान पाउनु पर्छ । र, त्यहि भनाईमा त्यहाँ परर्र तालि बज्थ्यो । यो सुनेर, देखेर हामी त चकित भयौं । 

बहराइन, लेवनन, कतार, युएई सवैतिरका थुप्रै प्रतिनिधिहरुको चिन्ता र चासो त्यहि सुनमा देखियो । भेलामा केहिले भनें परदेशमा विदेशीले भन्दा धेरै नेपालीले नै ठगेको गुनासो गरे । 

जिज्ञासाको विषयः आखिर एनआरएनएका नेताहरुलाई किन त्यति धेरै सुन चासो रहेछ ? के सरकारले लगाएको बन्देजले त्यहाँ काम गरि फर्कने नेपालीहरुलाई साँच्चै ठूलै मर्का पारेको हो ? हो भनें सोही रुपमा एनआरएनएले सरकारसँग छलफल गर्न सक्छ । पछिल्लो समयमा सो संस्थाले सरकारी अधिकारीहरुसँग मात्र नभई राज्यको निर्णायक तहको उपल्लो निकायसम्म पहुँच राख्छ । त्यहिं बसेर तर्कपूर्ण रुपमा कुरा राख्न सकिहाल्छ । तर मध्यपूर्व भेलामा लैजान सक्नेसम्म सुन लैजान पाउनु पर्ने भाषण गर्नेहरु र त्यसमा गडगडाहटपूर्ण रुपमा तालि बजाउनेहरु देखेर नेपालीको सुन क्रयशक्तिमा भएको बृद्धि आश्चर्यलाग्दो देखायो । 

जाँदाजाँदै एनआरएनएले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीको बुँदा नम्वर ५ मा पनि बडो संयमित रुपमा यो विषय पस्यो । हुण्डी र तस्करी निरुत्साहित गर्दै काँचो सुन ल्याउन पाउने पूर्ववत निर्णय नै गरिनुपर्ने माग पाँचौ मध्यपूर्व भेलाले गर्यो ।  

तर एउटा प्रश्नः यो मागले मासिक २०-३० हजार कमाएर दुई बर्षमा फर्किने एउटा नेपाली कामदारको हीत गर्छ वा सुन तस्करको ? साँच्चै कामदारको हीत गर्छ भनें लागि परेर यो निर्णय उल्ट्याइनु पर्दछ, होइन तस्करको भरिया बनाउने हो भनें कतै एनआरएनए त्यसको मतियार त बन्दै छैन ? यस अगाडी दुवई लगायतका देशबाट हुने गरेको सुन तस्करीका बारेमा त एनआरएनएका नेताहरु जानकार नहुने प्रश्नै छैन । 

यो पनि पढ्नुहोस्  

‘खै किन हो मलेसियाबाट उहाँ फोन पनि गर्नुहुन्न’