म सन् २००७ को नोभेम्वर २२ मा कतार पुगें । त्यति बेला कतारमा नेपाली कामदारको संख्या १ लाख ४६ हजार थियो । जसमध्ये ११ सय जना डिपोर्टेशन सेण्टर(घर फिर्ति केन्द्र) मा थिए । त्यतिबेला अदक्ष नेपाली कामदारको तलव थियो ४ सय रियाल प्रतिमहिना । यो सन् २००० मा तय गरिएको ज्याला थियो, जसमा कुनै फेरवदल गरिएको थिएन । ‘हथौडे भिसा’मा जानेहरु ६/७ दिनसम्म एयरपोर्टमा भोकभोकै बस्नु पर्दथ्यो । यताबाट नेपाली एजेण्टले मान्छेलाई उडाईदिए पनि उता कतारमा एजेण्टहरुले उनीहरुलाई कुनै कम्पनीको लेवर क्याम्पमा पुर्याउँदैनथे । उनीहरुको भिसा एउटा कम्पनीको हुन्थ्यो, सम्झौता पत्र अर्कै कम्पनीको । सम्झौतापत्रमा भएको कम्पनीको टेलिफोनमा सम्पर्क गर्दा हाम्रो कम्पनीबाट नेपालमा भिसा पठाएकै छैन भन्ने जवाफ पाइन्थ्यो । त्यसैले एक हप्तासम्म पनि उनीहरुको एयरपोर्टमै अलपत्रको बसाई हुन्थ्यो । म कतार गएको समयमा नेपालीका समस्या थरी थरीका थिए । कतिपयलाई ६ महिनासम्म पनि कम्पनीले तलव नदिएका घटना आइपुग्थे । कतिपय भनें ओभरटाइम खटाएर पनि त्यसवापत पाउनु पर्ने सुविधा दिंदैनथे । नेपालीका यावत समस्याका वावजुद उनीहरुले पाइरहेको न्यूनतम तलव साह्रै थोरै हुनुले मलाई यहि कुराबाट काम थाल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । मैले त्यहाँका मन्त्रीहरुसँग कुरा गर्ने अवशरमा यसबारेमा बुझ्न खोजें । उनीहरुले हाम्रो अर्थतन्त्र खुल्ला भएकाले कामदारको न्यूनतम तलव हाम्रो सरकारले तोक्ने गर्दैन भने । यसका लागि कामदार पठाउने देशहरुले नै निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने उनीहरुको धारणा थियो । उनीहरुले मलाई प्रष्ट रुपमा भनेः यदि कतार बसाईका लागि पुग्ने खर्च र यहाँ काम गरे अनुसारको ज्याला तपाईका देशका कामदारले पाएका छैनन् भन्ने तपाईलाई लाग्छ भनें नेपाल सरकारले नै न्यूनतम तलव हेरफेर गर्न सक्छ । तर धेरै रकम एकैपटक बढाउनु राम्रो हुन्न, यसले नेपाली कामदारको मागमा नै धक्का लाग्न सक्छ भन्नेमा उनीहरुले सचेत गराए । कुराकानीका क्रममा थाहा भयोे उनीहरु नेपाली कामदारको कामबाट निक्कै सन्तुष्ट थिए । नेपाली ईमान्दार छन्, मेहनती छन् र रोजगारदाताप्रति वफादार छन् जसका कारण धेरैजसो कम्पनीहरुले नेपाली कामदारको माग गरिरहेका छन् भन्ने उनीहरुको भनाई थियो । त्यसपछि हाम्रो नियोगले ‘सन् २००८ जनवरी १ देखि न्यूनतम ६ सय रियाल तलव प्रतिमहिना भन्दा कमको तलव प्रस्ताव सहित कुनै कम्पनी आएमा त्यस्ता कम्पनीको मागलाई दुुतावासबाट प्रमाणिकरण नगर्ने’ भन्ने निर्णय गर्यो । हाम्रो बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले कामदार माग गर्दा सम्वन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग वा च्याम्वर अफ कमर्श वा नोटरी पव्लीकबाट प्रमाणिकरण गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले असल कम्पनीहरु सिधै दुतावासबाट मागपत्र प्रमाणित गराउँदथे । तर मासिक ६ सय रियाल तलव दिन नचाहने कम्पनीहरुले कतारको च्याम्वर अफ कमर्शबाट मागपत्र प्रमाणित गराएर सिधै मेनपावर कम्पनीहरुलाई पठाउन थाले । तर त्यो ६ सय पनि पर्याप्त भनें थिएन । मैले त ८ सय रियाल बनाउन चाहेको थिएँ । तर चारसयबाट एकैपटक दोव्वर बनाउँदा त्यहाँका कम्पनीहरुले नेपाली कामदार ल्याउन घटाउने सम्भावना थियो । त्यसैले हामीले चारसय बाट ६ सय मात्र बनायौं । त्यतिबेला मलाई हाम्रो बैदेशिक रोजगार ऐन र कतारको श्रम कानूनको पनि राम्रो ज्ञान थिएन । पछि अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा भयो नेपाली कामदारको तलव बढाउने अधिकार त दुतावासलाई दिइएको रहेनछ । त्यो अधिकार त नेपाल सरकारमा निहित छ । त्यसैले सन् २००९ को डिसेम्वरको मध्यतिर हाम्रो नियोगबाट हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा पत्र पठायौं । सो पत्रमा ‘अन्य मुलुकका श्रमिकको तुलनामा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलव ज्यादै थोरै भएको हुँदा नेपालबाट कतार आउँदा लाग्ने खर्च र यहाँको बसाईको खर्च समेत नपुगिरहेको हुँदा सन् २०१० को जनवरी १ देखि लागु हुनेगरी नयाँ तलवमान निर्धारण गरिएको छ’ भन्ने व्यहोरा लेखेका थियौं । त्यसरी कामदारको न्यूनतम तलव तोक्दा हामीले अन्य देशका कामदारको भन्दा केहि थोरै नै तोक्यौं किनकी देशमा विकासका ठूला गतिविधि नभइरहेको अवस्थामा नेपालीका लागि बैदेशिक रोजगार आम्दानीको एउटा भरपर्दो माध्यम थियो । त्यसैले नेपाली कामदारको मागमा कुनै कमी नआउने ढंगले हामीले नयाँ तलव तोक्यौं । हामीले अदक्षका लागि प्रतिमहिना ८ सय, अर्धदक्षको १ हजार, दक्षको ५ हजार र उच्चदक्षको १० हजार रियाल प्रतिमहिना न्यूनतम तलव तोकेर सरकारलाई चिठ्ठी लेख्यौं । चिठ्ठीको अन्त्यमा हामीले दुई लाइन लेखेका थियौं चलाखीपूर्वक । पत्रमा ‘यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारको कुनै फरक सुझाव वा प्रतिकृया भएमा नयाँ तलवमान लागु हुनुभन्दा पहिले नै यस नियोगलाई जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ’ भनिएको थियो । हामीलाई नेपाल सरकारबाट यसबारेमा कुनै सुझाव गएन । त्यसैले यसमा नेपाल सरकारको समर्थन छ भन्ने पुष्टि भयो । हामीले डिसेम्वरको अन्तिम हप्ता एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्यौं दोहामा । र, ‘नेपाल सरकारले सन् २०१० को जनवरी १ देखि लागु हुनेगरी नयाँ तलवमान लागु गरेको छ, सो भन्दा कम तलव दिने कम्पनीहरुको मागपत्र नेपाली नियोगले स्वीकृति दिनेछैन’ भन्ने जानकारी गरायौं । कतारका हरेक सञ्चारमाध्यमको मुख्यपृष्ठमा यो समाचार आयो । यसले कतारमा ठूलै स्थान पायो । जनवरी १ र २ तारिखका दिन हाम्रो दुतावास बन्द थियो । जनवरी ३ का दिन एउटा राम्रो कम्पनीले नयाँ तोकिएको तलवमान अनुरुप नै मागपत्र लिएर आयो र प्रमाणिकरण गरेर गयो । विस्तारै अन्य कम्पनीहरुले पनि नयाँ तलवमान अनुरुप नै मागपत्र लिएर आउन थाले । यसको केहि समयपछि हाम्रा विभिन्न मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरु कतारको दुतावास र मेरो विरुद्धमा डेलिगेसन लिएर गए श्रम मन्त्रालयमा । उनीहरुको तर्क थियो कतारमा रहेको नेपाली राजदुतले नेपाल सरकार र कतार सरकारको सहमति नलिइ मनोमानी ढंगमा न्यूनतम तलव सम्वन्धि व्यवस्था फेरवदल गरेको हुँदा फिर्ता बोलाउनु पर्दछ । उनीहरुले ‘नेपालले तलव बढाएपछि कतारबाट कामदारको माग भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जान्छ र नेपालमा माग आउन रोकिन्छ’ भन्ने तर्क गरेछन् । म कतारमा गए देखि नै उनीहरु मेरो काममा सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसैले विरोध गर्ने मौका पर्खेर बसिरहेका थिए पनि । यो उनीहरुका लागि सुवर्ण मौका थियो । उनीहरुले मन्त्रालयमा सरकारी कर्मचारीलाई यति प्रभाव पारेछन् की श्रम मन्त्रालयका तत्कालिन प्रवक्ताले वक्तव्य नै दिनुभयो ‘कतारका लागि नेपाली राजदुतले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गरेको हुँदा नेपाली श्रमिकका लागि अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिकुल असर पर्नेछ’ भनेर । उहाँ व्यक्तिगत रुपमा असल मान्छे हो तर सायद मेनपावर कम्पनीका मान्छेहरुको दवाव खेप्न सक्नु भएन होला । त्यसपछि नेपालबाट सञ्चारकर्मीहरुले मलाई सोधेः अव तपाई लागु गरेको तलवमानलाई लागु गर्नुहुन्छ वा फिर्ता गर्नुहुन्छ ? मैले उहाँहरुलाई त्यहि कुरा दोहोर्याएँ ‘मैले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कुनै काम नै गरेको छैन । कतारको अर्थतन्त्र खुल्ला छ । त्यसैले कतार सरकारले कामदारको तलव तोक्दैन । यदि कतार सरकारले तोक्दथ्यो भनें किन भारतीय कामदारको तलव धेरै छ र नेपालीको कम छ ? त्यसैले तलव कतार सरकारले तोक्दैन । कामदार पठाउने देशले नै आफ्ना कामदारको न्यूनतम तलब तोक्नु पर्छ ।’ हामीले मध्य डिसेम्वरमा सरकारलाई यसबारेमा सोधेर चिठ्ठी पठाएका थियौं र त्यसमा यदि प्रस्तावित तलव भन्दा नेपाल सरकारको कुनै फरक सुझाव भएमा जानकारी गराइदिन र सो प्राप्त नभएमा सरकारको यसमा समर्थन छ भन्ने बुझेर हामी सोही बमोजिम गर्छौं भनेर लेखेका थियौं । हाल हामीले सोही बमोजिम गरेका हौं भन्ने जवाफ दिएँ । मैले कतारमा नयाँ तलवमान लागु गर्ने वित्तिकै नेपालीको मागपत्र घट्छ भन्ने लाग्दैन भन्ने जवाफ पनि दिएँ । नेपालीको तलव बढेपनि अरु देशका कामदार भन्दा नेपालीको अझै कम नै छ भन्ने मैले बताएँ । त्यतिबेला भारतले न्यूनतम १ हजार रियाल, पाकिस्तानले ९ सय रियाल र बंगलादेशको समेत ८ सय ५० रियाल प्रतिमहिना तलव रहेको थियो । त्यसैले नेपालले ८ सय रियाल प्रतिमहिना तलव बनाउँदैमा कामदारको माग घट्छ भन्नेमा म सहमत छैन भन्ने जवाफ दिएँ । फेरी कतारमा नेपाली कामदार निक्कै मन पराइएका थिए । हाम्रा कामदारको सेवा राम्रो छ, तलव पनि अझ कम नै छ भनें कसरी नेपाली कामदारको माग घट्छ भनेर मैले तर्क गरें । म जवसम्म कतारका लागि नेपाली राजदुत हुन्छु यो निर्णय लागु हुन्छ भन्ने जवाफ दिएँ । हामी आफ्नो निर्णयमा अडिग रह्यौं । हामीले नयाँ तलवमान भन्दा कमको मागपत्र स्वीकृत गरेनौं । हाम्रो सरोकारवाला मन्त्रालय त परराष्ट्र हो । त्यसबेलामा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सुजाता कोइराला । उहाँलाई मैले ‘अन्य देशको तुलानमा अझ पनि नेपाली कामदारको थोरै नै राखेर नयाँ तलवमान तोकेको हो । ज्यादै शोषण भइरहेको थियो । यो अवस्थामा हामीले यो व्यवस्था गरेको हो । त्यसैले सरकारबाट यसलाई समर्थन गराइदिनु पर्यो’ भनेर आग्रह गरें । यदि सरकारले यसलाई समर्थन गर्दैन भनें म निर्णय फिर्ता लिन्न, आफैं फिर्ता आउन तयार छु भन्ने जानकारी पनि गराएँ । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभयो । ‘तपाईले ठिक निर्णय गर्नुभएको छ, यसमा नेपाल सरकारले समर्थन गर्छ, धैर्यता राख्नुस्’ भन्नुभयो । त्यसको तीन महिनापछि सन् २०१० को मार्चको अन्त्यमा नेपाल सरकारले बढेको तलवमानलाई समर्थन गर्यो । नयाँ तलवमान कायम भयो । तर अझै पनि ठग्ने कम्पनीहरुले चोर बाटो खोजिरहे । हाम्रो श्रम ऐनले मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न वैकल्पिक बाटो राखिदिएका कारण उनीहरुले च्याम्वर अफ कमर्श, नोटरी पव्लीक जस्ता निकायबाट मागपत्र प्रमाणिकरण जारी राखे । हाम्रो नियोग भएको देशमा कामदारको मागपत्र अनिवार्य रुपमा सम्वन्धित दुतावासबाट नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा ठग कम्पनीहरुले कामदार मगाउन सक्दैनन् । अनी प्रमाणिकरण वापत रकम समेत जम्मा हुन्छ । हामीले यो कुरा पटक-पटक सरकारलाई राख्यौं । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बखत यो कुरा लागु भयो । पूर्णचन्द्र भट्टराई बैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक भएर गएपछि उहाँले नियोगबाट प्रमाणिकरण गरेको मागलाई मात्र स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुभयो । तर असल काम गर्नेहरुलाई मेनपावर कम्पनीका मान्छेहरुले टिक्न दिंदैनन् । तत्कालिन श्रम मन्त्री सरिता गिरीलाई प्रभावमा पारेर उनीहरुले भट्टराईको सरुवा गराईदिए । मेरो निश्कर्ष बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको यो छिद्रमा सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । त्यति धेरै नेपाली कामदार रहेको ठाउँमा रहेको आफ्नै दुतावासबाट मात्र मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भएमा नेपाली कामदारलाई दुःख दिने कम्पनीहरुको मागपत्र स्वीकृत नगर्ने देखि न्यूनतम तलव सुविधाका बारेमा कडाईपूर्वक लागु गराउन सकिन्छ । र, प्रमाणिकरण वापत लिइने राजश्वबाट धेरै कल्याणकारी काम गर्न सकिन्छ । -डा. सूर्यनाथ मिश्र  (देशपरदेशका लागि सम्पादक सुनिल न्यौपानेसँग मिश्रले गरेको कुराकानीमा आधारित । मिश्रले कतारमा नेपाली राजदुत भएर सन् २००८ देखि सन् २०१२ सम्म काम गरेका हुन् । उनले कतारमा राजदुत भएर बस्दा नेपाली श्रमिकका पक्षमा धेरै सुधारात्मक काम गरे । त्यसैले उनी नेपाली श्रमिक र श्रमिकको पक्षमा काम गर्नेहरु बीच हाल पनि निक्कै लोकप्रिय छन् । मिश्रको कतार बसाई अनुभव अवका केहि साता हरेक आइतवार देशपरदेशमा प्रकाशित हुनेछ ।) यो पनि पढ्नुहोस अरवमा ‘गिरगिर’ खेप्नेहरुका नाममा