काठमाडौं, भदौ २१

बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनका लागि सुझाव दिन श्रम तथा रोेजगार मन्त्रालयद्धारा गठित कार्यदलले ऐनमा गरिनुपर्ने परिमार्जनका विषयमा धेरैजसो विषयमा सहमति जुटाएको छ । सरकारी अधिकारी, मेनपावर व्यवसायी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदलले अधिकाँश विषयमा एकमत बनाएको कार्यदलका सदस्य रहेका सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले जानकारी दिए । 

नयाँ ऐनमा बैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको रकम लेनदेन, ठगि लगायतका मुद्धा हेर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइने सहमति भएको छ । यसैगरी बैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित मुद्धा जिल्ला अदालतमा दायर गर्न पाइने छ । यसले बैदेशिक रोजगारका पीडितलाई महत्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ । हाल बैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित विषय बैदेशिक रोजगार विभागले मात्र हेन पाउँछ भनें मुद्धा हाल्नु परेमा बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा हाल्नुपर्छ । तिनिहरुको केन्द्रीकृत संरचनाका कारण हाल ठगि लगायतका मुद्धा हाल्नु परेमा काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यताका कारण धेरैजसो पीडितले मुद्धा हाल्न हिच्किचाउने गरेका छन् । यसले ठगि गर्नेहरुलाई सहज भइरहेको छ । 

यसैगरी नयाँ ऐन लागु भएपश्चात स्वास्थ्य व्यवसायीले पनि धरौटी राख्नुपर्नेछ । हाल स्वास्थ्य व्यवसायीले धरौटी राख्नु नपर्ने भएका कारण गलत स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउने गरेका कारण कामदारहरु ठगिने गरेका छन् । 

नयाँ ऐनमा कामदारले मेनपावर व्यवसायीलाई बुझाउने रकम बैक मार्फत गर्ने सहमति भएको छ । यसले हाल सिधै रकम बुझ्दै आएका व्यवसायीलाई अव बैंकको भौचर बुझाउनु पर्नेछ । यसले हाल सिधै रकम लिएर ठगि गर्दै आएका व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । वर्तमान ऐनमा भएका व्यवसायीको हीतका लागि ऐन भन्ने सन्दर्भहरुलाई हटाइएको छ ।  

ऐनमा कामदारका लागि फ्रिभिसा, फ्रिटिकट हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न भनें आपत्ती जनाएका छन् । कार्यदलका अर्का एक सदस्यका अनुसार कामदारको पक्षमा काम गरिरहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधि र केहि स्वतन्त्र व्यक्तिले यो प्रस्ताव गर्नेवित्तिकै व्यवसायीहरु आगो भएका थिए । उनीहरुले अन्तराष्टिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले कामदारको टिकटकोे पैसा तिरिदिए आफूहरु फ्रिभिसा, फ्रिटिकट लेख्न तयार रहेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए । उनीहरुले फ्रिभिसा, फ्रि टिकटको कुरा ऐनमा लेख्ने भए कामदारबाट एक महिनाको तलव लिन पाउने विषय पनि लेख्नु पर्ने अडान लिए । कार्यदलमा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल, महासचिव रोहण गुरुङ तथा निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ सदस्य छन् । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा नयाँ ऐनमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको नगद धरौटी बढाउने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेन । हाल रहेको नगद ७ लाख धरौटीलाई बृद्धि गरी १० लाख बनाउने विषयमा पनि व्यवसायीको विरोध भएपछि त्यो विषय थाँती रह्यो । 

व्यवसायीले पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिमा हाल देखिने विवाद अन्त्यका लागि मागपत्र उच्च दक्ष, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष भनेर ल्याउने र सोही अनुरुप अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सैद्धान्तिक रुपमा भनें यो विषयलाई प्रस्तावित खाकामा समेटिएको छ ।  

कार्यदलले तयार पारेको खाकाका विषयमा मन्त्रालयमा थप छलफल हुनेछ । मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय तथा संसदमा पठाउने सो ऐन संसदबाट पारित भएपछि लागु हुनेछ । बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै यसमा संशोधनको गृहकार्य लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।