कन्सुलेट अफिस ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’

मेघराज सापकोटा । तीन साल पहिले ( सन २०१२ को कुरो) तत्कालिन एनआरएन, युएई अध्यक्ष तथा बर्तमान मध्यपुर्ब सम्योजक चन्द्र बहादुर रोकाहाले नेपालीहरु माझ एनआरएन, युएईको काम कारबाहीको बारेमा जानकारी दिदै भन्दै थिए – हामीले नेपाल सरकार र नेपाली दुताबासलाई दुबईमा कन्सुलेट अफिस खोल्नलाई दबाब दिएका छौ ।

मन्त्रीपरिषदबाट दुबईमा कन्सुलेट अफिस खोल्नको लागि स्वीकृति पनि भईसकेको छ । बजेट बिनियोजन भए पछी तुरुन्तै खोलिन्छ ।

२०१५ को अप्रिल सम्म आईपुग्दा पनि दुबईमा कन्सुलेट त के अबुधाबी दुताबासमा राम्ररी कन्ने ठाउँ ( ट्वाईलेट) पनि बन्न सकेन । रोकाहाको कार्यकाल कन्सुलेट स्थापना नभईकन सकियो । अर्को कार्यकाल बर्तमान अध्यक्ष कृष्ण भुसालको दुई बर्षे कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो तर हामी युएईबासी नेपालीहरुको माग अझै सकिएन ।

अहिले आएर युएईका नेपाली समुदायमा यो माग फेरी तातेको छ । मध्यपुर्ब सम्योजक रोकाहाले नेपालका स्थाई सरकार (कर्मचारी) र अस्थाई सरकार (मन्त्री) का प्रतिनिधिहरु लाई गत हप्ता भेटघाट गरी यहाँको समस्या र कन्सुलेट अफिसको आवश्यकताको बारेमा बताए पस्चात अहिले फेरी झिनो आशा पलाएको छ । अहिले पलाएको हाम्रो आशाले खुशी भेट्न अरु कति बर्ष पर्खनु पर्ने हो अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । FILE1

किन चाहियो कन्सुलेट अफिस ?

झण्डै ८४ हजार बर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रहेको यो मुलुकमा ३ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु कामदारको रुपमा रहेको अनुमान छ । युएईको उत्तरी राज्य रस अल खैमाह र उत्तरपुर्बी राज्य फुजेराहबाट नेपाली राजदुताबास अबुधाबी ३०० किमी भन्दा पनि टाढा रहेको छ । दुबईबाट पनि नेपाली दुताबास २०० किमी टाढा पर्दछ । रस अल खेइमह र फुजेराह बाट बिहानी झिसमिसेमा अबुधाबी गएर आफ्नो काम निम्ट्याएर फर्किन निकै नै गार्हो पर्दछ । लेखक स्वयम एमआरपी पासपोर्ट फारम भर्नको लागि रसअल खैमह बाट अबुधाबी दुताबास गएर फर्कन रातको १२ बजाउनु परेको थियो । यसरी दसौ हजार कामदार रहेको यी क्षेत्रका नेपालीलाई अबुधाबी दुताबासले पटक्कै समेट्न नसकेको तितो यथार्थता हो ।

युएईको अत्याधुनिक शहर मध्येमा परिचित दुबई आँफैमा बिशेष महत्वको बन्दै गईरहेको छ । आगामी सन २०२० मा हुनगैरहेको एक्स्पो २० -२० ले गर्दा ठुला भन्दा ठुला प्रोजेक्टहरु शुरु हुन थालिसकेका छन । यी मेगाप्रोजेक्टका लागि अझै हजारौ नेपाली कामदारहरु दुबई भित्रिने पक्का हो । हाल मात्रै पनि दुबई र उत्तरी राज्यहरु गरेर २ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु रहेको अनुमान छ । जती पनि मुलुकका राजदुताबास छन युएईमा ती मध्ये सायद नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक होला जसको कुनै अफिस दुबईमा छैन । यस्तो अवस्थामा दुबईमा कन्सुलेट अफिस आवश्यक किन छ भनेर अब सोधीरहनु पर्दैन ।

के के भए त प्रयास ?

दुबईमा कन्सुलेट अफिस खोल्नलाई बिभिन्न चरणमा प्रयासहरु पनि भए । बिशेष गरी एनआरएन, युएईको पहलमा ठुला भनाउँदा नेपालका सबै पार्टीका भातृ संगठनहरुले संयुक्त रुपले पटक पटक सबै पार्टीका ठुला नेताहरुलाई गुहारेकै हुन । बर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्रेसका सभापति शुशील कोइराला देखी एमाले अध्यक्ष केपी ओली सम्मलाई निहुरमुन्टी लगाइ ढोग गरे । एमाओबादीका नेता पूर्व गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्ण बहादुर महारा देखी अध्यक्ष प्रचण्ड सम्म रोइकराइ गरे । बर्तमान पररास्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई पनि शाही सलाम ठोकेकै हुन । एमाले कै केन्द्रिय नेताहरु बिन्दा पाण्डे र बिष्णु रिमाल सम्मलाई आफ्नो बेदना सुनाए । स्थाई सरकारका सचिब (पररास्ट्र) सनार बैरागीलाई दु:ख बिसाए । नेपाली काङ्रेसका नेता तथा अन्तरास्ट्रिय बिभाग प्रमुख अर्जुन कुमार जोशीलाई आसुँ मात्र झार्न सकेनन । के के गरेनन ? सब थोक गरे । तर दुबईमा कन्सुलेट खुलेन । खाडी हो । खाडीमा काम गर्ने नेपाली लेबर हुन । लेबर काम गर्नेलाई किन चाहियो सेवा र सुबिधा, हैन ?

एनआरएन, युएईले ३ अक्टोबर, २०१२ को दिन तत्कालिन पररास्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ११ बुंदे एक ज्ञापन पत्र पेश गर्दै बिभिन्न माग गरेको थियो । ती माग मध्ये बुँदा न ६ यस्तो थियो –

६) दुवईमा कन्सुलेट स्थापना सम्वन्धमा-

”पछिल्लो समयमा यूएईमा नेपालीहरु रोजगारको लागि आउनेक्रम बढीरहेको र अझ दुबई लगायत उत्तरी ईमिरेट्समा नेपालीहरुको संख्या अध्यधिक रहेको तर यूएईको लागि नेपाली दुताबासको कार्यलय राजधानी आबुधाबीमा मात्र रहेकोले बहुसंख्यक नेपालीहरुले लामो दुरीको कारण सरलरुपले सुविधाहरु उपभोग गर्न नसकिरहेकोले तत्काल दुवईमा नेपाली राजदूतावासको कन्सुलेट स्थापना गर्न पहल गर्नको निम्ति यहां मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छौं ।”

यस सम्बन्धमा तत्कालिन एनआरएन, युएई महासचिब तथा बर्तमान सल्लाहकार सन्तोष प्रसाई भन्छन – हामीले ११ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थियौ । त्यो पत्र पनि रद्दीको टोकरीमै गयो । त्यस पस्चात पनि धेरै नेताहरुलाई अनुरोध गरियो तर कसैले पनि हाम्रो माग सुनुवाई गरेनन ।

त्यसै गरी यही बर्ष ४ असोज, २०७१ मा बर्तमान प्रधानमन्त्री शुशील कोईरालालाई युएईका ठुला पार्टी भनाउँदाहरुका भातृ संगठनहरुले संयुक्त रुपले एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरे । उक्त पत्रको ६ न बुँदा पनि यस्तो थियो –

”नेपाली श्रमिकहरुको अत्यन्तै ठुलो संख्या रहेको दुबई शहरमा नेपाली राजदुताबासको कन्सुलेट अफिस स्थापना गने सम्बन्धमा बिभिन्न तहमा छलफल र सरकारबाट निर्णय समेत भएर अहिले सम्म कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन । दुबईमा दुताबासको कन्सुलेट अफिस स्थापना गर्न सकेको खण्डमा अहिले दुताबास परिसर भित्र देखिएको सेवाग्रहीहरुको भिडभाड र अस्तब्यस्तता स्वत: रुपमा कम हुने र दुताबासको काममा समेत चुस्तता आउने निस्चित छ । त्यसकारण नेपालीहरुको हीतको निमित्त दुबईमा दुताबासको कन्सुलेट अफिस स्थापनाको लागि बिशेष ब्यवस्था मिलाईदिन हुन यसै ज्ञापन पत्र मार्फत बिशेष अनुरोध गर्दछौ ।”

बिचरा प्रधानमन्त्रीले ज्ञापन पत्र पढ्न पनि पाएनन होला । या त बिर्से कि । ८४ औ बसन्तमा सबै कुराको याद हुन्छ भन्ने पनि त छैन । त्यै माथि हामी डोरी लाहुरेहरुको कुरा ।

यी माथिका त केही उदाहरण मात्र हुन । नेपालबाट जो जो आउँछन तिनैलाई यी अरबे डोरी लाहुरेहरु ज्ञापन पत्र टक्र्याउँछन । बिचरा ती नेता र मन्त्रीलाई हामी खाडीका लेबरका कुरा सुन्ने के फुर्सद हुन्थ्यो र ? प्रसाई भन्छन – अब त उही कुरा कती पल्ट गरिरहने? हरेकलाई हरेक पल्टै अनुरोध गर्यौ । सबैले हुन्छ भन्छन तर पुरा गर्दैनन । हामी भने सधैं झुट साबित भईरहने?

त्यसो भए के जब जब नेपाल बाट यी नेताहरु अरब आउँछन तब तब हामी ज्ञापन पत्र बुझाई रहने ? ज्ञापन पत्र बुझीलिने नेताहरु ज्ञापन पत्र रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याउने, बुझाउने हामीहरु त्यतीमै चित्त बुझाउने ?

नेपालमा भए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्थे होलान । नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बहिस्कारमा पर्थे होलान । सडक आन्दोलन, लाठी जुलुश देखी नेपाल बन्दका कडा आन्दोलन हुन्थे होलान । युरोप अमेरिकामा भए कालो झण्डा देखाउँथे होलान । तर अरबमा हुँदैनन । कसलाई के को डर ? न त नेतालाई डर न त मन्त्रीहरुलाई । अनी किन पुरा गर्नु पर्‍यो र यी अरबेहरुका माग ?

अब के गर्ने ?

हामी नेपाली जनताहरुलाई राम्ररी थाहा छ कि हाम्रो सरकार मीठो बोली सुन्दैन । जनताकै हितमा किन नहोस् नेपाल सरकारलाई गाली नसुनी जनताका माग पुरा गर्ने आदत हराइसकेको छ । तसर्थ हामी अरबेहरुले हाम्रा मागहरु साँच्चै नै पुरा गराउने हो भने कडा भन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ ।

पहिलो चरणमा युएईमा स्थापित जती पनि संघसंस्थाहरु छन सके सम्म सबै एकजुट भएर नेपाल सरकारलाई निस्चित समय भित्र उक्त मागहरु पुरा गर्नको लागि अनुरोध सहितको स्मरण गराउन जरुरी छ । जसको लागि अबुधाबी दुताबासको सहयोगमा बिभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु नेपाल सरकारसँग डेलिगेसन गई समय सिमा भित्र  आफ्ना मागहरु पुरा गर्न गराउन दबाद दिन सकिन्छ ।

तोकिएको समय सिमा भित्र सरकार बाट कुनै पनि सम्बोधन भएन भने दोश्रो चरणमा अन्य केही कडा कदम चाल्न समेत पछी पर्नु हुन्न । जस्तै :

१) सबै राजनैतीक पार्टीहरुका भातृ संगठनहरुले आफ्ना माउ पार्टीलाई खुला पत्र लेखी यहाँको अवस्थाको बारेमा यथार्थ जानकारी गराउने । (पार्टीले कारबाही गरे गरोस सत्य बोल्न नडराउनुस ।)

२) संघसस्थाहरुले नेपाली दुताबासलाई अहिले सम्म गर्दै आएको सहयोग बन्द गर्ने । (दिनहुं दुताबास गएर एमआरपी फारम भर्न सहयोग गर्ने देखी पासपोर्ट बितरण गरीदिने काम तुरुन्त बन्द गर्ने ।)

३) युएई बाट पार्टीलाई बुझाउने गरिएको लेबी तथा चन्दा तुरुन्त बन्द गर्ने । ( यसो गर्दा पार्टीहरु लाई नैतीक दबाब सिर्जना हुनजान्छ ।)

४) युएईमा आउने बर्तमान सरकारका नेता तथा मन्त्रीहरुलाई बहिस्कार गर्ने । (व्हिस्की पिउनु परे आफ्नै घरमा बसेर पिउँने तर यी नेता र मन्त्रीहरुलाई सुँघाउने हैन ।)

र ५) युएईमा रहने नेपालीहरुलाई कम्तीमा १ महिनाको लागि रेमिटेन्स नपठाउन अनुरोध गर्ने । र समय अवधी बढाउदै लैजाने । (हामीले पठाएको रेमिट्न्स खाएर डकार्ने यी नेता र मन्त्रीहरुलाई रेमिट्न्सको महत्व बुझ्ने मौका किन नदिने ?)

 बुँदा न ५ को आन्दोलन भने अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यी कार्यहरु गर्नको लागि युएईका सबै संगठनहरुले आफ्ना राजनैतीक आँखा बन्द गरी सामाजिक आँखा खोल्न जरुरी छ । माउ पार्टी बाट आउन सक्ने दबाब थेग्न र झेल्न सक्ने हिम्मत बोक्न जरुरी छ । सामाजिक कार्यमा हामी एक छौ भन्ने जवाफ फर्काउने अटोठ लिन जरुरी छ । त्यती पनि गर्न सक्दैनौ भने प्रत्येक शुक्रबार हुने कार्यक्रममा खादा ओढ्नुको के अर्थ ? यत्रो कुरा गर्नुको झनै अनर्थ ।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय