धरम केसी, साउदी अरव

बैदेशिक रोजगार क्षेत्रका बिकृति, बिसंगति र सुधारबारे धेरै लेखियो, धेरै बोलियो पनि । अबका दिनमा थोरै लेख्ने, थोरै बोल्ने र थोरै भएपनि सुधारतर्फ ठोस काम पनि गर्ने अठोट गरें । यसैबिच म संलग्न संस्था एनआरएनएले यही क्षेत्रको बिशेष जिम्मेवारी पनि दियो । कार्य योजना, कार्यदल र कार्यतालिका नै बनाएर निश्चित काम गर्ने रोडम्याप तयार पारियो ।

आफ्नो कर्मभूमिमा तिनै बस्तुस्थितीहरूलार्इ लिपिबद्ध गर्न एनआरएनए साउदीले श्रमिक सर्वेक्षण लार्इ एउटा अभियानकै रूपमा अघि सारिसकेको थियो, जो हाल पनि चलिरहेको छ । अगुवा साथीहरूका बिच एउटा समझदारी बन्यो ( ूहामी सबैले यो सर्वेक्षण हाम्रा आ आफ्नै कम्पनीहरूबाट गरौं र सुधारको प्रयास तथा थालनी पनि त्यहींबाट नै गरौंू ।

म कार्यरत कम्पनीले मुलतः नेपाली दूतावास रियादले तोकेको न्युनतम तलबकै कारण बिगत ३ बर्ष यता कुनै पनि नयाँ कामदार नेपालबाट ल्याएन, बरू कम्पनी स्थापनाको ४२ औ बर्षमा आएर बंगलादेशीका लागि (पहिलो पटक) भिषा निकाल्यो । मैले देखिरहेको छु, नेपाल सरकारले तलब तोक्दैमा आफूले ठूलो र सम्पूर्ण काम गरेको ठान्दछ, तर त्यो तलबमान दिलाउन, लागू गराउन सिन्को पनि भाँचेको छैन, निर्णय नै अबैज्ञानिक, अब्यवहारिक र हंचुवा शैलीमा भएको छ । परिणामतः ९५ प्रतिशत डिमाण्डहरू दूतावासलार्इ बाइपास गरेर नेपाल पुग्छन र फर्जी कागजात तयार पारी कम तलब सुविधामा कामदार आउंछन । फ्रि भिषा फ्रि टिकट को नारा र निर्णयले, ब्यवहारिक दरार, झुट्ठा र दोहोरो कागजात अनि ठगि बदमासी झनै बढेको मेरो बुझार्इ छ ।

मेरो आफ्नै भतिजो डेढ लाख तिरेर साउदी आएको छ यही अप्रिल २०१६ मा । मैले जोड दिएर यसरी ठगिएर, लुटिएर नआउन भने तर उसले मानेन, म असफल भएं । बिना ओटी दैनिक १० घण्टा ड्युटी गरेर १,१०० रियाल पाउने, त्यसमा पनि २,०० रियाल हरेक महिनाको तलबबाट कटाउने उसका शर्त समझदारी देखेपछि, सुनेपछि त्यत्रो खर्च र यो कटौति के का लागि त ? भन्ने मेरो प्रश्नको जबाफ न त उ संग छ, न त उसले कसैसंग सोधपुछ नै गर्न आवश्यक ठान्यो, रसिद भने मात्र १०,००० को दिएछ म्यानपावरले । साउदीभित्रै उसको कर्मथलो अब्भा र मेरो दमामका बिचको हजारौ माइलको दूरी पनि हाम्रो भेटवार्ताका लागि खटकींदो नै छ। फेरी पनि उसको बोलीमा सन्तुष्टीको थोरै अंश भेटेपछि मैले कारण सोध्दा उसले भन्यो ‘अंकल छतभित्रको’ काम छू ।

 अहिले बल्ल म कार्यरत कम्पनीले नेपालका लागि केही भिषा निकालेछ । यसका लागि म्यानपावरको चयन तथा कामदार खोज्ने समेत जिम्मा छुट्टीमा हाल नेपालमै रहेका एक जना पुराना कामदारलार्इ दिइयो । उनले सबै आफ्नै गाउंले साथी भार्इ ल्याउने भएछन, जनही रू. ३०,००० सेवा शुल्क दिनेगरी म्यानपावर कम्पनी पनि चयन गरेछन । त्यही कम्पनीकै नाममा वकाला पनि बनेछ, कम्प्युटर सिस्टममा अपडेट भएछ, यसैबिच उनले २५,००० मात्र शुल्क लिने अर्को कम्पनी भेट्टाएछन, नयां कम्पनीको नाम पठाए, पुरानोको वकाला रद्ध गरी नयांका नाममा अर्को वकाला बनेछ । नयां कम्पनीले ५ थरी कागजातका नमूना पठाएछ, ती कागजात कम्पनीको ‘एचआर’ डिपार्टमेन्ट र जीएम हुंदै मेरो टेबलमा आइपुगे । उक्त कागजातमा साउदीको कानून, नेपाली दूतावास तथा नेपाल सरकारको निर्णय, कामदारहरूको तलब सुविधा तथा म्यानपावरको शेवा शुल्क बारेमा ठूलै अन्तर, असमानता र अनियमितता पाएपछि मैले म्यानपावर कम्पनीलार्इ १० वटा प्रश्न राखें । १० वटैको जबाफ आयो म्यानपावरबाट । दशौं प्रश्न जुन म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क बारेमा थियो, मा मैले पुरक प्रश्न गरें ‘के तपार्इले लिने भनेको जनही रू २५,००० को सेवा शुल्क नेपालको कानून सम्मत र सरकारको मौजुदा निर्णयसंगत छ ? के यति नै रकमको रसिद कामदारलार्इ दिन तयार हुनुहुन्छ ? यो अन्तिम तथा पुरक प्रश्नको जवाफ भने आज पर्यन्त आइपुगेको छैन र काम हाल पेण्डिंगमा रहेको छ ।

उता नयां कामदारसंगै आफ्नो छुट्टी काटेर फर्किने मनसाय बनाएका ती पुराना कामदार फतफतार्इरहेका छन ‘सर, म सोझो र यसबारेमा अनभिज्ञ मान्छे, यस्तो काम कहिल्यै गरेको थिइन, अब फेरी कहिल्यै गर्दैन पनि, मेरै आंखा अगाडी लाख लाख तिरेर साउदी नै गैरहेको देखेकाले यो पच्चिस हजार त ठिकै होला कि भन्ने लाग्यो, म्यानपावरले पनि यति नपाए कामै गर्दैन भने पछि मैले सहमति जनाएको हुं, अब त पासपोर्ट पनि म्यानपावरलार्इ बुझाइसकेको अवस्था छ, मेडिकल टेष्ट समेत भैसकेको छ, मलार्इ तनाव भयो’, उनी अझै अगाडी भन्छन ‘अहिले म्यानपावरहरू अझै आन्दोलनमै छन, ब्याक डोर र अण्डर टेबलबाट काम गर्नुपर्ने असहज अवस्था छ ।’ यसरी कसैलार्इ हर हालतमा बिदेश आउनै परेको छ, कसैलार्इ पठाउनै परेको छ, कसैलार्इ ल्याउनै परेको छ, अनि समयको पावन्दी पनि छ । अनि यस्तो परिस्थितीका बिच बैदेशिक रोजगारमा सुधार खोज्नु निकै कठिन, जोखिमपूर्ण र चुनौतिपूर्ण पनि छ ।

अहिले धेरै मित्रहरू ‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’ को नारा र ब्यानर सहित यस निर्णयलार्इ लागु गर्न गराउन प्रयत्नरत हुनुहुन्छ, जबकि ‘यसको बिपक्षमा छैनौ’ भनी स्वयम म्यानपावर ब्यवसायीहरू समेतले भन्दै आएका छन । तर यो ‘फ्रि’ दिने पक्ष यहां बिदेशमा छन, जसलार्इ न त ती नाराले छुन्छन, न त अरू कसैको माग र आवाजले । यहां (बिदेश)को सरकारले समेत निजी क्षेत्रलार्इ त्यस्तो खासै कुनै दबाव दिन सक्दैन, दिदैन, दिइहाले पनि मान्दैनन, निजी क्षेत्र सहमत हुननसक्दा कतिपय सरकारी निर्णय समेत फेरिएका नजिर छन । कुटनीतिक सम्बन्धको ४ दशक बित्नै लाग्दा पनि नेपाल र साउदीका बिच ‘श्रम सम्झौता’ हुन नसकिरहेको यथार्थले हाम्रो सरकारको पहलले आजसम्म कुनै असर र परिणाम दिन नसकेको सुस्पष्ट छंदैछ । यद्यपि साउदी लगायत खाडीका अन्य मुलुकहरूबाट पनि भिषा शत प्रतिशत नै फ्रि मा जाने र अधिकांशले अचेल टिकट समेत फ्रि मै दिने गरेको हुंदा हुंदै पनि जब अझैपनि कामदारहरूले लाख लाख तिर्नुपरिरहेको छ । यसले वास्तविक समस्या अरू नै छन, अन्तै छन भन्ने पनि इंगित गरिरहेको छ । जबसम्म बिदेशबाट जाने फ्री र कामदारले तिर्नुपर्ने लाखका बिचको अन्तर (चलखेल)को चिरफार हुंदैन, तबसम्म फ्रि भिषा फ्रि टिकटको रागले कुनै अर्थ, असर र आशातित परिणाम दिनेछैन ।

यसैले म मेरो पुरक प्रश्नको जबाफ खोजिरहनेछु, यही नै सुधारतर्फको मेरो यात्राको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ ।