हरी कृष्ण न्यौपाने, कुवेत– नेपाल सरकारले आज बजेट प्रस्तुत गर्यो। बजेटमा नेपालको आन्तरिक बिकास, निकास र सामाजिक परिवर्तनका साथ धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरु परे। यि सबै कार्यान्वयन होला या नहोला आफ्नै ठाउँमा छन। म परदेशमा भएकाले परदेशका लागि बजेटले के ल्यायो भनेर सुनी रहदा प्रवासमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउने भन्दा खुशी लाग्यो। यसले म लगाएत रोजीरोटीका लागि बिदेशिने ३० लाख भन्दा धेरै नेपालीलाई खुशी बनाएको हुनु पर्छ। किनकी आफु नेपाली हुनुको नाताले नेपालमा हुने मतदानमा मताधिकार पाउनु हाम्रो अधिकार नै हो। 

हुन त म नेता होइन, तर पनि एक नेपालीको नाताले नेपालको नीति निर्माण र बिकासमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुने नेता चुन्न पाउनु मेरो लागि गौरब हो। नेपाल सरकारले बजेट मार्फत प्रवासमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउने नीतिको घोषणा गरिरहदा यस बिषयसंग जोडीएको राम्रा, नराम्रा र कानुनी जटिलताका कुराहरु तिर ध्यान दिन जरुरी छ।

हुन त नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत पूर्व सम्बन्धित बिशेषज्ञहरुसंग बहस गरेर, पुनर्बिचार गरेर तथा त्यस नीति तथा कार्यक्रमका राम्रा र नराम्रा पक्षमा अध्ययन गरेर कार्यानयनको बाटो देखेर नै यि नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई बाहिर ल्याउछ। त्यसो भन्दै गर्दा के नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय रोजीरोटी वा ब्यक्तित्व बिकास वा कुनै पनि बहाना तथा बाध्यतामा बिदेशिएका नेपालीहरु कुन देशमा छन, कुन पद्दतीमा उनीहरुले मतदान गर्न पाउने, त्यस देशको कानुनी अनी राजनीतिक अवस्था के हो ? यदी त्यस देशमा रहेका नेपालीले नेपालमा मतदान गर्दा हुन सक्ने प्रचारप्रसार तथा अन्य कुराहरुले कस्तो असर पार्ने कुरामा सचेत छ ? के नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले यि विविध जटिलताहरुलाई समाधान गरी प्रवासबाट मताधिकारको शुरुवात गर्न सक्ला त ?

हो युरोपियन, अमेरिकन र केही प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा रहेका नेपालीका लागि सम्वन्धित देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रता भएका कारण त्यहाबाट आफ्नो पक्षमा प्रचारप्रसार गर्दै मताधिकार गर्न सजिलो होला। तर म जस्तै खाडी राष्ट्र तथा राजनितिको र पनि उच्चारण गर्न नपाउने देशमा आएका नेपालीले मताधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने ? चुनाव हो, प्रचारप्रसार र जमघट अपरिहार्य हुन्छ। तर यहाँ ठुला जमघट तथा प्रचार प्रसार गर्नै पाइन्न। यो स्थीति बारे नेपाल सरकार बेखवर पक्कै छैन ।
   
सिरानी मुनी पत्रकारको परिचयपत्र लुकाएर नेपाली पत्रकारीता गरिरहेका म लगाएत खाडी मुलुकका जटिलतालाई हेर्ने हो भने, प्रवासबाट मताधिकार सबै देशमा रहेका नेपालीले सदुपयोग गर्न सक्नेमा जटिलताहरु धेरै छन। हुनत नेपालका हरेक राजनीतिक पार्टीका भात्रृ संगठन कुवेत लगाएत अन्य खाडी मुलुकहरुमा नभएका होइनन। तर सबैको कथा एउटै छ, उहाँहरुले पनि आफ्नो संगठनको परिचय पत्र सिरानी मुनी लुकाउनु परीरहेको छ। आफ्नो मासिक बैठक, केन्द्रको निर्देशन, पार्टीको नीति कार्यान्वयन छलफल लगाएतका सम्वन्धित कुराहरु पनि बन्द कोठामा सिमित ब्यक्तिहरुमा मात्र सिमित हुनु पर्ने उनीहरुको अर्को बिडम्बना हो।  

धेरै देशमा नेपाली दुताबासहरु स्थापना हुन सकेका छैनन। कती देशमा स्थापना भए पनि कर्मचारीहरुको अभाव छ। उनीहरुसंग मेसिन रिडेबल पासपोर्टका लागि फर्म भर्ने प्राबिधिकहरुको समेत अभाव छ । यस्तो परिबेशमा नेपाली दुताबास स्थापना भएका मुलुकहरुमा रहेका नेपालीहरुले त्यहींबाट मतदाता परिचय पत्र बनाउन सक्नेमा पनि दुबिधा छ। यदी त्यस देशमा दुताबास छैन र अर्को देशको दुताबास मार्फत त्यस देशको कार्य सम्पादन भएका मुलुकमा त झन यो सम्भाव नै नहोला। त्यसैले यी अप्ठ्याराहरुलाई सुल्झाउन सरकारले ध्यान नदिएमा प्रवासबाट भोट हाल्ने अधिकार केवल कागजी नारा मात्र हुनेछ ।

खैर, म आज खुशी छु,कुवेतको मरुभुमीमा डोरीलाउरे भएको १२ बर्ष पछी मैले पनि नेता चुन्न पाउने कुरा बजेट भाषणले ल्यायो। म मात्र होइन म जस्ता धेरै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले खुशीयाली मनाउने छौ, समर्थन जनाउने छौ।मन भित्र रहेको राजनीति समाजमा छरपस्ट गर्ने छौ, यो पाटी र त्यो पाटी भनेर आफ्नो पक्ष बढाउन तल्लिन हुनेछौ। अनी आफ्नै पक्षका नेतालाई जिताउदै उनलाई संसदमा पठाउने छौ। तर म, तपाईं र हामी प्रबासमै आफु र आफ्नो परिवारको गाँस, बास र कपासका लागि पसिना बगाइ रहने छौ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बजेटमा के आयो बैदेशिक रोजगारबारे ?