काठमाडौं- सरकारले आकर्षक रोजगार गन्तब्य मुलुकको रोजगारीलाई सस्तो, सर्वसुलभ र मर्यादित बनाउने पहल शुरु गरेको छ । सरकारले त्यस्ता मुलुकमा कामदार पठाउन पूर्वाधार विकासमा समेत ध्यान दिन थालेको छ । 

नेपाली कामदारले धेरै तलव पाउने इजरायल र कोरियाको रोजगारीलाई प्रबद्र्धन गर्न पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्न थालेको छ । यसको शुरुवातका रूपमा सरकारले इजरायल र कोरियाको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी तवरबाट मात्र पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । धेरै तलब सुविधा पाउने यस्ता देशमा म्यानपावर कम्पनीले धेरै सेवा शुल्क असुलेपछि सरकार आफैंले पठाउने व्यवस्था मिलाएको हो ।

सरकारले कोरिया जाने कामदारका लागि नेपालमा नै सुविधा सम्पन्न भाषा परीक्षा हल निर्माण गर्न पहल गरिसकेको छ । यसरी नै इजरायलमा कामदार पठाउन तालिम, भाषा तथा छनोट प्रक्रियाका लागि धेरै लगानी गरिसकेको छ । 

हालै कोरिया सरकारले भाषा परीक्षा कम्प्युटर प्रणालीबाट दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन अनुरोध गरेपछि यसका लागि काम शुरु गरिएको हो । कोरिया सरकारको अनुरोधअनुसार सरकारले ललितपुरको भैंसेपाटीमा सन् २०१८ जुन महिनासम्म भवन बनाई सक्नुपर्ने छ । 

सन् २०१९ देखि कोरियन भाषा परीक्षा कम्प्युटरको माध्यमबाट दिने व्यवस्था मिलाउन कोरियाले नेपाललाई सो अवधीभित्र निर्माण सक्न अनुरोध गरेको ईपीएस शाखा नेपालका अधिकृत शोभाकर भण्डारी जानकारी दिए ।

सरकारले हाललाई ११ करोड रूपैयाँको लगानीमा सुविधा सम्पन्न परीक्षा हल बनाउने र कोरिया पक्षले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डेकोरेसन र परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै कम्प्युटरको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । कोरिया सरकारले परीक्षाका लागि आवश्यक गर्ने कम्प्युटर लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भएपछि एक सिफ्टमा २०० विद्यार्थीले परीक्षा दिन मिल्ने भवन बनाउन लागिएको हो ।

सन् २०१९ देखि कोरिया सरकारले नयाँ परीक्षार्थीलाई कम्प्युटर बेस टेस ९सिबिटी० मा आधारित परीक्षा लिने भएपछि कोरिया सरकारको अनुरोधमा सुविधा सम्पन्न परीक्षा हल बनाइने भएको हो । हालसम्म नयाँ कोरियन भाषा परीक्षार्थीले पेपर बेस टेष्ट ९पिबिटी० कागजको माध्यमबाट परीक्षा दिँदै आएका छन् । 

रोजगारीका लागि कोरिया जान प्रत्येक वर्ष ५० हजारभन्दा बढी नेपाली युवायुवती परीक्षामा सहभागी हुँदै आएका छन् । भवन निर्माणपछि बर्षभरी जुनसुकै बेला परीक्षा भइरहने छ । हाल कामदारको आवश्यकता हेरेर कोरियाले वार्षिक रूपमा परीक्षा लिँदै आएको छ । यसरी परीक्षा लिँदा धेरै जनशक्ति, लगानी र समय लाग्दै आएको छ ।

५ महिनाअघि ईपीएस सिबिटी परीक्षा भवन व्यवस्थापन सुझाव कार्यदले एक हप्ता अध्ययन गरेर व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा आयोजना परिसर भैंसेपाटी ललितपुर परिसरमा भवन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

हाल श्रम विभागको नाममा दर्र्ता रहेको साबिक सैंबु गाविस–२ को जग्गामध्ये पूर्वतर्फ रहेको खाली जग्गा पहिचान गरी भवन बनाउन सरकारलाई कार्यदलले सुझाब दिएको थियो ।

भवन निर्माण कार्यदलले भाषा परीक्षाका लागि आफ्नै भवन बनाउन सके दीर्घकालीन हिसाबले दीगो तथा मितव्ययी हुन सक्ने सुझाव दिएपछि त्यसलाई मनन गरी सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

कार्यदलले सो जग्गामा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय ललितपुरलाई पत्र लेखि अनुरोध गरेको थियो । 

सो कार्यालयले यसअघि नै माटो परीक्षणसमेत भइसकेको सो खाली जग्गामा मापदण्ड बमोजिम प्रतिसिफ्ट २०० जनासम्मले परीक्षा दिन सक्ने गरी आवश्यक भवन बनाउन उपयुक्त देखिएको जनाएपछि काम अघि बढाइएको हो । सिबिटी हल निर्माण गर्न १० करोड ९७ लाख ७५ हजार ८ सय ७२ रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान र प्रारम्भिक डिजाईनसमेत भइसकेको छ । 

अनुमानित लागत बमोजिमको रकममध्ये ईपिएस कामदारको अभिमुखीकरण तालिम शीर्षकमा व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैंसेपाटीमा जम्मा भएको ५ करोड रुपियाँसम्म उपलव्ध गराइने भएको छ । 

त्यसैगरी थप ईपिएस कोरिया शाखाको ईपिएस सञ्चालन कोषमा रहेको रकम मध्येबाट ५ करोड ९७ हजार ७५ हजार ८७२  नियमानुसार उपलव्ध गराउन सकिने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । सम्बन्धीत निकायबाट तदारुकताका साथ काम हुने हो भने सन् २०१७ अर्थात् डेढ वर्षभित्र भवन निर्माणको काम सकिने छ ।

यसै गरी इजरायलमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल सरकारको अनुरोध अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

कारोवारबाट