वैदेशिक रोजगारको बिषय केहि बर्षयता नेपालमा संविधान निर्माण पछिको दोश्रो महत्वपूर्ण चर्चाको बिषय हो । बर्षमा ५ लाख बढी नेपाली श्रम गर्न खाडीका देशहरु र मलेसिया गइरहेको सन्दर्भमा यो सयमा झण्डै ६० घरको प्रत्यक्ष चासोको विषय पनि हो । त्यसैले नेपालमा बैदेशिक रोजगारको कुरा आम चासोमा छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, तिनका एजेन्ट र एजेण्टका नाममा गाउँ गाउँमा दलालको काम गरिरहेकाहरुका कारण नेपाली कामदारले बिदेशमा नारकीय जीवन विताइरहेका छन् । कतिपयले ठिकै आम्दानी गरेका छन् र परिवारको गर्जो टारिरहेका छन् तर यति हुँदा हुँदै पनि बहुसंख्यक नेपालीले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा जति लगानी(आर्थिक, शारिरीक) गरिरहेका छन्, त्यसको तुलनामा न्यून प्रतिफल पाइरहेको यथार्थ छ । नेपाली कामदारलाई सही सुचना दिनेसँगै प्रवद्र्धनका अन्य काम गर्ने निकायका रुपमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड छ । तर त्यसको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो त्यसको कोषमा मन्त्रीदेखि सभाषदसम्मको गिद्दे दृष्टी पर्छ । अर्कातर्फ नेपाली नागरिक श्रम गर्न विदेश गएर ठगिमा नपरुन् भन्ने उद्धेश्यले मागपत्र देखि सम्झौतापत्रसम्मका कागजातको जाँच्न सरकारी निकाय बैदेशिक रोजगार विभाग छ । तर म्यानपावर कम्पनीहरुले दुईवटा सम्झौता बनाएर, नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाएर, अभिमुखीकरण तालिमका प्रमाणपत्र खरिद गरेर अर्थात समग्रमा नेपाली नागरिकलाई झुटै झुटको भुँमरीमा पारेर बैदेशिक रोजगारमा पठाइरहँदा पनि त्यो निकायले खासै रोक्न सकेको छैन । यसमा त्यहाँ बस्ने जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरुको भूमिका के छ, त्यो दैव जानुन् । अभिमुखिकरण तालिममा नबसेको, कुनै तालिम नलिएको व्यक्ति बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुन स्तरको हण्डर हेप्नुपरिरहेको छ, त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा छ । बागवजारका पसलहरुबाट खरिद गरेर ल्याइने प्रमाणपत्रले दिने सास्ती खाडी वा मलेसिया पुगिसकेपछि मात्र नेपाली कामदारले बुझिरहेका छन् । तर त्यतिबेला धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ । के यी कुरा सरकारी अधिकारीहरुलाई थाहा छैन त ? पक्कै होइन । यो सन्दर्भमा एउटा अलिक पुरानो सन्दर्भ सम्झन्छु । सन् २०१३ सेप्टेम्बर १८ देखि २२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानूनहरुको बिषयमा नेपालका बिभिन्न संघ संस्था र वैदेशिक रोजगारको बिषयमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरुलाई काठमाडौंमा डिप्लोमेसी तालिम दिईएको थियो । त्यसको प्रमुख अतिथि थिए नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल । उद्घाटन समारोहमा पौडेलले व्यक्त गरेका विचार कम्ती आकर्षक थिएनन् । उनले सिलसिलेवार ढंगले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदारहरु ठगिएका अवस्था, कारण र बिकृतिको बारेमा प्रष्ट्याएका थिए । मुख्यसचिव जस्तो पदमा बसेको मान्छेसँग यसक्षेत्रको समस्याका बारेमा त्यतिधेरै जानकारी देख्दा पक्कै यो विषयमा केहि प्रगति होला भन्ने आशा जागेको थियो । यो त अलिक पुरानो प्रसंग भयो, नयाँ यहि हप्ताको कुरा छ । यहि हप्ता काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले नेपाली कामदारको सुरक्षाको कुरा गरे । उनले नेपाली कामदारले हालसम्म तिर्दै आएको भिषा शुल्क र हवाई टिकट निःशुल्क गर्न नसके महानिर्देशकको पद छोड्ने वचन दिए । ब्यवसायिको कारोवार पारदर्शी बनाउन बैंकिंग प्रणाली लागु गर्ने र कामदारको सुविधाको लागि थप चार बिकास क्षेत्रमा शाखा गठन गर्ने कुरा गरे । अनी नेपाली कामदार सुरक्षित रुपमा गन्तव्य मुलुकमा पुगेको र सेवा सुविधा प्राप्त भएको ग्यारेन्टि गरेपछि मात्र ब्यवसायिले नेपाल सरकारबाट ग्यारेन्टी वापतको रकम फिर्ता पाउने कुरा गरे । यो सुनिरहँदा मेरो १४ बर्ष देखिको सपना पुरा भएको अनुभव भएको छ । तर यहि अवस्थामा म सम्झिरहेछु जिल्ला जिल्लामा खुलेआम रुपमा साईनबोड राखेर म्यानपावर कम्पनीको नाममा मनोमानी रकम उठाइरहेको कुरा । उनीहरुलाई महिनौं झुलाइरहेको र उनीहरुको रकम फिर्ता नगरिएको कुरा । र, सवैभन्दा उदेकलाग्दो भनेको यति हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन रमिते बनिरहेको अवस्था । आम नागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्ने, उनीहरुका आवाज उठाउनु पर्ने स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिकामा झुट्टा विज्ञापन बजिरहेछन् । यसलाई कसले रोक्ने ? नेपाली महिला विभिन्न बाटो भएर सिरिया, लेवनान, कुवेत, यूएई हुँदै अफ्रिका जस्ता संसारका जोखिमपूर्ण राष्ट्रमा पुगिरहेका छन् । के यो अव रोकिएला ? दुःखको कुरा हरेक मन्त्री, राजदुत, सचिव, महानिर्देशक नियुक्त हुँदा उसले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने प्रतिवद्धता जनाउँछन् । यसपटक त्यस्तो कुनै संयोग परेको छैन कामदारको कुरा गर्नका लागि । तर पनि एउटा आशाको किरण देखिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राज्यमन्त्री स्तरबाट खाडीका ६ सहित मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउँदा निःशुल्क भिषा र टिकट आएको अवस्थामा मात्र पठाउने भनेर निर्णय गरेको छ । यो सोमवारदेखि लागु हुने घोषणालाई म र मजस्तै कामदारको पक्षमा आवाज उठाउनेहरु व्यग्रतासाथ पर्खिरहेका छौं । तर यसलाई रोक्न अधिकतम बल प्रयोग भइरहेको छ । व्यवसायीले यसमा अचम्मको अत्तो थापिरहेका छन् । व्यवसायीले नेपालले ति देशमा निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटमा मात्र कामदार पठाउँदा माग बंगलादेश जाने भन्दै यसलाई रोक्न खोजिरहेका छन् । यो सन्दर्भमा अर्को एउटा अलिक पुनारो कुरा स्मरणमा छ । विसं २०६६ सालमा काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुलाई नेपाल सरकारको पासपोर्ट वा नागरिकता सरहको परिचयपत्र दिएर पठाउने र कुनै नेपाली बिदेशमा जोखिमा परे त्यहि प्रमाणको आधारमा ट्राभल डकुमेन्ट दिने भन्ने छलफल भयो । व्यवसायी त्यसको पनि विरोधमा उत्रिए । त्यसैले नेपाली कामदारलाई सुरक्षित बनाउने बिषयमा नेपालका म्यानपावर व्यवसायिको कहिल्यै समर्थन छ जस्तो लाग्दैन । दुःखका कुरा अधिकाँश म्यानपावर व्यवसायी काठमाडौंमा कार्यालय खोलेर बसेका छन् जसको जिल्लामा पहुँच समेत छैन । जिल्लामा विदेश जान चाहनेहरुलाई लुटिरहँदा स्थानीय प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री देखि मुख्य सचिवसम्म, श्रम मन्त्री देखि सचिवसम्म अनी मानव अधिकार आयोग देखि राजनीतिक पार्टीसम्म तथा संयुक्त राष्ट्र संघ देखि टे«ड यूनियनसम्मलाई यो विषयको जानकारी भएपनि यो लखनउ लुट रोकिएको छैन । अहिलेसम्म हामी कामदार व्यवसायीका कमाउने माध्यम बन्यौं । सरकारी अधिकारीका प्रतिवद्धताका पात्र बन्यौं । अनी बन्यौ अरव र मलेसियाका मेसिन । विदेश जान साहुसँग लिएको ऋण र घरमा दुईछाक खाने व्यवस्थाको खर्च तिरिनसकेर दुईबर्षमा घर फर्किन नसक्ने हामी नेपाली कामदारका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवशर आएको छ । हामीले विदेश जान तिरिरहेको एकलाख भन्दा बढी रकम अव तिर्नुपर्दैन भन्ने दिन आउँछ भनेर सरकारी अधिकारीहरु भन्दैछन् । २ जुलाई २०१५ को दिन मेरो कानले एउटा अत्यत्त व्यग्रताका साथ पर्खिइएको शब्द श्रवणको मौका पायो । वैदेशिक रोजगार बिभागका महानिर्देशन भरतराज सुवेदीले निःशुल्क भिषा र टिकटको व्यवस्था लागु गर्न सकिन भनें पदमा बस्दिन भने । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले त्यहि भनिरहेका छन् । के अव साँच्चै नेपाली कामदारले खाडी र मलेसिया जान शुल्क नतिर्नुपर्ने दिन आउनै लागेको हो त ? अहिले व्यवसाय धरापमा पर्ने भयो भन्दै म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरु स्याल हुईंया मच्चाउँदै छन् । राज्यकै कतिपय निकाय उनीहरुको बोलीमा लोली मिलाउँदैछन् । खवरदार, ७ सय ५२ व्यवसायीको स्वार्थ हेरेर बर्षमा झण्डै साढे पाँचलाख कामदार मार्न पाइन्न । यदि अहिले पनि नेपालमा निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था गराउन सकिएन र जालीझेलीले जिते भनें फेरी यसका लागि अर्को ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका लागि काम गर्नेहरु यो हप्ता चुप लागेर बस्ने समय होइन । -कुलप्रसाद कार्की यो पनि पढ्नुहोस् कतारका मन्त्रीहरु त कामदारको शोषणमा संलग्न छैनन् नी