काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले शून्य लागतको नाममा सरकारले ७ वटा मुलुकमा नेपाली पठाउन अघोषित रुपमा रोक लगाउन लागेको भन्दै निर्णय फिर्ता नभए कम्पनीको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत शुक्रबार नेपाली कामदार बढी जाने मुलुक मलेसिया, बहराइन, ओमन, कतार, साउदी अरब, दुबई, र कुवेतमा निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र पठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले पर्याप्त छलफल र सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय नगरी निर्णय गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै जोखिममा परेको व्यवसायीले बताएका छन्। एकतर्फी निर्णय भन्दै गन्तव्य मुलुकका अधिकारी र रोजगारदाताले समेत आपत्ति जनाएको व्यवसायी दाबी गर्छन्। मन्त्रालयले निर्णय गरेको दुई दिन नबित्दै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका थिए। आइतबार उनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचलस्थित कार्यालय घेराउ गरेका थिए। सोमबार पनि भेला बोलाएर निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए व्यवसाय बन्द गरेर लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिए। ‘निःशुल्क टिकट र भिसामा व्यवसायी नकारात्मक छैनन्। मन्त्रीले पर्याप्त छलफलबिनै व्यवसाय नै धरापमा पर्ने गरी आफू अनुकूल गरेकाले विरोध गरेका हौं, महासचिव तामाङले भने। व्यवसायीले सोमबार संघमार्फत विज्ञप्ति जारी गरी संस्थागत रुपमै निर्णयको विरोध गरे। शून्य लागतमा विरोध नभएको तर ‘पर्याप्त छलफल र गृहकार्य नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गरिएकोले आपत्ति जनाएको संघले बताएको छ। नयाँ निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग छलफल नगरेको उनीहरुको भनाइ छ। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न खोजिएको भन्दै संघले यसमा समेत सचेत हुन व्यवसायीलाई सुझाएको छ। संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले निःशुल्क टिकट र भिसा राम्रो भए पनि क्रमशः लागू गर्नुपर्ने बताए। एक्कासि गरिएकाले विरोध गरेको उनको भनाइ छ। ‘सबै व्यवसायीले टिकट र भिसा खर्च बेहोरिदिने रोजगारदाताबाट माग ल्याउन सक्दैनन् र सबै देशका कम्पनीले नेपालीलाई टिकट र भिसा खर्च दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, उनले भने। शून्य लागतको नियमले टिकट र भिसा खर्च नबेहोर्ने कम्पनीमा आफैंले खर्च गरेर जाने बाटो बन्द गर्ने भन्दै पूर्व अध्यक्ष तामाङले थपे, ‘त्यसैले यो अघोषित बन्द हो। सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित मुलुकसँग सम्झौता गरेर कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि मन्त्रालयले वास्ता नगरेको व्यवसायीको आरोप छ। कोटा सुनिश्चित नगरी निर्णय गर्दा अवसर गुम्ने व्यवसायीको भनाइ छ। गन्तव्य मुलुकका म्यानपावर व्यवसायी र सरकारी अधिकारीले समेत आफूहरुसँग छलफलै नगरी एकतर्फी प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाउन थालेको व्यवसायीको दाबी छ। मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी भने यस विषयमा सम्बन्धित मुलुकसँग पहिला नै छलफल भइसकेको बताउँछन्। ‘विभिन्न समयमा नेपाल आएका गन्तव्य मुलुकका अधिकारीसँग छलफल गरेका छौं, सचिव शिवाकोटीले भने, ‘नेपालबाट गएका अधिकारीले पनि पर्याप्त छलफल गरेका छन्। केही मुलुकमा यसअघि नै टिकट र भिसा शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने नियम छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यो निर्णय गरिएको उनले बताए। उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशनका लागि सम्पादन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको र कानुनबाट आएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उनले प्रस्ट्याए। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् फ्रि भिसा, फ्रि टिकट: के भन्छन् बैदेशिक रोजगार व्यवसायी ?