बैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधनमा गर्नै पर्ने कुरा के छन् ?

निशा बानियाँ, काठमाडौं 

जसरी देशभित्र आन्तरिक आवतजावत, वसाई सराई प्रक्रिया चलिरहन्छ, त्यसै गरि एकअर्का देशमा अध्ययन, रोजगारी, बैबाहिक सम्बन्ध, बसाईसराई, शरणार्थी आदिको रुपमा आवतजावत गर्ने विश्वका सबै देशहरुमा चलिरहने नियमित प्रक्रिया हो । तथापी नेपालबाट श्रम स्वीकृती लिएर बिदेशिएकाहरुको संख्या ४३ लाख भन्दा बढी छ, जो रोजगारीको खोजिमा गएका हुन् । वार्षिक ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी श्रम गर्न योग्य युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने हाम्रो देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु नभएकोले दैनिक १२ देखि १५ सयको हाराहारीमा युवा रोजगारीका लागि विदेशिनु परिरहेको स्थिति छ । 

बैदेशिक रोजगारीमा नेपालीले गर्ने मुख्य काम भनेको कम्पनी, उद्योग, कृषि, कलकारखाना, निर्माण, सेवा, घरेलु, सुरक्षा, केयर गिभर, सरसफाई जस्ता क्षेत्रको मजदुरी नै हो । यस्ता क्षेत्रहरु मध्ये अनौपचारिक श्रम जुन कानुन अनुसार व्यवस्थित छैनन् त्यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रकारका समस्या छन् । त्यसमध्ये नेपालबाटै ठगिनेको संख्या अत्याधिक रहेको छ भने विदेशमा काम गर्दा हुने समस्या, नेपाल फर्केर आईसकेपछि हुने समस्या तथा विभिन्न देश तथा कार्यक्षेत्र अनुसारका विभिन्न खालका समस्याहरु छन् । 

रेमिट्यान्स आईरहेको छ भने श्रमिकले तिर्ने गरेको ठुलो रकमको कुनै लेखा जोखा नै छैन । बिदेशमा अर्काको देशको नागरिक भनेर दुःख पाईरहेको छ भने स्वदेशमा रेमिट्यान्स बाहेक बिदेशीनेलाई के वास्ता गर्ने भन्ने मनस्थिती छ । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो ।   

बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थीत गर्न नेपालमा बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन २०४२ बन्यो र हाल बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा छ । तर समयसँगै समस्याका स्वरुपहरु पनि बदलिंदै गइरहेका छन् । आजको दिनमा बैदेशिक रोजगार केवल रोजगार मात्र रहेन, यसकै आवरणमा मानव बेचविखन तथा तस्करीको माध्यम समेत बनिरहेको छ । खासगरि देशमा बेरोजगारी भएको कारणले र रेमिट्यान्सको कारणले सरकारले पनि यसका विकृति रोक्न त्यति चासो दिएको थिएन विगत देखि नै । जसका कारण अन्तराष्टिय समुदायमा नेपाली श्रमिकको समस्या भनेको नेपालबाटै शुरु हुन्छ भनेर औला तेर्साइरहेको अवस्था छ । अर्को तिर नेपाली श्रमिकले विदेशमा पाउने दुःख पनि कम्तीको छैन । त्यसैले अब बन्ने ऐनले बैदेशिक रोजगारीका सबै अवस्थाहरुलाई सम्वोधन गर्न र विषेश गरि श्रम सम्बन्धि न्यूनतम सिद्धान्तहरुलाई अवलम्वन गर्न जरुरी छ जसले गर्दा बैदेशिक रोजगार र अन्य आपराधिक कार्य विचको फरक स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । 

वर्तमान अवस्थामा एकातिर बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रसंग चलिरहेको छ भने अर्को तिर श्रमिकलाई नेपालबाटै म्यानपावर व्यवसायीले लिईरहेको चर्को शुल्कको बारेमा विभिन्न तर्क वितर्कहरु भइरहेका छन् । वास्तवमा संसार भरि रोजगारीमा लगाउने सम्बन्धमा विभिन्न अभ्यास हुँदै आएको छ,। यहि रोजगारी सहि तरिकाले सञ्चालन हुँदा रोजगार हुन्छ भने गलत तरिकाले रोजगारीमा लगाउँदा बेचबिखन, दासता हुन्छ ।

बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि उचित श्रम अभ्यासका केहि मान्य सिद्धान्तहरु:

बैदेशिक रोजगार सम्झौता बिना काममा पठाउनु वा लगाउनु रोजगारी होईन मानव बेचविखन र शोषणको एउटा रुप हो भने वाँधा श्रममा लगाउन नहुने, दासता, यौन शोषण, जर्ववस्ती श्रम वा झुक्याएर काममा लगाउन तथा बेचबिखन गर्न गराउन नहुने, आवतजावतमा रोक लगाउन नहुने, सर्वमान्य रोजगार सम्झौता लागु गर्ने, त्यसमा उल्लिखित पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक, वा सुविधा लिने दिने गरी वा सो मा फरक पर्नेगरि काममा लगाईको वा दोहोरो सम्झौता गर्न नहुने विश्वव्यापी मान्यता हो ।

यसैगरी परिवारसंग भेटघाट गर्न दिनुपर्ने, बिरामी पर्दा तलवी बिरामी बिदा तथा उपचार गरिदिनुपर्ने, कुनै सरुवा रोग वा तोकिएको काम गर्न निजको स्वास्थ्यको कारण असक्षम भए बाहेक अन्य अवस्थामा सम्झौत अवधी भित्र कामबाट निकाला गर्न गराउन नपाउने, कानुन बमोजिम बाहेक तलबको रकममा कुनै प्रकारको कटौती गर्न नपाउने, कमाएको रकम स्वदेश पठाउन उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ । 

श्रमिक लैजादा लाग्ने लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने कानूनी व्यवस्था गन्तव्य मुलुकहरुमा भएकोले श्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको भर्ना लागत शुल्क लिन नहुने, बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउदा सरकार, रोजगारदाताको प्रतिनिधि संस्था र टेड युनियनको सहभागितामा त्रिपक्षीय सहभागितामा बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

सहि सुचना दिनुपर्ने, झुक्याउन, प्रलोभन दिन वा झुठा कागजात बनाउन नहुने, श्रम स्वीकृती प्रदान गर्दा वा उद्दार वा भर्ना  प्रक्रियामा भेदभाव गर्न नहुने, सकरात्मक विभदेको माध्यमबाट वा कानूनी आप्रवासनलाई बढावा दिन विषेश व्यवस्था गर्न सक्ने श्रम सम्वन्धि कानूनको विश्वव्यापी मान्यता हो । पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने, कुनै पनि गन्तव्य देशको प्रचलित कानूनको अधिनमा रही प्रत्येक श्रमिक ट्रेड युनियन गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने, गन्तव्य देशसंग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने तथा सक्षम निकायबाट कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने तथा संवैधानिक हक नीति तथा सिद्धान्तहरुको सुनिश्चितता गर्नेे कुरामा मुख्यतया ध्यान दिनु पर्दछ ।  

घरेलू श्रमिकका सम्बन्धमा:

त्यसै गरि घरेलु श्रमिक पठाउने सम्वन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार र सम्बन्धीत देशको सरकार विच श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा मात्र पठाउने, सम्भव भएका देशहरुमा रोजगारदातासँग नेपालबाटै अन्तरवार्ता दिएर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, महिला यूनिट खडा गरि दुतावासबाट प्रमाणित कागजातका आधारमा विभागकै रोहवरमा एजेन्सी प्रतिनिधि, कामदार विचमा सम्झौता गरि पठाउने वा ईजरायलकै मोडेलमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कुनै कारणले नेपाल फर्कनु परेमा सो को कारण खोली कुटनीतिक नियोगले सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । श्रम सम्झौता तथा कुटनीतिक माध्यमद्धारा बेचविखनमा परेका वा गैहकानूनी अवस्थामा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई काममा लगाउने वा लगाउन मद्दत गर्नेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउने, बेचबिखनमा परेका तथा अनियमित रुपमा रहेका श्रमिकको उद्दार सम्बन्धी कोष परराष्ट मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुनपर्ने, देश अनुसारको व्यवस्था नियमावली वा निर्देशिकाद्धारा लागु गर्नुपर्दछ । महिला कामदारको गोपनियता कायम राख्न व्यवस्था गर्ने, लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको ऐन २०७२ को दफा ३० र ३१ को व्यवस्थालाई यस संशोधनमा मिलान गर्नु जरुरी छ  ।   

ऐन संशोधन सम्बन्धमा:

हाल बैदेशिक रोजगार ऐनले भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरुलाई समेटेको छेन । तसर्थ भारतमा रोजगारीमा जानेहरुलाई पनि ऐनले सम्वोधन गर्नुपर्दछ । श्रमिकहरुको अनुभव, तालिम, सीप लिने तथा वर्गिकरण, अभिलेखिकरण, व्यवसायीक संस्थाहरुको वर्गिकरण, वर्गिकरणको मापदण्ड, तालिम, विदेश जाने मापदण्ड, पठाउने मापदण्ड, रोजगार सम्झौतापत्रको न्यूनतम शर्तहरु व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । कसुरहरुलाई छुट्याई निश्चित कसुरलाई देवानी दायित्व र फौजदारी दायित्व अन्तर्गत दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

उजुरी फर्छौट गर्दा न्यूनतम मापदण्ड तोक्नुपर्दछ । विभागले बैदेशिक रोजगारी सम्वन्धि मुद्धाहरुको निर्णय तोकिएको अवधिमा नगरेमा प्रभावितले वैदेशिक रोजगार न्यायिक निकायमा सिधै उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसैगरी बैदेशिक रोजगार सम्वन्धि उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्नका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । मिलापत्र नभएका मुद्धाको फस्र्यौट न्यायाधिकरणले मात्र गर्न सक्ने, मुद्दा गर्दा लागेको खर्च एजेन्सीले व्यहोर्ने, पुनरावेदन माथिल्लो न्यायिक निकायमा गर्ने, पुरस्कार तथा वर्गिकरणका लागि व्यवसायीको छनौट गर्दा सम्वन्धित संस्था विरुद्ध परेका उजुरी तथा मुद्दा फछ्र्यौटको संख्यालाई मुख्य आधार मान्नु जरुरी छ । विभाग अन्तर्गतका निकाय कम्तिमा प्रदेशस्तरमा विकेन्द्रीत गर्दै लग्ने र तल्लो निकायमा जान सक्ने गरि व्यवस्था गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । 

स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरुले सरकारी निकायमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले झैं तोकिएको रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अपरिहार्य छ । र, व्यवसायीले पीडितलाई रकम उपलव्ध नगराएको अवस्थामा सोही धरौटीबाट कट्टा हुनेगरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुपर्नेछ । स्वास्थ्य परिक्षणमा फेल भइ फर्केको अवस्थामा सो निवेदन विशेषज्ञ समितिमा नभई सिधै विभागमा दिने र विभागबाट नै सोको निरुपण हुनुपर्ने आवश्यकता छ । नक्कली स्वास्थ्य परिक्षण गर्नेको ईजाजत पत्र खारेज गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा समेटिनु पर्दछ । 

बैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने एजेण्टको व्यवस्था खारेज गरि विज्ञापनको माध्यमबाट भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउदै आधिकारिक विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्ने, एजेण्ट राखेमा सजायको व्यवस्था हुने, एजेण्टको व्यवस्था खारेज गर्दा म्यानपावर कम्पनीहरुले शाखा कार्यालयहरु खोल्नु पर्ने र कम्पनीमा भएका कर्मचारीको जानकारी बिभागमा लिखित रुपमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था भएमा अहिले देखिएका केहि समस्या हल हुनेछन् ।

मान्यताप्राप्त विज्ञापनलाई सरकारी माध्यमद्धारा बिभिन्न निकायहरुमा समेत टाँस गर्ने र सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जान ईन्छुक श्रमिकको रोष्टर बनाई प्रकाशित गर्ने व्यवस्था ऐन मार्फत मिलाइएमा रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिहरुलाई सहज हुनेछ । शुन्य शुल्कको व्यवस्था महत्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई ऐनले समेटेमा हाल देखिएको ठगिको श्रृंखला धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ । 

शुन्य शुल्कको अवधारणा के हो त ?  

आईएलओ प्राईभेट इम्प्लोइमेण्ट एजेन्सी कन्भेन्शन १८१ धारा ७ ले कुनै पनि श्रमिकसँग रोजगारीका क्रममा कुनै रकम लिन पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल तथा गन्तव्य देशहरु समेत आईएलओ जर्वजस्ती श्रम विरुद्धको महासन्धी नंं २९, १०५ को पक्ष राष्ट हो जुन महासन्धीमा बाँधा श्रमिक बनाउन नपाईने, न्यूनतम अधिकार नदिइ काममा लगाउन नपाईने, प्राप्त गर्ने तलवबाट कुनै प्रकारको रकम घटाउन नपाईने भन्ने व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

पारिश्रमिकको सुरक्षा सम्बन्धि महासन्धी नंं ९५ को धारा ९ ले रोजगारी प्राप्त गर्नको लागि रोजगारदाता, एजेण्ट वा कसैले पनि श्रमिकबाट कुनै रकम लिन वा घटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सोहि अनुसार मलेसियाको श्रम ऐन १९५५ को धारा २७ अनुसार रोजारदाताले श्रमिकसँग कुनै किसिमको भुक्तानी लिन नपाउने, कुनै रकम घटाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने रोजगारदाताको आचार संहिताले पनि उक्त कुरालाई रोकेको छ । 

अरब राष्टहरुमा श्रमिकबाट रकम लिन मिल्दैन । विदेशी श्रमिक लैजाने रोजगारदाताले नै लाग्ने सम्पुर्ण खर्च  खर्च व्यहोर्नु पर्दछ र त्यसैबाट एजेन्सीलाई कमिशन समेत पठाईन्छ । भिसाको खरिदबिक्री पूर्णरुपमा गैहकानूनी काम हो तर हालसम्म नेपालले यस विषयमा कुनै ध्यान दिएको छैन ।    

सामान्यतया श्रम भनेको व्यवसाय लगानीकर्ताको लगानीको एउटा पाटो हो, कानुन बमोजिम श्रमिक ल्याउनमा कति लगानी गर्ने भन्ने खर्च व्यवस्थापन व्यवस्थापकले नै गर्नुपर्ने विश्वव्यापी श्रम मान्यता हो । राम्रा गन्तव्य देशले नै शोषणमा परेका नेपाली श्रमिक नलाने सम्भावना छ ।

हालका गन्तव्य देशहरुले पनि नेपाललाई नै प्रश्न गसिकेको छ कि नेपाली श्रमिक नेपालबाटै रोजगारीमा लगाए वापतको चर्को शुल्क लिएको कारणले विदेशिनु पहिल्यै शोषणमा परेका छन् । त्यसैले शुन्य शुल्कमा श्रमिक बिदेश पठाउनु पर्दछ । जुन उचित श्रम अभ्यास, श्रमिकको अधिकार र मानव अधिकारको न्युनतम शर्त हो । व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च एजेन्सीले आफै व्यवस्था गनुृपर्दछ, जुन रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराएका हुन्छन् बरु यसलाई पारदर्शि रुपले नेपाल भित्ररयाउने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । 

स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया नभएकोले नेपाली श्रमिकले निकृष्ट प्रकारको श्रमिकको जीवन भोगिरहेको र गन्तव्य देशहरुसँग पनि उचित बहस चलाउन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा कानूनी असहजता हटाई अव हुने ऐनको संशोधन कम्तीमा स्वच्छ श्रम अभ्यास तथा श्रमिकको हकहीतको मान्यता विपरित हुनुहुँदैन ।    

(बानियाँ अधिवक्ता हुन् ।)

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

Custom Fields: