बजेटले के दियो के दिन सकेन विदेशमा बस्नेहरुलाई ?

मेघराज सापकोटा, युएई

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक बर्ष २०७३-७४ को लागि गत शनिबार जेष्ठ १५ गते संसदमा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटमा समावेश गरिएका, गर्नुपर्ने र भुलचुक वा जानिबुझी गर्न छुटेका बिषयहरुका बारेमा अहिले संसद बाहिर र संसद भित्र पनि बहस चलिरहेको छ । कसैले बजेट छरपस्ट भने, कसैले लोक कल्याणकारी भने त कसै कसैले साँसदमुखी पनि भने । साढे ३ खर्ब घाटामा रहेको बजेटको ५८ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब  १७ अर्ब चालु खर्च रहेको छ । ३ खर्ब ९५ अर्ब पुँजीगत खर्च रहेको बजेटमा १ खर्ब २० अर्ब अन्य बित्तीय ब्यवस्थापनमा रहेको छ ।

हामी सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भने बजेटले एक दुईवटा कुराहरु भने पक्कै गरेको छ । कर्मचारीको तलवमा २५ प्रतिशतको बृद्दि, साँसदहरुको कोषमा बृद्दि, बृद्द भत्तामा दोब्बर बृद्दि र स्वास्थ्य बिमा लगायतका शिर्षकहरु भने सर्बसाधारणले बुझेका छन । कृषिजन्य औजारहरु सहित कृषिमा दिईने अनुदान कार्यान्वयन नभएसम्म कृषकले बुझ्दैनन । किनकी बिभिन्न शिर्षकमा कृषकलाई दिईने ऋण लिन पनि कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्ने अनी मात्र ऋण पास हुने हाम्रो मुलुकमा अहिले दिने भनिएको कृषिको अनुदानको प्रत्यक्ष लाभ कृषकले कसरी पाउने हुन यसै भन्न सकिन्न ।

बजेटमा देखिएको अर्को सकारात्मक कुरा आगामी बर्षमा सरकारले ४ लाख जनतालाई रोजगारीको ब्यवस्था गर्ने जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार हरेक बर्ष नेपालमा ५ लाख बेरोजगारहरु थपिन्छन । थपिएका ५ लाख बेरोजगारहरु मध्ये ४ लाख बिदेसिन्छन । बाँकी रहेका १ लाख र पहिलेका बेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने आशा पलाएको छ । बैदेशिक रोजगार बिभागको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म झण्डै ४५ लाख नेपालीले बैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अनुमानित ३ करोड जनसंख्याको ६० प्रतिशत जनसंख्या (१ करोड ८० लाख)  सक्षम र उमेरदार (१५ देखि ६४ बर्ष) बिचका छन । काम गर्न र कमाइ गर्न सक्षम मानिएका १ करोड ८० लाख मध्ये ५२-५३ प्रतिशत महिला छन भने ४६-४७ प्रतिशत पुरुष छन । १ करोड ८० लाखको ४७ प्रतिशत जनसंख्या याने कि ८५ लाख जनसंख्या पुरुष जनसंख्या रहेको छ । ती ८५ लाख मध्ये झण्डै आधा जनसंख्या (४५ लाख) बैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याँक छ । ४५ लाख मध्ये थोरै मात्रामा महिला पनि बैदेशिक रोजगारीमा छन ।

कामगर्न सक्षम जनशक्तीको आधा हिस्सा अर्काको देश बनाउन ब्यस्त रहेको देखाउदछ । बाँकी आधा रहेका जनशक्तीबाट नै हामी समुन्नत देशको बिकासको आशा गर्दै खाडीमा र मलेसियामा पसिना बगाउन ब्यस्त छौ । 

हाम्रो मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसरी ४५ लाख व्यक्तिले पठाएको ३० प्रतिशत रेमिटेन्स नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि पक्कै पनि कम हैन । १० बर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्दको भार थाम्न यही रेमिट्यान्सले मद्दत पुगेको यदाकदा नेपाली नेताहरुको मुखबाट पनि सुनिने गरिएकै छ । बैदेशिक रोजगारीको रेमिटेन्सले नै धानेको देशको बजेटले बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई के गर्‍यो त ? अहिलेको अहम प्रश्न पनि यही हो ।

प्रवासबाटै भोट हाल्न पाउने

विदेशमा रहेका नेपालीले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीले लामो समयदेखि बिदेशबाटै मतदानको अधिकार माग्दै आएका थिए । त्यो माग बजेटले पुरा त गरिदिएको छ तर कतिको प्रभावकारी होला भन्नेमा शंकै शंका छ ।

प्रवासमा बसेर बिशेष गरी खाडी लगायत जहाँ राजनीति मनाही छ त्यहाँ राजनीति गर्नेहरुलाई यसले थप हौसला प्रदान गरेको छ । बिदेशमा राजनीति अरु मौलाउने छ । अनलाइन भोटिङ नगरेसम्म पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक सामान्य कामदारहरुले सयौं माईल गाडी चढेर, गोजीको पैसा खर्च गरेर मतदान प्रकृयामा भाग लिने सम्भावना पनि न्युन हुनेछ । यसले भविष्यमा थप संकट ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

एनआरएन, युएईका अध्यक्ष सुदीप कार्की भन्छन, “अबुधाबी दुताबास धेरै श्रमिकहरुको लागि टाढा भयो भनेर हामीले दुबईमा कन्सुलेट खोल्नको लागि अनुरोध गरेको बर्षौ भयो, सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यिनै राजनीतिक दल र यिनका नेताहरुलाई जिताउन श्रमिकहरु धाएर टाढाको यात्रा गर्लान अनी मतदान गर्लान भन्ने लाग्दैन मलाई ।”

वैदेशिक रोजगारका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न तालिम

त्यसैगरी बजेटले सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न तालिम विस्तारमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा सीप विकास तालिमलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने भनिएको छ । बिदेश जान लागेका वा जाने सोच बनाएकाहरुको लागि यो कार्यक्रम राम्रो हो । तर गईसकेर रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको लागि भने बजेट मौन छ ।

उद्दारकार्यमा उदासिनता

विदेशमा अलपत्र, अशक्त, हिंसा, समस्यामा परेका कामदारको उद्धार जिम्मा नेपाली दूतावासलाई नै भनेर बजेट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । अहिलेसम्म त्यस्ता काम नेपाली संघसंस्थाहरुको सहयोगमा सम्बन्धित दुतावासले नै गर्दै आएको हुनाले झारो टार्ने किसिमले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

दूतावासमा स्रोत, साधन र दक्षताको अभावमा एक्लैले द्रुत उद्धार गर्न नसक्ने हुँदा परराष्ट्र, श्रम, अध्यागमन, दूतावास सहितको टोली बनाउनुपर्छ भनेर धेरै पहिल्यैदेखि माग हुँदै आएको थियो । युएई लगायत खाडीका अन्य मुलुकहरुमा हरेक पटक दुताबासले त्यहाँ रहेका नेपाली संघसंस्थाहरुको सहयोगलाई गुहार्नु परेको स्थिती छ । यसलाई अहिले पनि सम्बोधन गर्ने कुनै कदम चालिएको छैन । एउटा बाथरूम सफा गर्ने बजेट नहुने दुताबासले समस्यामा परेकालाई उद्दार गर्ला भनेर विश्वाश गरिहाल्न सकिन्न ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन

बजेटले बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई घरजग्गा ‘पास’ गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने र त्यही आधारमा सरकारी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न पाउने भनेको छ । यसले हुण्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न खोजे पनि रेमिटेन्सलाई घर जग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । बैदेशिक रोजगारी गर्नेहरुको लागि २५ प्रतिशतको छुटले त्यत्रो धेरै अर्थ र महत्व बोक्दैन पनि। 

बिकृति र बिसंगतीको सम्बोधन भएन

त्यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा नाममा दिनहुँ हुने ठगीलाई र यसको नाममा अनधिकृत रुपमा हुने करौडौको ब्यापारलाई बजेटले छुन सकेको छैन । खाडी र मलेसियालाई लागू भनिएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को कार्यान्वयन, एउटा काम भनेर अर्को काम, भनिएभन्दा कामदारलाई न्यून तलबबारे पनि  बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न सकेन ।

हजारे अभियान हेरेको हेर्यै

बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई लक्षित गरेर ठूला योजनामा लगानी गर्न पाइयोस् र त्यो मासिक आम्दानीको स्रोत बनोस् भन्ने चाहना एनआरएनएको थियो । एनआरएनएले सामूहिक लगानी र हजारे अभियान (मासिक हजार रुपैयाँ लगानी) बारे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पहिल्यैदेखि प्रधानमन्त्री, अर्थ, परराष्ट्र, श्रममन्त्रीहरूसँग लबिङ पनि गर्दै आएको हो । त्यसको लागि एनआरएनएले मध्यपुर्ब संयोजक डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरी काम अगाडि बढाए पनि एनआरएनएको यो कार्यलाई समेट्ने गरी बजेट आएन ।

“आफ्नो उर्जाशिल उमेर बिदेशमा खर्चेर फर्कनेहरुको लागि पेन्सन जस्तै लाग्ने यो राम्रो अभियान हामीले प्रस्तुत गरेका थियौ, सरकारले देखेन” क्षेत्रीले भने । सुरक्षाको प्रत्याभुती गरी आवश्यक कानुन निर्माण गरी रेमिटेन्सलाई ठुला योजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने हामीले उत्तर र दक्षिण चियाउनु नपर्ने संयोजक क्षेत्रीको भनाइ रहेको छ । 

निश्कर्षमा भन्दा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रवासमा श्रमरत नेपालीका लागि थोरै सकारात्मक कुरा दिएको छ, धेरै अपेक्षा समेटिन सकेनन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

श्रीमति खोज्न साउदी !

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय