परिचय र समावेशिताः एनआरएनको कानूनी परिभाषाले कम्तीमा २ बर्ष बिदेशमै बिताएका बिश्वभरीका करीब ४० लाख नेपालीहरूलार्इ समेटेपनि बिधिवत यसमा आवद्ध हुनेको संख्या करीब ४० हजार मात्र रहेको छ अर्थात कूल जनसंख्याको १% (सयमा एक जनामात्र) । नेपाली मूलका बिदेशी नागरिक र बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलार्इ एउटै बास्केटमा राखिएको यो परिभाषामा भारतमै रहेका अर्को ४० लाख जति नेपाली पर्दैनन । तर छेउंमै रहेको बर्मा (म्यानमार) मा रहेका नेपाली मूलका करीब ४ लाख बर्मेलीहरू भने एनआरएनएमा समावेश छन । अति थोरै नेपाली रहेको सिमा जोडिएको अर्को छिमेकी मुलुक चीन र चीनमै गाभिइसकेको हंगकंगमा भने एनआरएनएका दुर्इ अलग अलग एनसिसीहरू (राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू) स्थापित र कृयाशिल छन । अति न्युन समावेशिता (आबद्धता) रहेपनि यस संस्थाले आंफूलार्इ सबैको साझा समावेशी र सिंगो प्रवासी नेपाली समुदायको प्रतिनिधी संस्थाको रूपमा समेत दाबी गर्दै आएको छ र यो दाबीलार्इ मान्नुपर्ने कारण यही छ कि हालसम्म यही १% लार्इ समेट्न पनि अर्को कुनै संस्था अस्तित्वमा आएको छैन । सार्क बाहेकका सबै प्रवासी नेपालीहरू बिचको एकता, भाइचारा र सबै खाले नेपालीहरू र नेपालको हित गर्ने प्रतिबद्धता नै यस संस्थाका सर्बाधिक सुन्दर बिशेषता हुन । आफ्ना प्रतिबद्धतामा संस्था कति खरो उत्रियो र सफल रहेको छ भन्ने जांच्न पनि यसले आंफैले निर्धारण गरेका उद्येश्य र लक्षहरूसंग दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ जसको तुलना गर्न बाहिर अरू कुनै समकक्षिय प्रतिस्पर्द्धी संस्था छैनन । चर्चा र सान्दर्भिकताः एनआरएनएलार्इ यसका सभा सम्मेलन, अधिवेशन या उच्च स्तरिय भेटवार्ताहरूले मात्र चर्चामा ल्याइदिन्छन भन्दा शायद ९०% सही हुन्छ । यस पटकको भुकम्प पीडितलार्इ पुर्याएको राहत र यदाकदा यस्तै दैबी प्रकोपमा पनि देखा पर्नु घटनाजन्य संयोग या अपवाद हुन भन्दा शायद गलत हुँदैैन । अपवादकै रूपमा त स्वयम एनआरएनकर्मीहरूले श्रमिकहरूलार्इ दु:ख दिएको, भाँडभैलो मच्चाएको, जेल परेको या कतै जेल परेकालार्इ जेलमुक्त पार्न गरेका पहलहरूले पनि छापामा स्थान पाउने गरेका छन । पछिल्लो कालखण्डमा एनआरएनएको नाम जोडिएको अरू कुनै बिषय छ भने त्यो हो एमआरपी (पासपोर्ट) बनाउन यस संस्थाले पुर्याएको सहयोग । एनआरएनएलार्इ दैनिक जीवनमा सम्झिने र अपनाउन चाहने पनि कतै नभएका होइनन । बिशेषतः यस संस्थासंग बिधिवत जोडिएका सदस्यहरूले यसलार्इ हरेक दु:ख सुखमा सम्झिने गर्छन । संस्थासंग त्यसो त खास कुनै अधिकार छैन, खाडी लगायत थुप्रै मुलुकहरूमा त यसले बैध संस्थाका हैसियतमा स्वतन्त्रतापुर्बक आफ्ना कृयाकलापहरु गर्न पनि सक्दैन, तर पनि हरेक अधिवेशनमा निर्वाचित हुने यसका पदाधिकारीहरूले समाज र देशकै लागि पनि केही गर्ने कसम खान्छन र त्यही प्रतिवद्धताले उनीहरूलार्इ निरन्तर समाजसेवाबाट बिमुख हुन दिंदैन । सेवा जोखिमपुर्ण, खर्चिलो र कठिन भएपनि प्रायःले आत्मसन्तुष्टीका लागि पनि सकेजति लागिपर्छन । एनआरएनएमा हेरिरहूं लाग्ने आँखाका नानीजस्ता पात्रहरू पनि छन र सरस्वति र लक्ष्मीका बरदान पाएका जस्ता लाग्ने नामूद बिद्वान र धनाढ्यहरू पनि छन भने यही संस्थामा बिभिन्न स्वार्थ बोकेका स्वार्थी, जसरी पनि कमाउने ध्येय बोकेका ब्यापारी तथा ब्यवसायी बर्गका ब्यक्तित्वहरू पनि छन । स्वार्थ अनेक छनः राजनीति पछिल्लो समयमा सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ त राजनीति बनेको छ । गैर राजनीतिक यो संस्थाको बिधान, आचारसंहिता र निर्देशिकाले निषेधित गरेपनि बिशेषगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले यो या त्यो स्वरूपमा यो संस्थाका बिभिन्न स्थान र तहमा पकड जमाउने, प्रभावमा राख्ने या कमसेकम घुसपैठ गर्ने नीति अनुरूप प्रवासमा कृयाशिल आ-आफ्ना भातृ संस्थाहरूलार्इ निर्देशित र परिचालित गरेको बुझिन्छ । थुप्रै एनसिसीहरूमा र आइसिसीमै पनि यी दुर्इ राजनीतिक  दलका समर्थकहरूका बिच नै कडा चुनावी प्रतिस्पर्द्धा नै हुने गरेको छ । केही एनसिसीहरूमा एमाओवादी समर्थितहरूको पनि झिनो उपस्थिती रहने गरेको छ । दलिय राजनीतिबाट निरपेक्ष या तटस्थ रहेर पनि एउटा अलग्गै सिद्धान्तको प्रतिपादन हुनसक्थ्यो, हुनसक्छ, भारतमा आम आदमीहरूको अलग्गै पार्टी बनेर भारी सफलता पाइसक्दा एनआरएनहरूको पनि आवश्यक पर्दा एउटा पार्टी बन्नसक्थ्यो, तर एनआरएनएभित्र दिन प्रति दिन मौलाउंदै, झांगिदै र हावी बन्दै गएको मौजुदा दलिय राजनीतिले त्यो सम्भावनालार्इ क्षीण र अकल्पनिय बनाउंदैछ । बरू एनआरएनएमा पद लिएरै राजनीतिक दुनो सोझ्याउने, राजनीतिक पहुंच र प्रभाव बढाउने, दल(हरू)मा उच्च कार्यकारी पद लिने, दलकै तर्फबाट या सिफारिसमा सभासदसम्म ताक्ने प्रबृत्ती कतिको बन्दै गयो । एनआरएनएका लागि यो प्रबृत्ती वास्तवमा बेइमानी र आत्मघात हो तर संस्थाले देखावटी रूपमा केही प्राविधिक, केही बैधानिक र केही आचार संहिताका अंकुश तेर्स्याए पनि ब्यवहारतः र भित्रि रूपमा राजनीतिक दल(हरू) प्रति बफादारी र पहुंच राख्ने तिनै बेइमान पदाधिकारीहरूको उपयोग पनि गर्ने गर्यो यानेकी बेला बखत पदाधिकारीहरूको राजनीतिक सामिप्यता र पहुंचको आवश्यकता र महत्व पनि देख्न थाल्यो । आचारसंहिताको परिपालनामा संस्था र बिशेषतः यसको अनुशासन समिति कठोर, इमान्दार र कृयाशिल बन्न नसक्दा संस्थाभित्रको राजनीतिक स्वार्थ र राजनीतिकरण अनियन्त्रित र बढ्दो छ । परिणामतः आज एमाले र कांग्रेसजनहरू यस संस्थाको सर्वोच्च निकाय(आइसिसी)बाटै आफू(हरू)ले चाहेको निर्णय गराउनसक्ने, नचाहेको निर्णय रोक्न सक्ने, बिधानलार्इ नै तोडमोड गर्नसक्ने र कतिपय मुलुकहरूमा उनी(हरू)लार्इ मन नपरे अर्कै एनआरएनए (एनसिसी) बनाउन सक्ने हैसियत र दम्भमा छन । ब्यापारिकः एनआरएनएको उच्च तहमा ब्यापार ब्यवसाय अर्थात बिजनेस गर्नेहरूकै बर्चश्व छ । थोरै मात्र पेशाकर्मी (प्रोफेसनलहरू) छन भने श्रमिक बर्गको उपस्थिती शून्य प्रायः छ । एनआरएनए आफैमा ब्यापारिक संस्था भने होइन, नाफा आर्जन हुने या गर्नेगरी यसले कुनै पनि कृयाकलापहरु गर्न बिधानतः बर्जित छ । स्वाभाविक रूपमा ब्यापारीहरू धेरै एनआरएनएका माध्यमबाट आ-आफ्नो ब्यापार बिस्तार गर्ने मनसाय (स्वार्थ) बोकेरै आउनुभएको छ । यी ब्यापारिक स्वार्थहरू प्रत्यक्ष देखिने खालका भने हुंदैनन । कसैलार्इ भिआइपी बन्नु छ त कसैलार्इ सिआइपी (Commercially Important Person), १ दर्जन जति एनआरएनहरू त बर्तमानमा बिभिन्न मुलुकहरूमा नेपाल सरकारका अवैतनिक बाणिज्यदूत (Honorary Consular) नै छन् । यसरी सरकारबाटै उच्च सम्मानित स्टाटस (हैसियत) पाइसकेपछि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मात्रै होइन, आ-आफ्ना उद्योग, ब्यापार, ब्यवसायहरूमा घोषित/अघोषित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कतिपय सुविधा र सहुलियतहरू पाइन्छन, घुमफिरमा सहजता र संरक्षण मिल्दछ । यसलार्इ नकारात्मक रूपमा किन पनि हेरिदैन भने संस्था र समाजमा चन्दा सहयोग दिनेहरूमा अग्रपङ्ती र शिर्ष स्थानमा पनि यही बिजनेस गर्ने एनआरएनहरू नै छन् अर्थात Win-Win Situation का रूपमा हेरिने गरेको छ । फेरी कतिपय प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वहरूले त एनआरएनएका माध्यमबाट प्रतिष्ठा हासिल गरेको नभर्इ पुर्ब आर्जित प्रतिष्ठा या सम्मानित पद बोकेरै एनआरएनएमा आएका पनि छन् । एनआरएनएमा अर्कोथरी सानो ब्यापारिक समुह पनि छ जो हिजोका दिनमा मुद्राको अबैध कारोबार (हुण्डी) गर्दथे, अहिले रेमिटान्स कम्पनी खोलेका छन्, अबैधबाट बैध ब्यवसायमा आउनु र एनआरएनएका माध्यमबाट रेमिटान्स कम्पनीको ब्यापार प्रबर्द्धन गर्न खोज्नु पनि आंफैमा नराम्रो होइन । तर सबैलार्इ राम्रो प्रभाव र खुशी पार्नुपर्ने यो ब्यापारिक समुहले एनआरएनएमा पदका लागि मरिहत्ते गर्नु, चुनावी भिडन्तमा उत्रिनु र स्वयमलार्इ कित्ताकृत पार्नु उपरोक्त ब्यापार प्रबर्द्धनकै लागि पनि राम्रो होइन । एनआरएनएमा हरेक पटक पुग्दै आएको अर्को सानो तर खतरनाक(घातक) ब्यापारिक समुह चैं म्यानपावर ब्यवसायीहरूको छ । आफ्नै नभए पनि आफन्त(हरू)का नाममा खोलिएका एक वा एक भन्दा बढी म्यानपावर एजेन्सीहरूबाट नेपालमा म्यानपावरको बिजनेश चल्छ भने प्रबासमा पनि मुलतः म्यानपावर सप्लार्इ नै मुख्य ब्यवसाय हुने गरेको छ यो समुहको । यसरी नेपालीले नेपालीलार्इ पटक-पटक बेच्ने र निरन्तर बेचिरहने यो ब्यवसायमा आउन सक्ने बिभिन्न समस्याहरूको ढाकछोप गर्न, दबाउन र पदिय पहुंच र प्रभावको (दुर्)उपयोग गर्दै आफ्नो ब्यवसायको संरक्षण गर्नु नै यी ब्यापारीहरूले एनआरएनएमा पदधारण गर्नुको मुख्य स्वार्थ (ध्येय) हो । हरेक कार्यकालमा एनआरएनएको बैदेशिक रोजगार तथा आप्रबासी कामदार कल्याण समिति (श्रमिक सवाल र मुद्धाहरू हेर्ने, श्रमिक हक हितका लागि काम गर्ने)को जिम्मा पनि जिद्धी(हठ) नै गरेर यहि समुहले नै लिने गर्दछ ताकि यथार्थमा श्रमिक हक हितका पक्षमा कुनै पनि ठोस र प्रभावकारी कार्यनीति तथा निर्णय हुन नसकून, श्रमिक आवाजलार्इ दबाइरहन सकियोस, श्रमिकहरूको संस्थामा पहुंच र समावेशितालार्इ निषेध, नियन्त्रित तथा बञ्चित गर्न पाइयोस भन्ने नै वास्तविक (भित्री) कार्ययोजना रहने गरेको छ । यो समुहले बिशेषतः खाडीमा नेपाली कामदारहरूमाथि शोषण, अन्याय र असुरक्षा भयो भनि यदाकदा गुञ्जिने अन्तराष्ट्रिय आवाजको प्रतिकार गर्छ, दूतावासहरूद्वारा कामदारहरूको न्यूनतम तलब तोकिदा बिरोध गर्छ र नेपाल सरकारले नै कामदारहरू बैदेशिक रोजगारमा नि:शुल्क जान पाउनुपर्छ भन्दा त्यसको पनि बिरोध गर्दछ । यतिसम्म कि आफ्नै संस्थाका सदस्यहरूका लागि निर्धारित शुल्क घटाएर या कमसकेम नबढाएर बढी भन्दा बढी श्रमिकहरूलार्इ यस संस्थामा समावेश गरिनुपर्छ, सो का लागि मार्ग प्रसस्त गरिनुपर्दछ भनी ब्यापक माग हुंदा पनि यो समुह या त मौन बस्छ (मागमा साथ दिदैन) या मजदूर मागका बिरूद्धमै लागिपर्छ । एनआरएनएमा हाल हराउंदै गएको एउटा अर्को ब्यापारिक समुह पनि थियो, छ जसले नेटवर्कमा आधारित बिजनेस गर्न रूचाउंथ्यो, छ । युनिटी लाइफको बिजनेस चम्किएका बेला एनआरएनएमा रहेका यो खाले ब्यापारीहरू पनि चम्किएका थिए, उत्कर्षमा थिए । युनिटी लाइफको पतन (खारेजी)संगै यी ब्यापारीहरू पनि धेरै पलायन भए, केहीले स्वरूप बदले र त्यस्तै अन्य बैकल्पिक नेटवर्क बिजनेस गरिरहेका छन, खोजिरहेका छन । सामाजिक एनआरएनएमा निस्वार्थ लागेका भन्नेहरूको पनि एउटा स्वार्थ चैं हुन्छ, त्यो हो – सामाजिक स्वार्थ अनि आत्मसन्तुष्टि । यो समुहले समाजको र राष्ट्रको हितमा आफूले सकेजति समय, श्रम, बिवेक, सीप, पूंजी सबै दिन्छ र बदलामा समाज सुधार र राष्ट्रोन्नति चाहन्छ, पीडितको मुस्कान चाहन्छ, आशिर्वाद चाहन्छ र आत्मसन्तुष्टी लिन्छ । एनआरएनएमा रहनुपर्ने सच्चा र बिशुद्ध एनआरएनहरू यिनै हुन, तर यिनीहरू बहुसंख्या (बहुमत)मा रहेर पनि ओझेलमा छन, अपहेलित र तिरस्कृत छन, यिनीहरूको आवाज, माग र चाहनाको उच्च तहमा सुनुवार्इ नै हुंदैन, किनकि यिनीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुनेगरी एनआरएनएको त्यो तहमा कोही पुगेकै छैनन, यिनीहरूका दौंतरीहरूको बिशाल संख्या त एनआरएनएबाट बाहिरै छ, ती धेरैले त एनआरएनएको एन पनि सुनेका छैनन, जतिले सुनेका छन, यो या त्यो कारणले एनआरएनए भित्र आएका छैनन । एनआरएनएका प्राथमिकता स्थापनाकालदेखि आजसम्म पनि दोहोरो नागरिकता या नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र लगानी नै एनआरएनएका प्रमुख मुद्धा बनिरहे । नेपाल सरकारले पनि निरन्तर यही नै सुन्दै आयो, यही नै देख्दै र लेख्दै आयो । खाडी र मलेशियाका नेपाली श्रमिकहरू र यिनका मूलभूत सवालहरू एनआरएनएका लागि श्रृंगार र आभूषण जस्ता बने जो सुन्दर देखिन र देखिञ्जेल पहिरिन्छ, फोहर (कुरूप) देखिए, च्यातिए, घोचपेच र असुविधा महसूस भए कुनै पनि बेला निकाल्न (परिवर्तन) गर्न सकिन्छ । दोहोरो नागरिकता माग्नेहरूका लागि शोख, सुविधा, स्वार्थ र अवसर हो भने दिनेका लागि विवशता र मजबुरी । किनकि आज पनि बर्षेनी लाखौं नेपालीहरू उच्च शिक्षाका लागि भन्दै युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता बिकसित मुलुकहरूमा गैरहेका छन, जसबाट नेपालबाट अरबौ रूपैया बाहिरिदै गरेको छ । उनीहरूमध्ये अति थोरैको मात्र पुनः स्वदेश फर्किने र स्वदेशी जीवन जिउने सोच हुन्छ । धेरैको त उतैको पिआर र ग्रिनकार्ड लिएर उतैको बसार्इ र जीवनशैली अंगाल्ने नै योजना हुन्छ । पिआर र ग्रिन कार्ड हुंदै उतैको नागरिकता अंगाल्ने तिनीहरूको नेपाली नागरिकतालार्इ निरन्तरता दिंदा थोरै, थोरै समयका लागि भए पनि स्वदेश फर्किने र स्वदेशमा रहेका बांकि परिवारजनहरूसंगको नाता सम्बन्ध जिवन्त रहने र नेपालमा रहेको सम्पत्ती नेपालमै रहिरहने सम्भावना बढ्ने हुंदा पनि दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । आखिर चाहे अरबतिर भासिएका हुन या युरोप अमेरिकातिर लागेका, ती सबैलार्इ नेपाल छोड्न बिवस पार्ने नेपालको शासन सत्ता र नेपाल हांक्ने नेताहरू नै हुन जसले नेपालमै अन्तराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा र उपयुक्त रोजगारको अवसर दिन, दिलाउनै सकेनन । अरब र युरोप अष्ट्रेलिया जानेहरूका बिच फरक भने ठूलो छ । अरब र मलेशिया जानेहरूले नेपाललार्इ निरन्तर दिइरहन्छन र अन्ततः स्वयम पनि स्थार्इ जीवनयापनका लागि स्वदेश फर्किन्छन भने उता (युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया) जानेहरू भने शुरूमै नेपालबाट लिएर जान्छन, सकभर संधै नै उतै बस्न (स्थापित हुन) चाहन्छन र धेरैले त्यसो गर्न पाउंछन पनि अनि बेला बखतको टुर, आफन्त जनहरूसंगको भेटवार्ता र/या साइड बिजनेसका लागि नेपाल आउन र मुलतः त्यसैका लागि दोहोरो नागरिकता चाहन्छन । लगानीका कुरा पनि त्यस्तै पेचिला छन । बार्षिक २४-३६% को चर्को ब्याजमा ऋण लिएर अरब मलेशिया लागेकाहरूलार्इ बार्षिक ९% को बचत पत्र अफर गरिन्छ वा त्यस्तै कम आय या प्रतिफल मिल्ने आयोजनाहरूमा मात्र प्रबासी नेपाली कामदारहरूलार्इ सम्झिने गरिन्छ । २% ले  पनि त्यो बचत पत्र किनेनन । प्रबासी नेपाली कामदारहरू नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मूल उपभोक्ता (ग्राहक) बनेको टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीहरू (NTC र NCell जस्ता कम्पनीहरू), जो सर्बाधिक नाफामा छन, तिनको एक कित्ता शेयर पनि प्रबासी नेपालीले पाएनन ! एनसेलको प्रमुख लगानीकर्ता बिदेशी कम्पनी (TeliaSonera) न त एनआरएन बन्यो, न त दोहोरो नागरिकता माग्यो, बरू सबै भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेर सबैभन्दा बढी कर छल्न समेत सफल रह्यो ! लगानीका लागि एनआरएन नै बनेर आउनुपर्छ, लगानीकै लागि दोहोरो नागरिकता नै दिनु या पाउनुपर्छ भन्नेहरूका लागि यो नजिर आंफैमा ठूलो ब्यंग्य र झापड हो । एनआरएनएमा मध्यपुर्ब र मलेसिया हालैको महाभुकम्पमा घरबास गुमाउन पुगेका एनआरएनए एनसिसी साउदीका पञ्जिकृत सदस्य केही पाउंछु कि भनी एनआरएनएको सचिवालय टेकुमा पुगेछन । सचिवालयले जबाफ दिएछ – “तपार्इजस्ता सदस्य एनआरएनएमा हजारौं छन, सदस्यकै लागि भनी हाम्रो कुनै राहत योजना छैन”, “एउटा त्रिपाल त दिनुहुन्छ कि?” पीडितले अझै मागेछन, “त्यो पनि जमुना घलेलार्इ सोध्नुपर्छ” भन्दै सचिवालयले पीडित एनआरएन सदस्यलार्इ निराश बनार्इ फर्काएछ । मध्यपुर्बका क्षेत्रिय संयोजकले “यस क्षेत्रका कोही पनि शुल्क बृद्धीका लागि तयार छैनन, कृपया यसमा पुनर्बिचार गर्नका लागि बैठकको एजेण्डामा राखिदिनुहोस” भनी औपचारिक पत्राचार गर्नुभयो । यसै क्षेत्रका एनआरएनएका बर्तमान संरक्षकज्युले पनि स्पष्ट शब्दमा शुल्क बृद्धी गर्न नहुने राय दिइसक्नुभएको हो । तर एनआरएनएको बर्तमान नेतृत्व मध्यपुर्ब क्षेत्रका यी आवाज र जनभावना सुन्ने, बुझ्ने मुडमा नदेखिदा वहांकै शब्दहरू सापटी लिएर वहांलार्इ नै सोध्नुपर्ने भएको छ – “शेष घलेज्यु, एनआरएनएमा तपार्इले अवलम्बन गर्नुभएको बर्तमान शासन शैली नेपालको हो कि उत्तर कोरियाको ?” कुनै पनि निर्णय गर्ने मुख्यतः २ प्रणाली हुन्छन – (१) सहमति र (२) प्रकृयागत । सहमतिय उत्तम प्रणाली हो भने प्रकृयागत अन्तिम बिकल्प । तर जब प्रकृयागत प्रणालीमै खोट र साजिस हुन्छ, त्यसले निशन्देह बिवाद र बिद्रोह जन्माउंछ । प्रकृयामा खोट र साजिस कसरी? प्रथमतः एनआरएनएमा साधारण सदस्य संख्याका आधारमा मौजुदा प्रतिनिधित्व समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलित छैन । उदाहरणका लागि बिश्वभरी नै मलेशिया पछि सबै भन्दा बढी ५-७ लाख एनआरएनएका साधारण सदस्य रहेको साउदी अरब आइसिसीमा प्रतिनिधीबिहिन (शून्य) छ भने करीब १ लाख मात्र सदस्य रहेको अष्ट्रेलिया एउटै मुलुकबाट ९ जना, अन्य पदाधिकारी सबै जोड्दा त्यो मुलुकबाटै १ दर्जन बढी रहेको अवस्था छ। यसलार्इ कसरी न्यायोचित र समानुपातिक मान्न सकिएला? दोस्रोः आइसिसीका बैठक संधै आइतबार या शनिवार राखिन्छन जुन समय खाडीमा सबैले ड्युटीमा ब्यस्त रहनुपर्ने हुन्छ, यहां (यस क्षेत्रमा) सबैले पाउने साप्ताहिक छुट्टी शुक्रबार नै हो, शुक्रबार बाहेक अरू दिनमा खाडीमा कहिल्यै कुनै पनि सामाजिक कार्यक्रम हुंदैनन पनि, यसमा आइसिसीले कहिल्यैपनि हेरफेर गरेन, चक्रिय (Rotation) प्रणाली पनि अपनाएन । तेस्रोः प्रायः सबै नै बैठकहरू टेलिकन्फ्रेन्सका माध्यममा गरिन्छन, जसका लागि बिश्व भरीका कूल ४८ देशका नम्बरहरू सूचिकृत छन जसमा लोकल फोनको दरमा फोनगरी बैठकमा सहभागी हुनसकिन्छ ।  ४-५ घण्टासम्म चल्ने ती बैठकहरूमा खाडीका साउदी, कतार, युएइ, कुवेत, ओमान, लेबनान र इराकबाट भाग लिनुपर्दा भने अन्तराष्ट्रिय कल (ISD) गर्नुपर्ने बिभेदकारी (असमानता) बर्षौंयता बिद्यमान छ । यि सबै कारणले गर्दा पनि गतः ४५ औं बैठकमा मध्यपूर्बबाट क्षेत्रिय उप संयोजक लगायत कुनै पनि आइसिसी सदस्यहरूको उपस्थिती थिएन । तर आइसिसीका बांकि सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले त्यसलार्इ नै आफ्नो निर्णय मध्यपूर्ब माथि लाद्ने शुभ अवसरका रूपमा लिनुभयो शायद, यसैलार्इ नै साजिस पनि मान्न सकिन्छ । एनआरएनएमा खाडी र मलेशिया पछि पर्नु या उपेक्षित रहनुमा यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पनि ठूलो कमी कमजोरी रही आएको छ । माथि उल्लेखित बैठकमै पनि बैठक अगावै वहांहरूले प्रस्तुत एजेण्डामा आ-आफ्ना धारणाहरू ग्रुपमेल मार्फत पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो र बैठक पछि पनि निर्णय उपर प्रतिकृया दिनसक्नुहुन्थ्यो । बैठकमै उपस्थित हुननसक्ने कारण (बाधा, अप्ठेरा, प्रतिकूलता) बारे अवगत गराउनसक्नुहुन्थ्यो । तर वहांहरू प्रायः सबै नै चुपचाप (मौन) बस्नुभएको छ, यो निस्कृयता र गैर जिम्मेवारीपनले यस क्षेत्रका धेरै जुझारू एनआरएनहरूलार्इ निराश तुल्याएको छ । सवाल आखिर हामीले कुन बर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं र कसको हित या पक्षपोषण गर्ने भन्नेमा नै गएर ठोकिन्छ । ९९.९% अर्थात प्रत्येक हजारमा ९९९ जना बिशुद्ध श्रमिक (ज्यालाजीबी) रहेको खाडी र मलेशियाबाट जब ०.४% अर्थात प्रत्येक हजारमा ४ जनाले मात्र एनआरएनएको पञ्जिकृत सदस्यता लिन्छन र त्यही ४ जनामध्ये पनि गरिखाने होइन, ठगिखानेहरू र तिनका पक्षपोषकहरू नै प्रतिनिधी बनी निर्णयक तहमा पुग्छन तब (तबसम्म) यो संस्था न त “श्रमिकमैत्री” बन्न सक्छ न त श्रमिक हक हितमा सांचो र सार्थक ढंगमा काम हुनसक्छन । स्थापनादेखि आजसम्म पनि खाडी र मलेशियाले एनआरएनएको नेतृत्व पाउन नसक्नु यस क्षेत्रका श्रमिक एनआरएनहरूको अर्को दुर्भाग्य हो । बिद्यार्थीबाट सिधै ब्यापारी बनेका डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र शेष घलेको पनि सार्वजनिक स्वीकारोक्ति हो-“म बैदेशिक रोजगार बुझ्न सक्दैन, मलार्इ यस क्षेत्रको न कुनै ज्ञान छ न त अनुभव नै”, बरू देबमान हिराचनले श्रमिकहरूप्रति अलि बढी नै माया, सदभाव र सहानुभूति देखाएका  थिए । तर उनी पनि सिद्धान्त र भावनामै  सिमित भए । ब्यवहारमा अनुभूत हुनेगरी कुनै काम गर्नसकेनन् । बरू जीवाजीले आफ्नो कार्यकालमा बिज्ञहरूलार्इ एउटा काम दिए  र काम सम्पन्न पनि भयो – वैदेशिक रोजगारको सूचनामूलक पूस्तिकाको प्रकाशन गरी प्रत्येक नगरपालिका र गा.बि.स.हरूसम्म बितरण गराए । शेष घलेले चाहेको भए त्यसलार्इ वडा-वडा, घर-घर र प्रत्येक कामदारहरूको हात-हातमा त्यो जानकारी मूलक पूस्तिका पुर्याउन सक्दथे जसबाट एउटा जागृती पैदा भर्इ कामदारहरू बेलैमा सुसूचित र शक्तिशाली (सुसूचना नै शक्ति पनि हो) बन्नसक्थे । तर उनले त्यो बाटो नरोजी अर्कै बाटो रोजे । वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्ड, आइएलओ, युनिफेम, वाक फ्री, पौरखी नेपाल, माइती नेपालसंग उनले गरेका समझदारी सम्झौता फोटो, बिज्ञप्ती र प्रतिवेदनमा सिमित रहेका छन, खाडी र मलेशियाका नेपाली श्रमिकहरूको बैदेशिक रोजगार र दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन ल्याउन (आउन) सकेको छैन । आफू एनआरएनए आइसिसीको अध्यक्षमा निर्बाचित भएपछिको पहिलो बैठकमै उनले घोषणा गरेको रू. १ करोडको बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष पनि डा. उपेन्द्र महतोले मस्कोमा आयोजित युरोपको क्षेत्रिय सम्मेलनमा गरेको रू. ५ करोडको त्यस्तै घोषणा जस्तै तत्कालको प्रचार र लोकप्रियता आर्जन गर्न मात्र असरदार रह्यो, पीडित कामदारहरूले त्यसबाट १ रूपैयाको पनि राहत पाउन सकेका छैनन । वास्तवमा बास्तविक कामदारहरूले त्यस्तो रकमको माग गरेकै होइनन, न त घोषणा गर्नेले नै घोषणा अघि कुनै सर सल्लाह, भिजन या पुर्ब तयारी गरेको देखियो न त घोषणा पश्चात कुनै नीति या संयन्त्र बन्न सके । अबका कदमः एनआरएनएले अंगालेको सिध्दान्त (आदर्श) यही होः सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रानी पश्यन्तु, मा कश्चिद दुखभाग भवे अर्थात सबै सुखी रहून, सबै शान्त र आनन्दित रहून, सबैलार्इ समान दृष्टीले हेरियोस, कसैलार्इ दुख बिभेद नहोस । सबैको चाहना आज पनि यही नै हो तर जब यो (यस्तो) हुनसक्दैन, तब “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” भन्ने उक्तीलार्इ मानेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अति थोरै ब्यक्तिहरूको हित, सुख र स्वार्थमा नै संस्था रूमल्लीरह्यो, घुमिरह्यो र आम जनसाधारणहरू निरन्तर उपेक्षित र तिरस्कृत भैरहे भने त्यो अनर्थ र असैह्य हुन्छ । एनआरएनएले अझैपनि आफूलार्इ श्रमिकहरूको पनि प्रतिनिधी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ, यसका लागि बिना भिजनका ‘धनदान’ होइन, भिजनसहितको ठोस कार्यनीति र पहलकदमीको आवश्यकता छ । जहां दुखेको छ, त्यहां मल्हम लगाउन सक्नुपर्छ, जहां रोकिएको छ या जेलिएको छ, त्यहां फुकाउन सक्नुपर्छ, जहां जो कमजोर छ, त्यसलार्इ बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ अर्थात आवश्यकता मुताविकको काम गर्नसक्नुपर्छ । तत्कालका लागि यत्तिमात्रै गर्न सकियो भने पनि १ बर्ष भित्रै बैदेशिक रोजगारमा ठूलो परिवर्तन(सुधार) देख्न पाइनेछः (१) प्रत्येक ५ हजार पुरूष र १ हजार महिला कामदार रहेका ठाउंहरूमा यही अनुपातमा का लागि १-१ जना श्रम सहचारी उपलब्ध गराउने (२) बैदेशिक रोजगार एन २०६४ मा संशोधन गरी प्रत्येक मागपत्रहरूमा दूतावासको स्वीकृति अनिवार्य पार्ने, दूतावास र श्रम सहचारीहरूलार्इ नै पूर्णतः जिम्मेवार पार्ने, दूतावासहरूलार्इ आवश्यकतानुसारको जनशक्ति र सुविधा प्रदान गर्ने र काम (कार्य सम्पादन)को बहुपक्षिय निगरानी र मूल्यांकन गर्ने (३) श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरूमा अबिलम्ब सम्झौता गर्ने, भएकामा परिपालनामा जोड दिने, बिदेशका बिचौलिया र स्वदेशका सब-एजेण्टहरूको अबैध असूलीलार्इ कानूनको दायरामा ल्यार्इ दण्डनिय पार्ने, जिरो कस्ट र न्युनतम तलबको ब्यवहारिक तथा कार्यान्वयनको पक्ष हेरी नारा, निर्णय या एक पक्षिय घोषणा होइन, बहुपक्षिय सहमतिमा पुर्णतः कार्यान्वयन गर्न गराउन पहल गर्ने (४) एनआरएनएमा कमसेकम मध्यपूर्ब र मलेशियाबाट श्रमिकहरू नै प्रतिनिधी बन्नु जरूरी छ। यसका लागि मौजुदा परिपाटीमा परिवर्तन जरूरी छ । गलत परिपाटिकै कारण गलत ब्यक्तिहरू प्रतिनिधी बनिरहेका छन । धेरैलार्इ थाहा छ, कुरोको चुरो कहां छ ? जब आम श्रमिकहरू संस्थामा सहजै प्रबेश हुने वातावरण बन्छ तब अहिलेका धेरै पदाधिकारीहरू बिस्थापित हुने (बढारिने) निश्चित छ भनी स्वयम बहालवाला उच्च पदस्थ पदाधिकारीले नै मसहितको सामुहिक भेटवार्तामै बताएका छन् । यसको सुइंको (संकेत) पाएरै होला आइसिसीले बिद्यमान बाधा बन्देजलार्इ अझै कस्ने र श्रमिक एनआरएनहरूलार्इ संस्था प्रबेशमा थप कठिनार्इ र बाधा अवरोध सृजना गर्न तल्लिन छ, यसले संस्थामा अपरिहार्य समावेशिता र सामञ्जश्यता होइन बिद्रोह र बहिस्कार निम्त्याउने प्रबल सम्भावना छ । अतः एनआरएनएलार्इ अति थोरै संख्याका निश्चित बर्गलार्इ मात्रै समेटेर “एलिटहरूको फन क्लब” बनाउने या माथि उद्धृत भए झै संस्थाको आदर्श बमोजिम सबैको हित गर्ने या कमसेकम बहुजनको हितगर्ने साझा र समावेशी संस्थाका रूपमा बिकास गर्ने, रोजार्इ वर्तमान नेतृत्वको हातमा छ । (५) प्रबासी नेपाली श्रमिकहरूको सच्चा प्रतिनिधित्व बैदेशिक रोजगार निर्देशक समिति र बैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डमा पनि निकै खट्कीदो छ । त्यहां नेपाली कामदारहरूले ठूलो रकम थुपारिदिएका छौं तर त्यसको सदुपयोग हुनसकिरहेको छैन । पीडित कामदारले स्वदेश फर्किने टिकट पाउँदैनन् तर मन्त्री र सभासदहरू त्यसैमा घुम्छन् । दूतावास(हरू)ले त्यसैबाट करोडौंको अनियमितता गरेका छन, त्यस बिरूद्ध बोलिदिने कोही छैनन । कामदारहरूलार्इ सुसूचित पार्न, कामदारहरूको हक, हित र सुविधाका पक्षमा कडा बहस पैरबीको खांचो छ, तर त्यो बहस गर्ने तहमा कामदारका प्रतिनिधी पुग्न पाएकै छनन । यसमा तत्काल सुधार हुनुपर्दछ । (६) एनआरएनएमा उपरोक्त रूपान्तरण हुन सक्दैन भने यसले अब खाडी र मलेशियामा नेपाली श्रमिकहरूलार्इ अरू थप समय अलमलाइरहनु हुंदैन, बरू यसले आफ्नो साधन, स्रोत र शक्तिले जस-जसको हित गर्न सक्छ त्यतै मात्र सिमित र केन्द्रित हुनु राम्रो होला । भुकम्प पीडितहरूले धराप घर नभत्कार्इ नयां सुरक्षित घर निर्माण गर्न नसके जस्तै त्यस्तो अवस्था नआओस् जब हाल एनआरएनएमा आवद्ध सदस्यहरूले नै “यथास्थितीको एनआरएनएले हाम्रो आवाज सुनेन, यसैले हामीलार्इ यो संस्था नै चाहिएन, हामी यसको सकृय बहिस्कार गर्दै यसको बिकल्प निर्माणतिर लाग्छौं” भन्न बाद्य बनून । -धरम केसी यो पनि पढ्नुहोस्  कतारमा नेपाली ठग्नेलाई नेपाल फिर्ता