नेपाल सरकारले आषाढ २१, २०१५ देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडि मुलुक र मलेशिया जाने नेपालीका लागि निःशुल्क भिषा, निःशुल्क टिकटको मागलाई मात्र पुर्वस्वीकृति दिन थालेको छ । यस निर्णयले यससंग सम्बन्धीत विभिन्न सरोकारवाला निकायमा फरक–फरक प्रभाव परेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले यसलाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गरिरहेका छन भने वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका तथा दुःख र पसिनामा दिनचर्या विताउन बाध्य विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारहरुको आवाज यसलाई जसरी भएपनि कार्यान्वयन कायम हुनुपर्छ भन्ने छ । व्यवसायीको जतिसुकै दवाव भएपनि सरकार यसलाई कार्यान्वयन गर्न दृढ रहेको देखिनु कामदार र कामदारको पक्षमा काम गर्नेहरुका लागि सुखद कुरा हो । कामदारका लागि हितकारी हुँदा हुँदै पनि अधिकाँश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु भनें यसको विपक्षमा आन्दोलनमै उत्रेका छन् । निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था कार्यान्यवन भएमा यसले आफूहरुले कमाईरहेको नाफा गुम्ने खतरा देख्छन् व्यवसायीहरु । जतिसुकै रकम खर्च गर्न समेत पछि नपर्ने व्यवसायीहरुले निर्णय उल्ट्याउन कम्मर कसेर लागिरहेको अवस्थामा व्यवसायीका अघिल्तिर नझुक्न बैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेका नेपालीले समेत आग्रह गरिरहेका छन् । म आफ्नै सन्दर्भ सम्झन चाहन्छु । सन् २००५ मा साउदी अरेविया जाँदा मैले कुनै शुल्क तिर्नु परेन । मैले कम्पनीसँग सोझै कुराकानी गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी मैले त्यहिबाट पाएको थिएँ । हामी एकसय भन्दा बढीको माग आएको सन्दर्भमा त्यो कम्पनीमा काम गर्न पुगेका थियौं । त्यसमध्ये हामी ९ जना सिधै कम्पनीसँग कुराकानी गरेर गएकाहरु कसैले पनि कुनै शुल्क तिर्नुपरेको थिएन । जवकी बाँकी ९१ जना कामदारहरुले ५० हजार देखि १ लाख ५० हजारसम्म तिरेको कुरा साउदी पुगेपछि थाहा भयो । हाम्रो कम्पनीले कामदारहरुले पैसा तिरेर आएको कुरा सुन्दा आश्चर्य मान्यो । ति सबै मागहरु निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटका थिए जसका लागि कम्पनिले नै प्रकृयागत खर्च, हवाई टिकट लगायतका खर्चहरु सबै व्यावसायीलाई तिरेको रहेछ । तर काम गर्न जान चाहने ति नेपालीले यो कुरा थाहा पाएका थिएनन् र उनीहरुबाट मोटो रकम व्यवसायीले उठाएका थिए । अहिले व्यवसायीहरु कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन्, नेपालीको माग खाडीका देश र मलेसियामा घट्छ भनेर । यसरी विदेशस्थीत कम्पनीहरुले पठाइरहेको निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको रकम समेत खान पल्किरहेकाहरुले यसरी होहल्ला मच्चाउनु कुनै अस्वभाविक होइन । मुख्य कुरा दैशेशिक रोजागरका लागि जाने नेपालीका लागि उनीहरुको यात्राको विश्वासिलो सहजीकरण गर्ने निकाय नै छैन । त्यसैले अहिलेसम्म व्यवसायीले जे जे भने र जसोजसो गरे उसै गरी नेपाली ठगिइरहे । सरकार पनि यसमा मुकदर्शक मात्र बनिरह्यो । अहिलेसम्म भइरहेको के हो भनें बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले आफ्ना कुरा बलियोसँग राख्ने वातावरण नै भएन । लुरुलुरु उनीहरु ावर कम्पनीका कार्यालयमा पुगे, त्यहाँ भनिएअनुसार गरे र काम गर्न विदेश उडे । न उनीहरुले आफ्ना कुरा भन्न सक्ने वातावरण भयो न भन्न सक्नेहरुका कुरा नै सुनियो । त्यसैले निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट आउँदा पनि वाद प्रतिवाद गर्न नसक्दा उनीहरु मोल मोलाईमा जान बाध्य हुनुपर्यो । तँ नगए अर्को जान्छ भन्ने व्यवसायी र एजेण्टका घुर्की र धम्कीमा उनीहरु डराउन बाध्य भए । त्यसैले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र उनीहरुका एजेण्टले व्यवसायका नाममा मनपर्दी गरिरहे । त्यसैले निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटमा मात्र बैदेशिक रोजगा।ीमा पठाउने निर्णयसँगै बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई सहजीकरण गरिदिने निकायको अहिले पनि उत्तिकै खाँचो छ । हामीले यसअघि देखि नै पत्रपत्रिकामा छापिने सुचनाहरुमा निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्थाका बारेमा देखिरहेकै कुरा हो । तर यति हुँदा पनि त्यहि मागमा एकडेढ लाख रकम असुल्ने व्यवसायीहरुले अव अपनाउन सक्ने ठगिका बारेमा पनि आम नेपाली र मुख्य गरी यसलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने दायित्व बोकेका जिम्मेवार निकाय चनाखो हुनु आवश्यक छ । त्यसैले जुन रुपमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु नेपाल सरकारको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा छन्, सुरक्षित बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कृयाशिल व्यक्ति र संस्थाहरुले निर्णयमा अडिग रहन सरकारलाई उत्तिकै दवाव दिइरहन आवश्यक छ । व्यवसायीको आन्दोलनको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । खासगरी नेपाली कामदारहरुले विभिन्न मुलुकहरुमा सरकारको पक्षमा सकारात्मक र जसरी पनि लागु गर्नु पर्ने आवाजहरु उठाईरहेका छन् । यसलाई कमजोर बन्न दिनु हुन्न । हामी वार्षिक रुपमा रेमिटेन्स आएको हिसाव गरिरहेका छौं । तर भिषा र टिकटका लागि पठाइरहेको रकम र विदेशका एजेण्टहरुलाई पठाइरहेको कमिसनको हिसाव गर्ने हो भनें हाम्रो देशबाट कति रेमिटेन्स बाहिर गईरहेको होला ? अनुमान गर्न मुस्किल छ । पछिल्लो समय दैनिक १५ सय कामदारहरु विदेश जाने गर्दथे । उनीहरुले २० हजार देखि २ लाखसम्म विदेश जानका लागि पैसा तिरेको हिसाव गर्दा पनि सरदर प्रति कामदार ५० हजार सहवास गर्दा पनि दैनिक ७ करोड ५० लाख विदेश गइरहेको तथ्यलाई कसैले विर्सन सक्दैन । कयौं नेपालीहरु आफ्नो जाय जेथा बेचेर वा साहुसँग चर्काे ब्याजदरमा साहुसँग ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारका लागि पैसा तिरेर जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरुले आफु विदेश जाँदा तिरेको सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्चको भारको कारणबाट विदेशमा जाने कामदार र उनीहरुको परिवारमा आर्थिक रुपमा ठूलो असर परिरहेको छ । चर्काे ब्याजदरमा ऋण काडेर विदेश जानु र सम्झौता बमोजिमको काम तलव नपाउनुले विदेश जाने कामदारमा मानशिक पिडामा परि आत्महत्या तथा कम्पनि छोडेर भाग्नेको संख्या पनि निकै छ । साहुको ऋण तिर्नुपर्ने, घरपरिवारको खर्च चलाउनु पर्ने जस्ता बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा रहने कामदारको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको यथार्थता छ । १५ हजार कमाउन डेढ लाख देखि दुई लाखसम्म खर्च गर्नूपर्ने अनि सम्झौता बमोजिम नहुनुले वैदेशिक रोजगारमा रहने नेपाली कामदारले के सोचिरहेका होलान् ? वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क पठाउने केहि व्यवसायिहरु पनि नेपालमा छन् । उनीहरु खुलेर हामी निःशुल्क पठाउँछौ भन्न सक्दैनन किनकि उनीहरुको जमात सानो छ । त्यसैले पनि नेपाल सरकारले गरेको निःशुल्क भिषा, निःशुल्क टिकटको अवधारणा अत्यन्तै स्वागत योग्य छ । पछिल्लो समय कतारका श्रम मन्त्री तथा बहराईनका श्रम मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा यो निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको कुरा नउठेको पनि होईन । उनीहरु यस विषयमा सकारात्मक थिए पनि । बजारमा हल्ला सुनिन्छ नेपालीहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा छ । अव नेपालमा भिषा नै आउंदैन । तर यस तथ्यमा कुनै सत्यता छ जस्तो लाग्दैन । किनकी गन्तब्य मुलुकका देशहरुले एउटै देशका कामदार मात्र लिदैनन् । यदि यसो गरेमा उनीहरुलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ । एउटै जमात रह्यो भने उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो पनि हुन्छ । त्यसै पनि नेपालीहरु सोझा हुन्छन् इमान्दार र मेहनती हुन्छन् भन्ने छाप विभिन्न गन्तब्य मुलुकहरुमा छोडिसकेका छन् । त्यसैले पनि नेपालीको उनीहरुलाई निकै आवश्यकता छ । विभिन्न समयमा भएका रोजागारदाताहरुको सम्मेलनमा समेत कामदार भर्ना प्रकृयामा स्वदेशमा तथा गन्तब्य मुलुकमा नपुग्दासम्म लाग्ने सम्पुर्ण खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नु पर्ने कुरामा उनीहरु सहमत छन् । यि रोजगारदाताहरु आफुले सबै खर्च बेहोर्दा बेहोदै पनि कामदारले पनि पैसा तिर्नुपरेका कुराले चिन्तीत छन् । यसले उनीहरुको व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी १९९०, आई एल ओ को सन्धी १८१, ढाका सिद्दान्त लगायत अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुमा समेत कामदारले सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्च तिर्नु नपर्ने र यो सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारको राज्य मन्त्री स्तरबाट शुन्य लागत खर्चमा कामदार जान पाउने भनी गरिएको निर्णय स्वागत योग्य छ । यसलाई कार्यान्वयनका पाटोमा अगाडि बढाउन सरकारले विभिन्न गन्तब्य मुलुकहरुसँग कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र पुर्वाधार तथा संरचनाको लागि आधार बनाउन तत्काल शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । -सोमप्रसाद लामिछाने, काठमाडौं यो पनि पढ्नुहोस् फेरी भोका, अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको जाने, बस्ने ठाउँ हरायो