सुमन बराल – नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भनेर बिदेसिन मरिहत्ते गर्नेको संख्या धेरै छ। दलाललाई तीसौं लाख खुवाएर युरोप(अमेरिका जान तयार हुनेहरू नेपालमा तीन लाखको कुनै व्यवसाय गर्न डराउँछन्। तथ्यांकअनुसार झण्डै ४० लाख नेपाली बिदेसिएका छन्। नेपालमा प्रतिदिन हजारौं मानिस बेचेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने भन्दै दैनिक ३-४ वटा लास बाकसमा आउने हृदयविदारक स्थिति छ। तर इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या हुँदा नेपालका इस्लाम धर्मावलम्बीलाई रिस पोख्नेहरू लासमाथि पनि राजनीति गर्ने अक्षम नेताहरूलाई पटकपटक पुरस्कृत गर्छन्। अरब राष्ट्रमा सयौं नेपाली खसी बाख्रा झैं काटिन्छन् । हजारौं नेपाली चालक सीधा नजरले हेरेकाले गोरु झैं पिटिन्छन् । धर्मका नाममा टाउकोमा गोली हानिन्छ । नेपाली चेली विदेशमा बेचिएर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् र हजारौंको विभिन्न रोग र घरेलु हिंसाले अकालमा ज्यान जाने गरेको छ। विदेशमा पाएको दुःख र यातनाको लेखाजोखा गरिसाध्य छैन। तर सोझासीधाहरू नेपालमा अनि नेपालीबाटै सुरुमा ठगिनु सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो। म्यानपावरलाई मनपरी रकम तिर्नुपर्ने, तोकेबमोजिम काम र तलब सुविधा नहुने, विमानस्थलमै अलपत्र पर्नुपर्ने, नक्कली कागजपत्र बनाएर पठाइनेलगायतका कैयन् समस्या झेल्न बाध्य छन्। विदेशमा अध्ययनका लागि अथवा राम्रो तलब सुविधामा बस्ने अधिकांशको स्थिति राम्रो छ, तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, गरिबीले दलाललाई लाखौं खुवाएर मासिक १०/१५ हजार पनि बचत नहुने काममा ज्यान हत्केलामा राखेर बिदेसिनेको अवस्था नाजुक छ। सरकारले कम लगानीमा रातारात धनी बन्न मानव बेच्ने उद्योगहरू बन्द गर्न त परको कुरा, सोझासीधालाई ठगिनबाट जोगाउनसम्म सकेको छैन। म्यानपावरले सबैलाई पाउनुपर्ने हिस्सा समयमै पुर्‍याइदिने भएकाले सबै चुप बसेको देखिन्छ। तोकिएबमोजिम काम र सुविधा दिलाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने, नसके सकुशल नेपाल फर्काएर क्षतिपूर्ति दिएर व्यावसायिक धर्म पालना गर्ने राम्रा म्यानपावरभन्दा सोझालाई ठग्नेहरूको हालीमुहाली छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधानअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग शुल्क लिन पाइँदैन । तर गुन्डा र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूको संरक्षणमा खराब म्यानपावर झन्झन् फस्टाएका छन्। हालसालै शून्य शुल्क प्रणाली लागू गर्ने नेपाल सरकारको तयारी पनि दलाल र म्यानपावरको दबाबमा लागू नहुने देखिँदैछ। सरकार निकम्मा साबित भइसकेको छ। किन आफूलाई सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकारवादी, पत्रकार, नेता, समाजसेवी र बुद्धिजीवी ठान्नेहरूले अधिकांश नेपाली अगाडि मुलुकमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने थाहा पाएर पनि पर्याप्त दबाब वा ठोस कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् ? आफ्ना सन्तान युरोप, अमेरिकालगायतका विकसित राष्ट्रमा जाने भएकाले गरिबको पीडाले अर्थ नराखेको हो ? नेपालका भ्रष्ट शासकहरूले विश्वव्यापीकरण र खुला बजारका नाममा चरम निजीकरण भित्र्याएर भएका सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू धराशयी बनाएका छन्। रोजगार सरकारले दिने होइन भन्ने निरीहता प्रदर्शन गर्नेहरू उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्री बन्ने गरेका छन्। अरू देशहरू चन्द्रमामा पुगिसके, तर हाम्रा भ्रष्ट शासकहरू खुला दिसापिसाबमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा गौरवान्वित हुन्छन्। संसारमा जनताका सबै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सरकार पनि छन्, तर हाम्रो सरकार विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकलाई काजकिरिया खर्च दिनुमा ठूलो उपलब्धि ठान्छ। अब भूकम्पपछि झन् धेरै बिदेसिने क्रम रोक्न नेपालमै रोजगार दिलाउने प्रयास गर्नुको सट्टा भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क विदेशमा बेच्नुलाई नै शासकहरूले बहादुरी ठान्नेछन्। डनहरू नेताका अघिपछि हिँड्छन् तर गरिब नेपाली तातो घाममा मरुभूमिमा सेकिन बाध्य छन्। के नेपाली जनताले एउटा राजा हटाएर सयौंलाई राजा बनाउन गणतन्त्रका निम्ति सडकमा उत्रेका थिए? चुनाव जितेमा लाखौं रोजगार सिर्जना गर्ने खोक्रो नारामा जनता कहिलेसम्म अल्मलिने ? अक्षमहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहेसम्म देशको विकास हुँदैन। दलहरूको वर्तमान प्रवृत्ति रहुन्जेल इमानदार र सक्षम नेतृत्वको हातमा शासनसत्ता पुग्ने आधार नदेखेको बताउने इमानदार नेताहरू वास्तवमै देश र जनताको हितमा समर्पित छन् भने देशको झन्डा बोकेर नयाँ शक्ति बनाउन एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। के क्षमतावान् मानिएका गगन थापा, गोकर्ण बिष्ट र हिमाल शर्माहरू तयार छन्? गरिब बेच्ने कम्पनीलाई कमाइखाने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन। मासिक १०/१५ हजार कमाउन लाखौं तिरेर १ २ वर्षमा ऋण तिरेर रित्तो हात फर्किने अनि कतिपयको लास बाकसमा आउने हृदयविदारक अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। तसर्थ नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा निःशुल्क वा सीमित सेवा शुल्कमा पठाउनुपर्छ। भनेबमोजिम सेवासुविधा नपाए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। रेमिट्यान्सको पैसाले तलब खाने सरकारले उनीहरूका हकअधिकारका निम्ति अधिकतम काम गर्नुपर्छ। रोजगारदाता देशसँग आफूले बेचेका नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग्नुपर्छ। कुनै पनि म्यानपावर वा दलालले सरकारले तोकेभन्दा बढी पैसा लिए कम्तीमा २० वर्ष जेल सजायका साथै सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्ने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जहाजमा कुन गेटबाट जाने अनि आफ्नो सिट कता हो भन्नेसम्म नजान्ने अनि अध्यागमनको फारम समात्दा हात कमाउने सोझा नेपालीले विदेशमा धेरै दुःख पाएका छन्। सरकारले कम्तीमा आफ्ना नागरिकलाई साक्षर बनाएर, तालिम दिएर मात्र पठाउनुपर्छ। जुन देश जाने हो, त्यो देशको भाषाको ज्ञान, उक्त देशको संस्कार, नीतिनियम, वातावरणलगायतका बारेमा उचित जानकारी दिएर मात्र पठाउनुपर्छ। विशेषगरी खाडी मुलुकहरूका बारेमा जानकारी नहुँदा धेरै नेपाली अन्जानमा भएको गल्तीमा सजाय भोग्न बाध्य छन्। कति नेपाली जेलमा छन्, कतिले मृत्युदण्ड पाएका छन्। कति मालिकबाटै शोषित भएका छन्। विशेषगरी महिला कामदारको अवस्था नाजुक छ। कुटिने वा शारीरिक शोषण हुँदा पनि न्याय पाउन लगभग असम्भव छ ती देशमा। रेमिट्यान्सले कुनै पनि देश विकसित बनेको उदाहरण संसारमा छैन। तसर्थ सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि १०/१५ हजारको लागि नर्कतुल्य जीवन बिताउन बाध्य भएकाहरूलाई मेहनत गर्ने वातावरण नेपालमै बनाइदिनुपर्छ। मानव बेच्ने उद्योग नभई कृषि, पर्यटनलगायतका रोजगार दिनसक्ने अन्य उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। न्यूनतम ब्याजमा ऋण दिएर नेपालमा कुनै पेसा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले प्रिमियम आफैं तिर्छन्, तर सरकारले राम्रो बिमाको व्यवस्था मिलाइदिएर कसैको पनि लगानी नडुब्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। भूकम्पले क्षविक्षत नेपालको नवनिर्माणका लागि लाखौं श्रमिकको आवश्यकता छ। भएको घरबारी बन्धकी राखेर मासिक १०/१५ हजार कमाउन विदेशमा बेचिएका हाम्रा युवाले काठमाडौंमा घर बनाउँला वा सन्तानलाई महँगा स्कुलमा पढाउँला भन्ने सपना देखेका छैनन्। राज्यले गाँस, बास, कपासलगायतका आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी लिने प्रत्याभूति देखाएमा उनीहरू स्वदेश फर्कनेछन्। राज्यले युवाहरूलाई कृषि र पर्यटन उद्योगमा रोजगार दिएमा भूकम्पले क्षत्विक्षत् भएको मातृभूमिको सेवा गर्न आउनेछन्। नेपालीले विदेशमा दुःख पाएकोमा कतार, साउदी अरब, राष्ट्रसंघ वा अन्य कुनै देशलाई गाली गर्न आवश्यक छैन किनकि ती देशले नेपाली शासकबाट कामदार किनेका हुन्, अपहरण गरेका होइनन्। तसर्थ देशमा रोजगार दिन नसक्ने तर तिनै गरिब नेपालीले पठाएको पैसाबाट तलब सुविधा भोग गर्ने नालायकहरूलाई जनताले हटाउन आवश्यक छ। जनताले नेपालमा रोजगार बढाउने इमानदार र क्षमतावानलाई शासनसत्ता सुम्पिनुपर्छ। हामी नेपाली अलिक सुकुलगुन्डा पनि भएका हौं। नेपालमा गाईवस्तुको गोबर गनाउने हामी वीर गोर्खालीलाई विदेशीको मलमूत्र गनाउँदैन। खेतमा काम गर्न लजाउने हामी नेपालीलाई विदेशमा रगत(पसिना बगाउन पाउँदा गर्व लाग्छ। वृद्ध बुबाआमाको गोडा मालिस गर्न घिनाउनेहरू विदेशीलाई नुवाइ धुवाइ गर्दिन र मलमूत्र सोहोर्न भने घिन मान्दैनन्। तसर्थ हामी नेपालीलाई एक लाख खर्चेर दुई वर्षमा ऋण तिर्न मात्रै बिदेसिनुभन्दा नेपालमै घरपरिवारसँगै बसेर लाज नमानी श्रम गर्ने हिम्मत आउनुपर्छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित यो पनि पढ्नुहोस शर्त पुरा नगरेसम्म घरेलु कामदार आउने छैनन् : राजदुत