धरम केसी, साउदी अरव

चिरस्थार्इ अमर संस्थाका रूपमा जन्मेको एनआरएनए, १० बर्ष पुग्दा दर्ता भयो, टीन एजमा नपुग्दै १२ बर्षमै यो रोगी बनेको छ र रोगकै कारण यसका सेवा र योगदान प्रभावित भएका, हुने भएका छन ।

रोगहरू

१ राजनीतिकरण

राजनीतिकरण एनआरएनएमा सबैभन्दा महारोग बन्दैछ जसले एनआरएनए एउटा गैर राजनीतिक संस्था हो भन्ने तथ्यलार्इ केवल यसको बिधानको प्रस्तावनामा र आचार संहितामा सिमित राखिदिएको छ, जसको उपयोग तथा पालना होइन परन्तु धज्जी उडाउँदै उपहासको पात्र बनाइदैछ। बिधान र आचार संहिता पालना हुन नसक्नुमा पनि राजनीति नै कारक र दोषि छ जसले यस संस्थाको उच्च तह (आइसिसी)का प्रमुख पदहरूमै आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलार्इ पदाशिन बनाउन सफल भएको छ । संस्थाको बिधान समिति, अनुशासन समिति र बिभिन्न मुलुकहरूका एनसिसीहरूका निर्वाचन समितिमै राजनीतिक कार्यकर्ताहरू बसे, बसेका छन । परिणामतः एनआरएनए राजनीतिक पक्षाघात(Paralysis)रोगले ग्रस्त बनेको छ ।

सोल्टी होटलमा भीम रावल र गगन थापाले रचेको गीत, संगित भोलीपल्ट त्रिभुवन आर्मी क्लबमा प्रचण्डले बोल्दा हुटिंगमा गुञ्जियो । एनआरएनएको छैठौं बिश्व सम्मेलनमै देखिएको त्यो राजनीतिक बबण्डर सम्हाल्न संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोलार्इ नै निकै धौ धौ परेको थियो । अबको बबण्डर अझै अनियन्त्रित हुने खतरा प्रबल छ ।

२. ठेकेदारी र ठगदारी

एनआरएनएका एकथरी पदाधिकारीहरू आफूलार्इ यस संस्थाको बिर्तावाल या ठेकेदार नै ठान्दैछन । संस्थाका लागि उनीहरू सुयोग्य छन या छैनन या संस्थामा रहेर उनले के कति योगदान दिन सके, संस्था सुहाउँदो चरित्र, क्षमता, पृष्ठभूमि र भावी कार्य योजना (भिजन) उनीसंग छ या छैन ? यी सबको कुनै समिक्षा, आत्म मूल्याँकन या लेखा जोखा नगरिकनै एक पछि अर्को पद (अझ उपल्लो पद) मा उम्मेदवारीहरू आइरहन्छन र बिभिन्न राजनीतिक गठजोड र प्रपञ्च रची धेरैले चुनाव पनि जितिरहन्छन । जबकि उनीहरूले जारी गरेका पुर्ब घोषणापत्रहरू (पद धारण गर्नुका उद्धेश्यहरु) यदी S.M.A.R.T.(Specific, Measurable, Agreed upon, Realistic & Time bound) थिए भने कार्यकालको समाप्तीसंगै कार्यसम्पादनको मुल्यांकन गरिनुपर्छ र उद्धेश्यहरु पूरा भए नभएको नापिनुपर्दछ । पुनः उम्मेदवारीप्रतिको आपत्ती होइन परन्तु नयां उम्मेदवारीसंगै बिगतका घोषणापत्रका बुँदाहरू मध्ये कुन कुन बुँदामा के कति काम भए ? भन्ने इमान्दारितापूर्वक उल्लेख गरिनुपर्दछ, यदि साँच्चै गर्नसकेको भए थप काम गर्नका लागि जनमत माग्नुपर्छ, नसकेको भए मैले यो यो गर्न सकिन भन्दै अरू इच्छुकहरूका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्दछ किनकि यो संसारमा निर्बिकल्प भन्ने केही पनि र कोही पनि हुँदैन ।

 एनआरएनएकै कतिपय ती ठेकेदारहरू ठगदार पनि हुन । ठगीका स्वरूप अनेक छन र प्रायः ती कुनैपनि ठगीहरू सिधै नाप्न, सजिलै परिभाषित र पुष्टी र प्रमाणित गर्न सकिदैन, किनकि ती ठगीहरू अदृश्य र परोक्ष हुन्छन । जसरी कतिपय रोगका किटाणुहरू (ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू) सुक्ष्मदर्शक यन्त्र (माइक्रोस्कोप)ले मात्र देख्न देखाउन सक्छ, यी ठगिहरू पत्ता लगाउन पनि त्यस्तै सुक्ष्म बिश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ ।

आप्रबासी कामदारहरूलार्इ अधिकार, सुविधा र न्याय दिलाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता बोकेर उनीहरूलार्इ अन्ततः निराश पार्नु सबैभन्दा ठूलो ठगी हो । उनीहरूका पक्षमा नीति, पद्धती र संयन्त्रको निर्माण तथा बिकासमा कुनै पहल नगरी, केही थान सम्झौता, फोटो र बिज्ञप्ती अनि केही करोडको घोषणा (आश्वासन) मै पूर्ण कार्यकाल बिताउनु, ठगी मात्रै होइन, बेइमानी, असक्षमता र असफलता पनि हो ।

एनआरएनए जस्तो साझा संस्थालार्इ समावेशी पार्न नसक्नु, नचाहनु पनि सांगठनिक ठगी हो । कूल एनआरएन संख्याको १% लार्इ पनि संस्थामा पञ्जिकृत (दर्ता) गर्न नसकेको यस संस्थाका कुनै पनि पुर्ब पदाधिकारी देखि हाल घोषणा गर्दैरहेका उम्मेदवारहरू सम्म कसैले पनि यो संस्थालार्इ यसरी समावेशी पार्छु, १% मा खुम्चिएको संस्थालार्इ क्रमशः यति बर्ष भित्रमा ५% , १०% लार्इ आवद्ध गर्छु गराउँछु पनि भन्न सकेका छैनन, त्यसको कुनै रोडम्याप र कार्ययोजना पस्किन सकेका छैनन । किनकि प्रायः सबैलार्इ यो हेक्का छ कि नयाँ थपिने सदस्यहरू अधिकांश फरक सोच, फरक धार र फरक अपेक्षा राखेर आउनेछन जसलार्इ सम्हाल्न र उनीहरूको समर्थन लिन अधिकांश पदाधिकारीहरूलार्इ फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन हुने छ। 

अहिले जो जति संस्थामा समावेश हुनुभएको छ, वहांहरूमध्ये पनि सरदरमा करीब १०% जति मात्र राखेर राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिन्छन, सदस्यहरूलार्इ दिनुपर्ने आधारभुत सुविधा दिन नसक्ने, महाधिवशेनमा पानी पनि पिलाउन नसक्ने केही एनसिसी(हरू)ले सदस्यता शुल्कबाटै ह्वीस्की पिउने, पिलाउने पनि गरेका छन जुन सांगठनिक ठगीको लज्जास्पद स्वरूप हो ।

३ बिधानको अवज्ञा, अपहेलना र उल्लंघन

संस्था बिधान मुताविक सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्नेमा कसैको पनि सैद्धान्तिक बिमति हुँदैन । तर ब्यवहारमा स्थापनाको ८ बर्षसम्म पनि बिधान नै नबनाएका एनसिसी पनि भेटिए, संस्थासंग ७१ वटा मुलुकहरूबाट एनसिसीहरू जोडिइरहंदा, कतिवटा एनसिसीसंग आफ्नो बिधान छ ? कतिसंग छैन भन्ने अति सामान्य आंकडा (जानकारी) पनि रेकर्डेड छैन । त्यसैगरी कुन कुन मुलुकमा एनसिसीहरू ती मुलुकहरूको कानून बमोजिम दर्ता भएका छन, कुन कुन मुलुकमा साधारण एनआरएनहरूको संख्या र पञ्जिकृत सदस्यहरूको संख्या के कति छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन पनि निकै गाह्रो छ । संस्थाले एकातिर सबै एनसिसीहरूलार्इ केन्द्रिय बिधानसंग नबाझिनेगरी एकरूपता ल्याउंदै, एउटै बिधी र प्रकृयामा सञ्चालन गर्ने नीति निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर केही एनसिसीहरूले आफूलार्इ स्वतन्त्र, स्वायत्त र सर्वशक्तिमान ठान्दै आइसिसीको उपरोक्त नीति, निर्णय र निर्देशनकै अवज्ञा र उलंघन पनि गरेका छन । जिम्मेवार केन्द्रिय पदाधिकारी(हरू)को भूमिका नै पनि केही हदसम्म यो अन्यौल र बेथितीको कारक बनेको पनि पाइन्छ । पदाधिकारीहरूका बिच आपसी स्वार्थ मिल्दा बिधान नै मिचिएको पनि स्वीकार्य हुने र नमिलेमा नयाँ नयाँ बखेडा झिकेर पनि परिस्थितीलार्इ थप जटिल पार्ने जुन कोशिस देखिए यस्ता नजिरहरूले पदाधिकारीहरूको तत्कालिन जित हुने तर संस्थाको पद्धतिले दीर्घकालिन हार ब्यहोर्ने घातक नियति बन्दछ ।

४. हावामा योजना

यो पंक्तिकार बिद्यार्थी जीवनमा काठमाडौ उपत्यकाको त्यो भवनमा भाडामा बस्थ्यो जुन घरका पहिला ४ तलाहरूमा सामान्य इंटाका गाह्रा मात्र थिए तर पांचौं तलामा पिलर ठड्याएर घरपति स्वयम बसेका थिए । २५ अप्रिल २०१५ को भुकम्पले त्यो घर ढलेछ ।

प्रवासी नेपालीहरूलार्इ लक्षित गरी नेपाल सरकारले नै पटक पटक बचत पत्र अफर गर्ने गरेको छ, तर निष्काशित बचत पत्रको २-३% पनि बिक्री हुने गरेको छैन । सरकारले के बुझ्न सकेन भने लक्षित प्रवासी नेपाली कामदारहरू धेरैले चर्को ब्याजदर (बार्षिक २४%-३६%) मा ऋण लिएर बिदेशिएका हुन्छन, यिनीहरूलार्इ त्यो बार्षिक ९.५ प्रतिशतले कसरी आकर्षण गर्न सक्ला ? धेरै पैसा कमाउन सकेकाहरूले आफ्नो आर्जन के कस्ता काममा लगाउने सोचिसकेका हुन्छन भने मनग्गे कमाउन नसकेकाहरू आधारभूत पारिवारिक आवश्यकता परिपूर्तिमै भौंतारिरहेका हुन्छन ।

एनआरएनएको सामुहिक लगानी पनि निकै मेहनत र अभियानका बावजुद पनि आशातित सफल हुनसकेन, एकसय मेगावाटको बिद्युत परियोजना लगायतका अरू पनि परियोजना सञ्चालन गर्न भनि शुरू भएको सामुहिक लगानी अभियान अन्ततः २७ मेगावाटको एउटा मात्र परियोजनामा सिमित हुनुले त्यो परिणति देखाएकै छ ।

बैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछिको सुरक्षा र सुविधातर्फ लक्षित गर्दै एनआरएनएको बहराइन भेलाले अर्को योजना प्रस्ताव गर्यो, एनसिसी ओमानका पुर्ब अध्यक्षले पछि त्यसैलार्इ हजारे अभियान नाम दिंदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउनुभयो । त्यो योजना आफैंमा राम्रो र महत्वपूर्ण पनि छ, यसको कार्यान्वयनका लागि दुर्इ तरिका छन

(१) सरकारले नै बैदेशिक रोजगाररत प्रत्येक नेपालीहरूबाट अनिवार्य बचत, जसरी प्रबर्द्धन शुल्क लिइन्छ, त्यसरी नै बिप्रेशन संगै कट्टा गरी बचत गरिदिने, यो योजना फिलिपिन्स सरकारले पनि लागू गरेको छ

(२) बढी भन्दा बढी प्रबासी नेपालीहरूलार्इ यसतर्फ आकर्षित गरी ठूलो संख्यामा तर स्वेच्छिक बचत गर्न लगाउने (निश्चित योजना तथा सुविधाका लागि) ।

पहिलो तरिकामा सरकार तयार देखिइसकेको छैन, बरू हाल कर्मचारी सञ्चय कोषले नै बैदेशिक रोजगारमा गएकालार्इ समेत बचत गर्न लगार्इ सरकारी कर्मचारीलार्इ जस्तै सञ्चय कोषबाटै सुविधा दिने योजना अघि सारेको छ भने दोस्रो तरिकाका लागि प्रबासमै निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एनआरएनएको सामुहिक लगानी होस या हजारे अभियान, सबैको जग (आधार) भनेको संस्थामा आबद्ध सदस्यहरू नै हुन, तर बिडम्बना यो संख्या अत्यन्तै न्युन छ, यसैले उपरोक्त योजनाहरू सफल पार्नका लागि पनि संस्थालार्इ थप समावेशी पार्दै पञ्जिकृत सदस्य संख्या बृद्धीलार्इ प्राथमिकतापुर्बक अघि बढाउन जरूरी छ ।

साथसाथै, योजनाहरू प्रबासी नेपाली कामदारहरूको भावना र मनछुने खालका ल्याइएमा स्वतः स्फूर्त सहयोग र सहभागिता हुन्छ भन्ने तथ्य भुकम्प पीडितका लागि जुटेको सहयोगले देखाएकैछ, संस्थाले रू. १० करोड जति अपेक्षा राखेकोमा रू. ३३ करोडको सहयोग जो जुट्यो ।

सरकारले चाहेको भए “श्रमिक बैंक” स्थापनाको लागि बैदेशिक रोजगाररत नेपालीहरूलार्इ शेयर बांड्न सक्थ्यो र उक्त बैंकले बैदेशिक रोजगारमा आउने नेपालीहरूलार्इ बिना धितो सहुलियत दरमा ऋण दिन र पछि फर्केपछि नेपालमै कुनै उद्योग, ब्यापार ब्यवसाय गर्न पनि ऋण दिन सक्थ्यो । तर सरकारले आगामी ५-१० बर्षभित्र सबै नेपाली कामदार स्वदेश फर्किनेछन भनी अर्को हावादारी भविश्यवाणी गर्दै ती सबै आशातित योजनाहरूमा ताल्चा लगाइदिएको छ । “सबै फर्किनेछन” भनेपछि केही पनि त गर्न आवश्यक भएन ! (जिम्मेवारीबाट पञ्छिने कति सजिलो तरिका काइते नेता तथा सरकारको ?!

 ५. पैसा बोल्ने संस्था

एनआरएन र एनआरएनएलार्इ नै नेपाल सरकार र आम जन समुदायले पनि पैसावालाको संस्था भनि चिन्ने गरेका छन । सरकारी ऐन र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत केवल लगानी र लगानी मात्र भन्ने उल्लेख हुन थालेपछि यसले परिलक्षित गरेका बांकि महत्वपूर्ण उद्येश्यहरू हासिल गर्न गराउन असहज बनिरहेको छ । बिदेशमा पढिरहेका बिद्यार्थीहरूलार्इ एनआरएन नै नमान्नु र बैदेशिक रोजगाररत नेपालीहरूलार्इ पनि एनआरएन हुन या होइनन भनी पटक पटक बहस र शंका तथा अपहेलना गरिनुले एनआरएनएको स्थापनाकालदेखिकै उद्येश्य र मूल्य मान्यताहरू संकुचित हुनपुगेका छन । यस संस्था स्वयमका कतिपय अभ्यास र प्रचलनहरूले पनि त्यस्तो आशंकालार्इ थप बल पुर्याएका छन जस्तो कि चर्को सदस्यता शुल्क, चर्को उम्मेदवारी शुल्क, बढ्दो महाधिवेशन दर्ता शुल्क, ठूला ठूला ४ तारे ५ तारे होटलहरूमा हुने कार्यक्रम, त्यहां हुने खर्च र देखिने तडक भडक, मागिने बोलिने चन्दा राशीहरूले नै यो संस्था र आम श्रमजिवी प्रबासी नेपालीहरूका बिचको दूरी र अबिश्वास तथा अनास्था बढाउंदै लगेको छ । जबकि इतिहास साक्षी छ, माथि उद्धृत एनआरएनएको सामूहिक लगानीमै पनि बिश्वकै धनाढ्य र पूंजिपति एनआरएनहरू रहेको मुलुक भन्दा खाडीका केही मुलुकहरूको लगानी राशी बढि रह्यो, अत्यधिक संख्यामा नेपाली ब्यवसायीहरू, ब्यापारीहरू रहेको खाडी मुलुक कतार नै युएर्इ र साउदी भन्दा पछि परेको ऐतिहासिक तथ्य नै छ, लेख्दै लाज लाग्ने तथ्य के पनि छ भने खाडीमै प्रथम ३ धनाढ्यमा पर्ने एनआरएनएका पदाधिकारीले नै एनआरएनएमा बुझाउनुपर्ने सदस्यता शुल्क ५०० डलर समेत लगातार दुर्इ कार्यकालसम्म पनि नबुझाएको रेकर्ड संस्थामा छंदैछ । यसरी धन मात्र भएर हुंदैन, मन कस्तो छ त रु भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो ।

सेवा

सही र सकारात्मक नजरले हेर्न सकेमा खाडी र मलेशियामा रोजगाररत नेपालीहरूले नेपाल राष्ट्रलार्इ जुन सेवा र टेवा दिइरहेका छन, त्यो नै यति महान छ कि त्यसको तुलना अरू कसैसंग हुनै सक्दैन । तर यी नेपालीहरू स्वयमलार्इ ‘सेवा’ चाहिएको छ । त्यो सेवा नेपाल सरकारले दिनसक्छ र एनआरएनए जस्ता संस्था(हरू)ले सहयोग र हातेमालो गर्नसक्दछन । यी नेपालीहरूको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्दै एनआरएनएले नेपाल सरकारले दिने सेवामा पनि सुधार र अभिबृद्धी गर्न गराउन सक्दछ । एनआरएनएले दिनसक्ने सबै भन्दा ठूलो सेवा प्रबासी नेपाली कामदारहरूलार्इ सचेत पार्ने र उनीहरूको अन्याय र ठगी तथा शोषणका बिरूद्ध कानूनी बहस पैरबी गर्दै न्याय प्राप्ती अभियानमा सहजकर्ता बन्ने नै हो । यो सेवाको मूल्य करोडमा नाप्न सकिदैन, करोडले दिनपनि सक्दैन । यस्तो सेवा दिन एनआरएनएमा मन (इच्छाशक्ति) चाहिन्छ र संयन्त्र र जनशक्ति पनि चाहिन्छ जुन हाल सम्म देखिएको छैन । सेवा गर्नुपर्ने या त्यस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका संस्थाका पदाधिकारीहरू स्वयम या त अलमलिएका छन या त बाधक नै बनि बसेका छन । सिंगो एनआरएनएमा बैदेशिक रोजगारलार्इ बुझ्नेहरू थोरै छन, भोग्नेहरू अझै थोरै छन, बुझेर बुझ पचाउनेहरू पनि छन अनि कामदारका पक्षमा केही कदम चाल्दा आंफू र आंफू जस्तै ब्यवसायीहरूलार्इ पर्नसक्ने घाटा (नोक्सानी)को हर हिसाव गर्नेहरू पनि छन । यसरी यस संस्थाबाट आम श्रमिक एनआरएनहरूलार्इ आवश्यक र अपेक्षित सहयोग कुण्ठित र अवरूद्ध बन्दै आएको छ ।

बैदेशिक रोजगारका ९०% भन्दा बढी समस्याहरू नेपालबाट आएका हुन्छन र नेपाल फर्किएपछि मात्रै धेरै जसो समस्याको अन्तिम समाधान हुन्छ । यदि पीडित कामदारहरूले द्रुत सेवा (Quick Service) पाउने हो भने बैदेशिक रोजगारको मौजुदा कानूनमै पनि प्रयाप्त न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनसक्ने गुञ्जायस छन तर जसरी आफ्नो पासपोर्टको आवेदन फारम आफैले भर्न नसकी सहयोगीको आवश्यकता पर्दछ, बैदेशिक रोजगारमा न्याय पाउन पनि कामदारहरूलार्इ सहयोगी हातहरू (Helping Hands) को आवश्यकता पर्दछ । तर ब्यवहारमा न्याय प्राप्तीको जुन लामो, घुमाउरो र जटिल बाटो र प्रकृया देखाइन्छ, भोगाइन्छ, त्यसबाटै धैर्यता गुमार्इ कतिपय पीडित कामदारहरू पीडालार्इ मनभित्रै कुण्ठित पार्न बिवश बन्दछन । अबका दिनमा यस संस्थाले यी कुण्ठित र दुखेका मनहरूलार्इ न्याय, सुविधा र क्षतिपूर्ति दिलाउन सहयोगीका रूपमा उभ्याउन सक्यो भने मात्रै पनि ठूलो सुधार, सेवा र सहयोग हुनेछ । संस्थाको ध्यान यता जावस ।