सुनिल न्यौपाने, देशपरदेश डटकम 

यतिबेला बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु उनीहरुकै शव्दमा ‘भद्र अवज्ञा’ मा छन् । गत आइतवार देखि उनीहरुले बैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति लिने काम रोकेका छन् । अर्थात हाल कोहि बैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत रुपमा जान ईच्छुक भएमा तत्काल अव उनीहरुको प्रकृया अगाडी बढ्ने छैन ।  

बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यो अवज्ञाको कारण आफूहरुलाई विना कारण प्रहरी प्रशासनले गरेको धरपकड र अनावश्यक रुपमा दिएको दुःख हो भन्ने गरेका छन् । प्रशासनको व्यवहारले आफूहरुलाई अपराधिको व्यवहार गरेको उनीहरुको दुःखमनाउ छ । 

तर पक्राउ पर्नेहरु किन पक्राउ परे ? के उनीहरु निर्दोष थिए ? बैदेशिक रोजगारका विषयमा त्यो निर्णय गर्ने निकाय कि त बैदेशिक रोजगार विभाग हो, कि त बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण । उनीहरु निर्दोष हुन् भनेर नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले दावि त गर्न सक्छ तर स्वयं निर्णय गर्नु अशोभनिय हुन्छ । 

नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले बैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुसँग कति रकम लिन्छन् ? त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । हिजोका दिनमा सरकारले मलेसियाका लागि अधिकतम लागत रु ८० हजार तोकेको समयमा १ लाख ५० हजार भन्दा माथि उठाइन्थ्यो । खाडीका देशहरुमा काम अनुसार रकम असुल्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि त्यसमा केहि कमी आएको भुक्तभोगिहरु बताउँछन् तर सरकारले भने अनुसार अधिकतम १० हजारमा जान पाउनेहरुको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यो यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै व्यवसायीहरु काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनु भनेको यसमा भइरहेको विकृति कायमै रहनु पर्छ भन्ने नै हो ।   

व्यवसायीको आन्दोलन पछि सरकारी पक्षसँग छलफल सुरु भएका छन् । मुल रुपमा हाल देखिएको धरपकड एउटा विषय भएपनि व्यवसायी निःशुल्क भिषा र टिकटका सम्वन्धमा सुरुदेखि नै सहमत छैनन् । उनीहरुले भिसा निःशुल्क बनाएपनि टिकटको रकम लिन पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । यसले मलेसियाबाट मागको ठूलो हिस्सा घटेको र सो निर्णयले समग्रमा नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएर युवाले पठाइरहेको रेमिट्यान्स नै घट्ने उनीहरुको तर्क छ । 

त्यसैले व्यवसायीले अहिले गरिरहेको ‘भद्र अवज्ञा’ हाल केहि समययता बढेको प्रहरी सक्रियतालाई रोक्नेमा मात्र केन्द्रीत छैन । उनीहरु यहि समयमा एक तीरले दुई शिकार गर्ने योजनामा देखिन्छन् । गत असारमा फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको निर्णय पश्चात आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीहरु ३१ बुँदे सहमति पश्चात काममा फर्केका थिए । सोही सम्झौतालाई आधार बनाउँदै व्यवसायीहरुले फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको निर्णय केवल परिक्षणका रुपमा तीन महिनाका लागि लागु गरिएको र सो असफल भएको हुँदा खारेज गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छन् । त्यसलाई पुष्टि गर्न व्यवसायीहरुले हाल संस्थागत रुपमा बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या घटेर व्यक्तिगत रुपमा जानेहरु बढेको भन्दै यसले मानव तस्करी बढाएको तर्क गरिरहेछन् । 

यो अवस्थामा कामदारको अधिकार रक्षा प्राथमिक विषय हो । यसका लागि नागरिक समाजको खवरदारी अत्यन्त आवश्यक छ । व्यवसायीहरु जुन रुपमा एक भएर पुनः आन्दोलनमा उत्रेका छन्, त्यसको खवरदारी नागरिक समाजले नगर्ने हो भनें कामदारको हीत विपरितका निर्णय गराइने प्रवल सम्भावना छ । हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वबाट आशा त गर्न सकिन्छ तर भर पर्न सकिन्न । 

यो सन्दर्भमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको अधिकार सुरक्षित गर्न गराउन नेपालमा थुप्रै गैरसरकारी संघसंस्थाहरु क्रियाशिल छन् । र, ति संस्थाहरुको छाता संस्थाका रुपमा सञ्जाल समेत गठन गरिएको छ । व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग रस्साकस्सी चलिरहँदा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल के गर्दैछ ? यसैगरी सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्छौं भनेर खोलिएका र विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका गैरसरकारी संघसंस्थाहरु के गर्दैछन् ? सायद तिनले यो समयमा अपेक्षा अनुरुप सक्रियता देखाउन नसकेका हुन् की ? 

व्यवसायीको भद्र अवज्ञा टुँग्याउने नाममा कुनै अन्यथा निर्णय नहोस् । त्यसैले बेला हुँदै नागरिक समाजको खवरदारीको खाँचो छ । कामदारको हक, अधिकार र व्यवसायीको आन्दोलनको तुलो जोखिंदा सरकार र सरकारी अधिकारीहरु व्यवसायी तर्फ नढल्कुन् । यसका लागि दवाव दिन ढिलो भएन र ?