काठमाडौं, नेपाली कामदारको लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको दक्षिण कोरियामा इपिएस परीक्षाबाट गएका कामदारको अर्को महिनादेखि तलब बढ्ने भएको छ। दक्षिण कोरियाले सन् २०१५ का लागि मजदुरको न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने निर्णयसँगै नेपाली कामदार पनि त्यसबाट लाभान्वित हुने भएका छन्।

 दक्षिण कोरियाले छ महिनाअघि नै कामदारको न्यूनतम तलब ७.१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। आगामी महिनादेखि वृद्धि भएको तलब कार्यान्वयनमा ल्याउन दक्षिण कोरियाको न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले पहल थालिसकेको जनाएको छ।

समितिले कोरिया सरकारलाई पत्रचार गरेर वृद्धि गरिएको तलब कार्यान्वयनमा लगाउन आग्रह गरेको छ। समितिकै सिफारिसलाई आधार मानेर कोरिया सरकारले प्रतिवर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउँदै आएको छ। यसअघि पनि सन् २०१४ मा समितिको सिफारिसमा न्यूनतम पारिश्रमिक ७.२ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।

न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिमा कोरियाको मजदुर संगठन केसिटियुबाट ४ जना, सरकार र कम्पनीका तर्फबाट १८ जना र अन्य मजदुर संगठनबाट गरी २७ जना प्रतिनिधि रहने गर्छन्।

 नयाँ निर्णयपछि अहिले घन्टाको ५ हजार २ सय १० वन तलब पाउने कामदारले ५ हजार ५ सय ८० वन तलब पाउनेछन्। त्यस्तै प्रतिदिन ८ घण्को तलब ४४ हजार ६ सय ४० वन हुनेछ। अहिले ४१ हजार ६ सय ८० वन छ। त्यसैगरी प्रतिमहिना ११ लाख ६६ हजार २ सय २० वन (करिब १ लाख ४ हजार ८ सय रुपैयाँ) हुन्छ। अहिले प्रतिमहिना कामदारको तलब १० लाख ८८ हजार ९ सय ९० वन रहेको छ। यसअघि सन् २०१४ मा घण्टाको ४ हजार ८ सय ६० वनबाट बढेर ५ हजार २ सय १० वन पुगेको थियो। सय कोरियाली वनको करिब ९० रुपैयाँ हुन्छ।

यता नेपाल सरकारले कोरियासँग नेपाली कामदारका लागि कानुनबमोजिम पेन्सन दिलाउन पहलसमेत गरेको छ। सरकारले नेपाली कामदारका लागि नागरिक पेन्सन दाबी गर्दै सेवा सुविधा बढाउन पहल गरेको हो। नेपालमा पनि नागरिक पेन्सनको व्यवस्था रहेकाले कोरियामा पनि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया गएर काम गरेका कामदारका लागि पेन्सन अवधारणाको कुरा भइरहेको इपिएस शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले बताए। हामी यो कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छौँ, उनले भने।

कोरियामा कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार पहिलो प्राथमिकतामा छन् भने औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली कामदार अहिले तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छन्। साना तथा मझौला उद्योगअन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा इन्डोनेसिया र फिलिपिनी कामदारपछि नेपालीहरू रोजगारदाताको रोजाइमा पर्दै आएका छन्।

कोरियाले पहिलोपटक सन् २००८ मा ईपीएसमार्फत नेपाली कामदारलाई कोरिया लगेको थियो। कोरियामा सन् २००८, सन् २०१०, सन् २०११ र सन् २०१३ को इपिएस परीक्षा दिएर २२ हजारभन्दा बढी नेपाली काम गरिरहेका छन् । सन् २०१४ को भाषा परीक्षा उतीर्ण गरेका परिक्षार्थी प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी जनवरीदेखि जान सक्ने इपिएस शाखाले जनाएको छ। यसपटक इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदारको लागि लिइएको भाषा परीक्षामा ३६ सय ६३ जना उतीर्ण भएका छन्। कोरियामा ४ वर्ष १० महिनासम्म बसेर काम गर्ने नियम रहेको छ।

इपिएसमार्फत जाने नेपाली कामदारको कोटा बढाउन कोरिया सकारात्मक भएको छ। इपिएसमार्फत राम्रो काम गरेको भन्दै गतवर्ष बेस्ट अवार्ड पाएको नेपाललाई कोटा बढाउन कोरिया सकारात्मक देखिएको हो। ८० हजार लागतमा मासिक १ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने हुनाले कोरियाप्रति नेपाली युवाको आकर्षण बढ्दो छ।

नेपालबाट हरेक वर्ष इपिएसमार्फत कोरिया जान युवाहरूले कोरियन भाषा सिकेर तयारी गर्दै बसे पनि कोरियामा कामदारमाथि शोषण भइरहेको गतमहिना सार्वजनिक एम्नेस्टीको रिपोर्टले जनाएको थियो। रिपोर्टमा नेपालीसहित विभिन्न मुलुकका कामदारसँग गरिएको कुराकानीमा कामदारमाथि शोषण भएको जनाइएको छ।

बिटर हार्भेस्ट शीर्षकको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रका आप्रवासी कामदारमाथि भइरहेको शोषण र दुव्र्यवहारका विषयमा विवरण प्रस्तुत गरेको छ। इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका कामदारको समेत श्रम शोषण भएको उल्लेख गरिएको छ।

नागरिक दैनिकबाट